महेन्द्रनगर । कञ्चनपुरको वेदकोट नगरपालिकाले आफनो १० वटै वडामा मेलमिलाप केन्द्र गठन गरेसंगै जिल्लामा मेलमिलाप केन्द्र गठन गर्ने पहिलो पालिका बन्न सफल भएको छ । पालिकाको न्यायीक समितीमा आर्थिक वर्ष २०७९।८० मा दर्ता भएका २२ वटा उजुरी र गत वर्षबाट सरी आएका २ वटा उजुरी समेत गरी कुल २४ वटा उजुरी रहेको न्यायीक समिती प्रमुख एवम वेदकोट नगरपालिकाका नगर उपप्रमुख तुलसी जोशीले जानकारी दिईन् ।
उक्त २४ मध्ये आर्थिक वर्ष २०७९।८० मा २२ वटा उजुरीहरुको आवस्यक कारवाही गरी फर्छयौट गरिएको उनले बताईन् । सबै भन्दा बढी जग्गा खिचला सम्बन्धी उजुरी दर्ता बढी आएका छन् । जग्गा खिचलामा १४, लेनदेन ३, पारिवारिक विवाद सम्बन्धी २ ज्याला मजदुरी दिलाई पाउँ २ वटा उजुरी रहेको उनले बताईन् ।
यस्तै, पानीको नाली खुलाई पाउँ, १ बाटो निकासी सम्बन्धी २ वटा उजुरी आएका थिए । आगामी दिनमा स्थानिय तहमा हुने न्यायीक कायै सम्पादनलाई अझ प्रभावकारी बनाउन न्यायीक समितिको क्षमता अभिवृद्धी तालिम, कानुनी जनशक्तीको व्यवस्था, बैज्ञानिक अभिलेखीकरण तथा व्यवस्थापन जस्ता पक्षको पर्याप्त व्यवस्था हुन सकेमा न्यायीक कार्य सम्पादनमा थप गुणस्तर आउने अपेक्षा रहेको न्यायीक समिती प्रमुख एवम नगर उपप्रमुख जोशीले बताइृन् ।
नेपालको शासकीय संरचना व्यवस्था गरेपछीको तीन सरकारमध्येको जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार स्थानिय सरकार हो । नेपालको संबिधानले तिनै तहका सरकारले राज्य शक्तिको प्रयोग गर्ने गरी भएको व्यवस्था अनुरुप धारा २१७ ले स्थानिय स्तरमा विवाद तथा न्याय निरुपनका लगी गाँउपालिका तथा नगरपालिकामा तीन सदस्यीय न्यायीक समिती रहने व्यवस्था रहेको न्यायीक समिती प्रमुख एवम वेदकोट नगरपालिकाका नगर उपप्रमुख तुलसी जोशीले जानकारी दिईन् ।
स्थानिय सरकार संचालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ८ मा स्थानिय न्यायीक समितीको क्षेत्राधिकारी समेत तोकेको र न्यायीक समितिबाट न्यायीक निरुपण गर्दा विवाद समाधानका बैकल्पिक उपायहरु अबलम्बन गर्दै जीत जितको अबस्थामा पुय्राएर मेलमिलापको माध्यमबाट न्यायीक कार्य सम्पादन गरी सरकारप्रती जनविश्वास कायम गर्ने कार्य मेलमिलाप केन्द्रले गरेको उनले बताईन् ।
साथै सामाजिक सहिष्णुता, एकता प्रवद्र्धनका साथै न्यायलाई छिटो, छरितो, सरल, कम खर्चिलो गराउनुपर्ने मुख्य ध्येय स्थानीय न्यायीक समितिको व्यवस्था रहेको नगर उपप्रमुख तुलसी जोशीले बताईन् । न्याय सम्पादनका क्रममा कानुनी ज्ञान प्राविधिक ज्ञानको कमी हुने भएकाले वस्तुनिष्ठ निर्णय गर्नु चुनौती रहेको उनले बताईन् ।
न्यायीक कार्य सम्पादनका लागी आवस्यक कर्मचारी विकल्पसहितको छुट्टै व्यवस्था आवश्यक रहेको र संस्थागत संयन्त्र संस्थागत सक्षमता विकासका लागीविशेष जोड दिन आवश्यक रहेको न्यायीक समितिको व्यवस्था रहेको नगर उपप्रमुख तुलसी जोशीले बताईन् ।