महेन्द्रनगर । कञ्चनपुरमा रहेका शुक्लाफाँटा आरक्ष पिडितहरुले विभिन्न माग राखेर प्रधामन्त्री कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यलय मार्फत प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाइ विहिवार उनिहरुले ५ बुँदे माग राखेर ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन ।
आरक्ष पिडित कृष्ण भट्टले विगताका दिनहरुमा पनि ज्ञापन पत्र बुझाएको भएपनि कुनै सुनुवाई नभएको र आजपनि ज्ञापनपत्र बुझाएको बताउनु भयो ।
यताबाट ज्ञापनपत्र सम्बन्धित निकायमा गएपनि कसैले सुनुवाई नगर्ने नटेर्ने भएकाले अब आफुहरुले कडा रुपमा प्रस्तुत हुने चेतावनी दिनु भयो ।
समस्या समाधानको लागि बनेको आयोगले २४ सय ७३ परिवार वास्तव मै आरक्ष पिडित रहेको भनेर प्रमाणित गरेर परिचयपत्र समेत प्रदान गर्यो तर पुनःस्थापनको लागि भने कुनै कदम नचालिएको बताउनु भयो ।
अहिले केही परिवारहरू कृष्णपुर नगरपालिका–१, कुञ्जकली क्षेत्रमा टहरा बनाएर बस्न जाँदा त्यहाँबाट प्रहरी र स्थानीय मिलेर लखेटेपछि, उनिहरु केही दिनका लागि कञ्चनपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि पालमुनी बसेर आन्दोलनरत गरे, तर त्यहाँबाट पनि हटाइएपछि अहिले नापी तथा मालपोत कार्यालयको पछाडिपट्टि टहरा बनाएर बसिरहेका छन ।
उक्त स्थानमा न त खानेपानीको व्यवस्था छ, न शौचालय, न त बसोबासको कुनै सुरक्षित ठाउँ । अहिले चिसो मौसममा पनि स–साना बालबालिका र वृद्धवृद्धा पालमुनी बस्न बाध्य छन् ।
त्यसैमाथी त्यो जमिन जडिबुटी कम्पनीको रहेछ र आजभोलि त्यो कम्पनिका प्रतिनिधिहरु आएर उक्त जमिन आफ्नो भएको भन्दै ठाउँ खाली गर्न चेतावनी दिइरहेको उहाँले बताउनु भयो । यसले उनिहरुलाई अझ बढी बिचल्लीमा परेको छ ।
यस्तो चिसो मौसममा गाँस बास र कपास समेतको आधारभुत व्यवस्था समेत नहुँदा उनिहरुको जिवनशैली अझै कष्टकर बन्दै गएको छ। प्हिलो माग अहिले तत्काललाई स्थायी व्यवस्थापन हुनुभन्दा अगाडि अस्थायी रुपमा बस्नका निम्ति ठाउँको व्यवस्थापन गरियोस् र खान लाउनको पनि व्यवस्थापन गरियोस् ।
दोस्रो माग, स्थायी रुपमा व्यवस्थापन गर्दा आयोगहरुले दिइएको प्रतिवेदन र प्रचलित कानून बमोजिम १० कट्टा जमिनमा नघटाइ पुनस्स्थापित गरियोस् । तेस्रो माग २४ साल सम्मको क्षतिपूर्ति समेतको व्यवस्था गरियोस् ।
आरक्ष पिडितहरुलाई द्वन्द्वकालमा लखेटेर भगाएर बिचल्लीमा पारिएको र त्यतिखेर मानवाधिकार समेत ख्याल नगरी प्रताडित गरेको हुनाले द्वन्द्व पिडित समेत घोषणा गरियोस । र आरक्ष पिडितहरुलाई गाँस,बास स्वास्थ्य र शिक्षाको समेत उचित व्यवस्था गरियोस् भनी माग गरेका छन् ।
Comments are closed.