महाकाली नदीमा रयाफ्टिङ्ग संचालन गर्नका लागी बनाईएको कार्यपत्रमा छलफल

महेन्द्रनगर । जल यात्रा नियमावली २०६३ लाई लागु गर्नका लागी सरोकारवाला निकायहरु संग महाकाली संवाद गरिएको छ । विषेश गरेर महाकाली नदीमा रयाफ्टिङ्ग संचालन गर्नका लागी बनाईएको कार्यपत्रमा छलफल भएको हो । भीमदत्त नगरपालिकाको संयोजकमा लिड्स नेपाल अक्सफाम, रुडुक, सिआरडिएस, ट्रोसा, लगायतका बिभिन्न संघ संस्थाहरुको सहयोगमा उक्त कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो । भीमदत्त नगरपालिकाका कानुन अधिकृत बिरेन्द्र सिंहले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

उनले सिमामा रहेको महाकालीमा रयाफ्टिङ्ग गर्दा बिभिन्न ऐन नियमहरु संसोधन गरिनु पर्ने बताए । जलयात्रा रयाफ्टिङ्ग भन्नाले कायक, क्याटरयाफट, डुङगा, नाउ, वा अन्य यस्तै प्रकृतीका नदिमा तैरिने जलयात्राका साधन प्रयोग गरि मनोरन्जन पाकृतिक वा सांस्कृतिक दुश्यावलोकनका लागी नदिमा गरिने यात्रा भएकोमा यसलाई जलयात्रा रयाफ्टिङ्ग भन्नाले नेपालका नदि तथा सिमा जोडिएको सिमावर्ती नदि अथवा अन्तरदेशिय नदीमा कायक, क्याटरयाफट, डुङगा, नाउ, वा अन्य यस्तै प्रकृतिकका नदीमा तैरिने जलयात्राका साधन प्रयोग गरी मनोरन्जन प्रकृतिक वा सांस्कृतिक दुश्यावलोकनको लागी नदीमा गरिने यात्रा भन्ने हुनुपर्ने उनले बताए ।

यस्तै उनले, अन्तरदेशिय सिमानाकाका नदीमा गरिने रयाफ्टिङ्गको विषयमा नेपाल सरकार र भारत सरकार बिच सम्झौता हुनुपर्ने बताए । यी विषयमा सन्धी सम्झौता हुन जरुरी रहेको र यस्मा भीमदत्त नगरपालिकाका नेतृत्व वर्गहरुले संघिय सरकारसंग समन्वय गर्न आवस्यक रहेको बताए ।अक्सफाका रिवर बेसिन म्यानेजर राजन सुवेदीले रयाफ्टिङ्गले अन्तरराष्टिय सम्बन्ध विकास संगै दुवै देश बिचको मित्रता पनि बलियो हुने बताए ।

विगतका दिनमा रयाफ्टिङ्ग संचालन गरेर भारतिय पक्षबाट अवरोत्र भएको अनुभव सुनाउँदै उनले, माथिल्लो लेबलमा पोलिसि मेकर्सहरुले आफनो तर्फबाट दुई देश बिचमा छलफल गर्न आवस्यक रहेको बताए । सिमा सुरक्षामा पनि समस्या हुने भएकाले पनि यो रयाफ्टिङ्ग संचालनमा चुनौती रहेको बताए । होटल व्यवसाय संघका अध्यक्ष जगदिश भट्टले राज्यले निती निर्माण गर्दा व्यवसायलाई सहज हुने खालका निर्माण हुनु पर्ने बताए । साथै उनले महमाकाली नदीलार्य प्रयोग गरी पर्यटकको आगमनलाई बढाउनका लागी स्थानिय सरकार पालिकाले पनि अगाढी आएर बिभिन्न योजना बनाउनु पर्ने बताए ।

यस्तै पर्यटक व्यवसायी परमानन्द भण्डारीले सबै योजना बजेट संघीय सरकारबाट आउने भएकाले यो सबै कुरालाई प्रदेश मातहतमा ल्याउन सके सबै क्षेत्रको विकास हुने बताए । साथै , उनले कम्पनी दर्ता हुनु पर्ने र रयाफ्टिङ्ग बोट खरिद गर्दा एउटाको १५ लाख रकम पर्ने २ किन्दा ३० लाख खर्च लाग्ने भएर व्यवसायीलार्य प्रत्यक्ष असर पर्नै बताए । साथै उनले विगत लामो समयदेखी यसरी रकम खर्च गरिउको छ तर नदेखिएको बताए ।

भीमदत्त नगरपालिकाका नगर प्रमुख पदम बोगटीले साझा नदीमा विवाद भएपनि त्यसलार्य सहज बनाउन का लगी सबैले समन्वय गर्ने सहयोग गर्न आग्रह गरे साथै भारत पक्षबाट हुने अवरोधलाई पनि कसरी कम गर्न सकिन्छ कसरी सहज रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर पनि सबैले पहल गर्न आवस्यक रहेको बताए ।

हुने गरेका समस्याहरुको निराकरण गर्न सबैले साथ र सहयोग गरी संसोधन गर्ने प्रकृयामा गएर आफनो क्षेत्रमा रयाफ्टिङ्ग गर्ने र भारतलाई पनि चाहिने सहयोग गरी काम गर्न सकिने बताए ।

सम्बन्धित

Leave A Reply

Your email address will not be published.