हिँसा प्रभावित महिला तथा बालबालिकाहरुको लागी सेवा प्रदायक निकायहरु विच छलफल

महेन्द्रनगर ! युनिसेफ नेपालको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा निडस् नेपाल मार्फत सुदुर पश्चिम प्रदेशमा बालबिबाह निवारण कार्यक्रम अन्तर्गत हिँसा प्रभावित बालबालिका तथा महिलाहरुको सेवामा सहज एवं प्रभावकारि पहुँच वृद्धिका लागि सेवा प्रवाह गर्ने निकायहरु बिच छलफल गरि सेवाहरुको नक्साङ्कन र प्रेषण प्रणाली स्थापना गर्न भिमदत्त नगरपालिकामा एक छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।

कार्यक्रम लाई सम्बोधन गर्दै युनिसेफका बाल संरक्षण अधिकृत प्रकाश कैनी ले महिला र बालबालिकाको विषय विश्वब्यापि भएकाले बालबालिका र महिलाका सवालमा कार्य गर्ने सम्पुर्ण सरकारी एवं गैर सरकारी निकायहरुले संयुक्त रुपमा काम गरि बालबालिका र महिला माथि हुने सबै प्रकारका बिभेदहरुको निबारण गर्न अत्यावस्यक रहेको बताउनु भयो यसका लागि हिंसा पिडित एवं प्रभावितहरु लाई एकीकृत सेवा प्रदान गर्दै उनिहरुको न्याय र अधिकार सुनिश्चित आवस्यक रहेको बताउनु भयो ।

हिँसा र पिडामा रहेका महिला तथा बालबालिकाहरुले आफनो न्याय पाउने सेवा प्रदायक संस्थाहरुको पहिचान गर्न नसक्दा पनि चुनौती बढदै गईरहेको एक कार्यक्रमका सहभागीहरुले बताएका छन् । राष्ट्रिय वातावरण तथा सम विकास नेपाल (निड्स (नेपाल) ले सुदूरपश्चिममा बालविवाह निवारण परियोजना अन्तरगत हिँसा प्रभावित महिला तथा बालबालिकाहरुको लागी सेवामा पहुँच सुनिश्चितताका लागी सेवा नक्सांकन तथा सिफारिस प्रणाली स्थापना गर्न सेवा प्रदायक निकायहरु विच गरेको छलफलमा सहभागीहरुले उक्त विषय बताएका हुन् ।

अहिले पनि पिडितहरुले न्याय पाउनका लागी आफनो अधिकारका लागी दिने सेवा र पहुँच दिने संस्थाहरु कहाँ छन ? के कस्ता सेवाहरु छ ? भन्ने जानकारी दिन आवस्यक रहेको बताए । कार्यक्रमका सहभागी महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जालका अध्यक्ष भगवती थापाले हिँसामा रहेका पिडामा रहेका वालिकाहरुलाई बढी समस्या र चुनौती रहेको बताईन् ।

उनले वालकहरु अथवा पुरुष भन्दा बढी वालिका महिलाहरुलाई हिँसा पछि पनि बढी समस्या हुने गरेको अवस्था रहेको जानकारी दिईन् । उनले हिँसामा परेको सुरुवातको चरणमा आफनो घरबाट बाहिर आउन समस्या आयो भनेपनि बिभिन्न संघसंस्थामा आवासिय उचित व्यवस्थापन नहुनु वालिकामैत्री आवासिय नहुनुले गर्दा पनि चुनौती र समस्या रहेको बताईन् । भौतिक संरचना देखी उनिहरुलाई दिईने उपचार अध्ययन स्वरोजगारका विषय आयआर्जनका विषय र स्थापितको विषयमा सरकारले गम्भिर हुनुपर्ने उनको भनाई रहेको छ ।

साथै अपाङगता भएका वालिकाहरुलाई बढी चुनौती रहेको अवस्थामा राज्यले विषेस किसिमको निती बनाउनु पर्ने भौतिक संरचनाहरु पनि अपाङगता मैत्री हुनुपर्ने महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जालका अध्यक्ष भगवती थापाको भनाई रहेको छ । राष्ट्रिय वातावरण तथा सम विकास नेपाल (निड्स नेपाल) को सुदूरपश्चिममा बालविवाह निवारण परियोजनाका कार्यक्रम संयोजक टेक विकेले अहिले पनि विभिन्न हिँसा र पिडामा रहेका बालबालिकाहरुले आफुले पाउनु पर्ने न्याय दिने बारेमा जानकारी नहुँदा पनि हिँसामा रहेको पछाडी रहेको अवस्था रहेको बताए ।

साथै जिल्लामा रहेको कुनकुन निकाय संस्थाहरुले उनिहरुको हक अधिकारको विषयमा रहेर के के काम गरिरहेका छन् ? कुन कुन सेवा प्रवाह गरिरहेका छन् ? ती सेवाका विषयमा कसरी जानकारी दिन सकिन्छ भनेर सेवा नक्सांकन तथा सिफारिस प्रणाली स्थापना गर्न सेवा प्रदायक निकायहरु विचमा छलफल गरिएको बताए । साथै पिडामा रहेका बालबालिकाहरुलाई यो संस्थाहरुले यो सेवा दिन्छ के सेवा कसरी कहाँ गएपछि पाईन्छ भनेर कसरी न्याय पाईन्छ भनेर पनि जानकारी समुदाय स्तरमा दिने गरेर कार्यक्रम गरिएको जानकारी दिए ।

उनले अहिले पनि समुदाय स्तरमा प्रभावित रहेको भएपनि दुवै विच केह िखाली ठाँउ रहेको बताउँदै आफुहरुले अब समुदायमा सबै संस्थाहरुको विषयमा जानकारी दिई आगामी दिनमा पनि सेवा लिन सहजता बनाउने आफुहरुको लक्ष्य रहेको कार्यक्रम संयोजक टेक विकले बताए ।

सम्बन्धित

Leave A Reply

Your email address will not be published.