सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारले ३३ अर्ब ३८ करोडको बजेट ल्यायो

धनगढी, १ असार
सुदूरपश्चिम सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ का लागि ३३ अर्ब ३८ करोडको बजेट ल्याएको छ। प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपटबहादुर बोहराले प्रदेशसभामा ३३ अर्ब ३८ करोड १३ लाख ४८ हजार बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्। जसमा चालुतर्फ १४ अर्ब १८ करोड ७८ लाख ६० हजार र पुँजीगततर्फ १६ अर्ब ७५ करोड ८४ लाख ८८ हजार बजेट विजियोजन गरिएको छ। अन्तर सरकारी वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ २ अर्ब १३ करोड ५० लाख र वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ ३० करोड विनियोजन गरिएको छ। गत वर्ष प्रदेश सरकारले २८ अर्ब १६ करोड २० लाख ३५ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि स्रोत परिचालनमा आन्तरिक राजश्वबाट ६० करोड ७० लाख ३० हजार, नेपाल सरकारबाट राजश्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने अनुमानित ७ अर्ब ८७ करोड ३६ लाख र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त व्यवस्थापनबाट बाँडफाँड हुने रोयल्टीबाफतको रकम ७ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको बोहराले बताए। उनका अनुसार नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरणबाट ८ अर्ब ७ करोड ६८ लाख रुपैयाँ, सशर्त अनुदानबाट ४ अर्ब ३९ करोड ३५ लाख रुपैयाँ, समपुरक अनुदानबाट प्राप्त हुने १ अर्ब २६ करोड २९ लाख रुपैयाँ र विशेष अनुदानबाट प्राप्त हुने ५८ करोड ५० लाख रुपैयाँलाई बजेटको स्रोत मानिएको छ। विकास साझेदारबाट बजेट प्रणालीबाट खर्च हुनेगरी १ अर्ब ८९ लाख १५ हजार रुपैयाँ र चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन भएर खर्च हुन नसक्ने अनुमान गरिएको १० अर्ब ५९ करोड ३६ लाख रुपैयाँलाई पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट स्रोतका रूपमा राखिएको छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा वृद्धि
प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य, कृषि, सडक, खानेपानी, सिँचाइ, उर्जा, तटबन्धलगायतका पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिएको छ। सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेटमा उल्लेख्य वृद्धि गरेको छ। सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रको सुदृढिकरण एवं सेवा सुधारका लागि ३ अर्ब २६ करोड ६६ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ। चालू आर्थिक वर्षका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा एक अर्ब ७८ करोड विनियोजित थियो। कोरोना महामारीको रोकथाम तथा नियन्त्रण प्राथमिकतामा राखेको आर्थिक मन्त्री बोहराले बताए। कोरोना भाइरसबाट सिर्जित स्वास्थ्य चुनौतीलाई लक्षित गरेर संक्रमण नियन्त्रणका लागि अस्पतालको सुधार एवं सेवा विस्तारका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ। सेती प्रादेशिक अस्पतालमा ट्रमा सेन्टर र टीकापुर अस्पतालमा सरुवा रोग उपचार केन्द्रका लागि तीन करोड छुट्याइएको छ।
प्राथमिकतामा पूर्वाधार विकास
पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमहरुलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामै राखेको छ। प्रदेशका नौ वटै जिल्लामा सडक आयोजना सञ्चालन गर्न ४ अर्ब ७२ करोड, सिँचाइ योजना निर्माणका लागि एक अर्ब ४१ करोड, खानेपानीका योजनाका लागि ९७ करोड, बैतडीको सुर्नया नदी र दार्चुलाको नौगाड नदीमा जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन तथा थप दुई वटा आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि पाँच करोड विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री बोहराले बताए। मुख्यमन्त्री एककिकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रमअन्तरगत विभिन्न योजनाका लागि ६० करोड, कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रममै स्वरोगार बनाउन १५ करोड, कृषि सिचाई सुविधा विस्तारका लागि एक करोड, कृषि मिटरमा अनुदानका लागि दुई करोड, मुख्यमन्त्री एकिकृत बस्ती विकास कार्यक्रम अन्तरगत कैलालीको धुरजन्ना, डोटी र कञ्चनपुरको वेदकोटलगायतका क्षेत्रमा ८० घर निर्माणका लागि ५ करोड विनियोजना गरिएको छ। मेरो विशेषज्ञता मेरै प्रदेशका लागि नामक छात्रवृत्ति कार्यक्रमका लागि ४ करोड ९३ लाख विनियोजन गरिएको छ। म सानै छु बढ्न देऊ, बालविवाह हैन पढ्न देऊ कार्यक्रमका लागि एक करोड ६० लाख, एउटा श्रृष्टि, समदृष्टि कार्यक्रमका लागि २ करोड ५७ लाख विनियोजन गरेको छ।
विफल कार्यक्रमलाई बजेट
६० करोड विनियोजन गरेर सरकारले ‘नमुना कृषि गाउँ, आफै बनाऔं’ कार्यक्रम नयाँ ल्याएको छ। एक स्थानीय तह एक कृषि उपज उत्पादन पुरानै स्वरुपको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ। हेलो सीएमलगायत सुरुदेखि नै विफल हुँदै आएका कार्यक्रमहरुसमेत आगामी आर्थिक वर्षमा दोहोर्याइएको छ। सांसदहरुको पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको बजेट यथावत् राखिएको छ। ३२ निर्वाचन क्षेत्रका लागि तीन करोडका दरले ९६ करोड विनियोजन गरिएको छ। यस्तै प्रदेशमा अपराध न्युनीकरण गर्न, कारागारको सुधार तथा व्यवस्थापन, प्रहरी कार्यालय तथा चौकीहरुको सुधार एवं विस्तारका लागिसमेत आवश्यक बजेट विनीयोजन गरिएको छ।
दार्चुलाको ब्यासलाई ५ करोड
सरकारले दार्चुलाको सिमावर्ती ब्यास गाउँपालिकामा विकास निर्माणका कामहरु गर्न ५ करोड रकम विनियोजन गरेको छ। संघीय सरकार र स्थानीय तहको समन्वयमा उक्त क्षेत्रमा सडक, पुल खानेपानी लगायतका भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा स्वास्थ्य जस्ता सार्वजनिक सेवा उपलब्ध गराउनका लागि ५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री बोहराले जानकारी दिए।
भत्ताहरू खारेज
कोरोना रोकथामका लागि अग्रपंक्तिमा रहेर काम गर्ने चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मीलगायतका राष्ट्रसेवक कर्मचारीबाहेक अरुलाई प्रदान गरिने सबै किसिमका भत्ताहरू खारेज गरिएको छ। कर्मचारीहरुको अतिरिक्त भत्ताहरु कटौती गरिएको मन्त्री बोहराले बताए।