महेन्द्रनगर । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता कायम नरहेको ठहर गर्दै सांसद् पद खारेज गरिदिएको छ । उनले नेपाल नागरिकता पुनस्प्राप्तिको प्रक्रिया पुरा नगरेको भन्दै उनी सांसद बन्न अयोग्य ठहर गरेको हो । योसँगै उनी सांसद् र उपप्रधान तथा गृहमन्त्री हुन अयोग्य भएका छन् ।
कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिल सिन्हा संलग्न संवैधानिक इजलासले शुक्रबार उनीविरुद्ध परेको मुद्दाको फैसला गर्दै नागरिकता कायम नहुने ठहर गरेका हुन् ।गृहमन्त्री रवि लामिछाने गत मंसिर ४ मा सम्पन्न निर्वाचनमा चिवतन–२ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार बन्दा उनीसँग नेपाली नागरिकता नभएको भन्दै उनको उम्मेदवारी नै खारेजी गर्न माग गर्दै अधिवक्ताहरू रविराज बसौला र युवराज पौडेलले रिट दायर गरेका थिए ।
रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले पुस ६ मा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो । साथै, अन्तरिम आदेशमार्फत् लामिछानेलाई सांसद्का रूपमा कामकाजमा रोक लगाउन माग गरिएको सन्दर्भमा पुस २२ गते शुक्रबार दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो ।त्यसदिन सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले लामिछानेको मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपनि अग्राधिकार दिँदै अन्तिम सुनुवाइका लागि माघ ११ मा पेस गर्न आदेश दिएको थियो ।
माघ ११ गतेदेखि यस मुद्दाको संवैधानिक इजलासमा भएको बहसपछि शुक्रबार इजलासले नागरिकता अबैध ठहर गर्दै आदेश दिएको हो ।२०५० सालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट वंशजको नागरिकता निकालेका लामिछाने रोजगारीको सिलसिलामा अमेरिका पुगेका थिए । त्यसपछि २०७० फागुन ९ मा अमेरिकी नागरिकता र फागुन २१ मा राहदानी प्राप्त गरेका थिए । उनले अमेरिकाको नागरिकता प्राप्त गरेपछि नेपाल नागरिकता ऐनअनुसार उनको नेपाली नागरिकता कायम रहेको थिएन ।
२०७१ जेठ २२ मा उनी अमेरिकी राहदानी प्रयोग गरेर पहिलोपटक गैरपर्यटक ९नाता० भिसामा नेपाल आए र पुनः विदेश गएका उनी दोस्रोपटक २०७२ वैशाख २८ मा नेपाल आए । त्यसको १६ औं दिनमा उनले कायम नरहेको पुरानो नेपाली नागरिकता प्रयोग गरेर नेपाली राहदानी बनाए । तर, नेपाली राहदानी बनाएपछि पनि उनी अमेरिकी पासपोर्ट नै प्रयोग गरेर विदेश आउजाउ गरेको अध्यागमनको रेकर्डमा देखिन्छ ।