महेन्द्रनगर । कञ्चनपुरको संविधान चोकमा राजा महेन्द्रको शालिक राख्नु संविधानको व्यवस्था विरुद्ध भएको भन्दै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रवादी आठ वटा पार्टीले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका छन् । बुधवार एक विज्ञप्ति निकाल्दै महेन्द्रनगरमा राजा महेन्द्रको शालिक पुर्नस्थापना गर्नु संविधान र व्यवस्था विरुद्ध भएको विज्ञप्ति मार्फत जानकारी दिएका छन् ।
उक्त विज्ञप्तिमा नेपाली काँग्रेसका जिल्ला सभापती पदम बोगटी, ने.क.पा एमालेका कार्य वाहक अध्यक्ष लक्ष्मि बुढा, ने.क.पा माववादी संयोजक खेमराज पाण्डेय, ने.क.पा एकिकृत समाजवादीका हरक सिंह धामी, (के.स) लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, राष्टिय जनमोर्चा सदस्य शुसिमान घर्ती, नेपाल कम्युष्टि पार्टीका ईञ्चार्ज बिराट सी, र क्रान्तिकारी कम्यनिष्ट पार्टी नेपालका संयोजक बिष्णु राम दमाईले संयुक्त रुपमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
आठ पार्टीका नेताहरूको हस्ताक्षरसहितको विज्ञप्तिमा ‘गत मङ्सिर ८ गते गणतन्त्रको विरोधमा राप्रपा कार्यकर्ताले महेन्द्रनगरस्थित पार्कमा राखिएको भीमदत्त पन्तको शालिक तोडफोड गरिएको कार्यको घोर भत्र्सना गर्दछौ र साथै उक्त शालिक पुर्न व्यवस्थापनका लागी भीमदत्त नगरपालिकालाई सर्वदलिय बैठकका माध्यमबाट अनुरोध गर्न चाहन्छौ’ विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ, ।
विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘नेपाली जनताको लामो संघर्ष र बलिदान पश्चात प्राप्त संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको स्थापनमा आन्दोलनरत सबै दलको सर्वदलिय र सर्वपक्षिय वैठकबाट भीमदत्त नगरपालिका ४ मा स्थित स्मारकलाई संविधान चोक नामांकन गरी सो स्मारक माथी गणतान्त्रिक स्मारक निर्माण गर्ने निर्णय अनुसार नेपालको संविधान २०७२ अनुसार सो कार्यक्षेत्राधिकार स्थानिय सरकारको रहेको हुँदा विगतमा भएको निर्णय कार्यान्वयनका लागी भीमदत्त नगरपालिका अनुरोध गर्दछौ’
साथै, विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘नेपालको संविधान २०७२ एवं वर्तमान अवस्थाका विरुद्धमा नकारात्मक क्रियाकलापका साथै विभिन्न अराजक क्रियाकलापका साथै बिभिन्न अराजक शैली अपनाई आम जनसमुदायलाई दिग्भ्रमित पार्न गरी व्यवस्थाद्धारा प्राप्त उपलब्धी माथी नै प्रश्न चिन्ह उठने गरी गरिएको भ्रम सिर्जनाको सर्वदलिय वैठक घोर भत्र्सना गर्दछ’ ।
यसैगरी विज्ञप्तिमा ‘मङ्सिर २८ गतेका लागि राप्रपा कञ्चनपुरले आयोजना गर्ने भनिएको संविधान चोकमा महेन्द्रको शालिक स्थापना गर्ने भन्ने समाचार विभिन्न सञ्चार माध्यममा आए अनुसार सो कार्य संविधानको बर्खिलापमा र व्यवस्थाका विरुद्धमा रहेको हुँदा यो सर्वदलीय बैठक घोर निन्दा प्रकट गर्दै त्यस्ता क्रियाकलापहरू रोक्नका निमित्त स्थानीय सरकार र स्थानीय प्रशासनको ध्यानाकर्षण गराउँछौँ ।’
