गत वर्ष साउन १ गते सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सचिवालयमा ४६ थान ल्यापटप पुग्यो । प्रविधि मैत्री बनाउने भन्दै मुख्यमन्त्री र मन्त्रीबाहेक सभामुख, उपसभामुख सहितका प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई २७ लाख ७३ हजार आठ सयको ल्यापटप खरिद गरिएको थियो ।
तर, राज्य कोषको दुरुपयोग गरेको भन्दै ५ जना प्रदेश सभा सदस्यले एक वर्षसम्म पनि ल्यापटप बुझ्न मानेका छैनन् । ‘हामीले उहाँहरूलाई पटक–पटक सूचना गरेका छौँ,’ प्रदेश सभा सचिवालयका सहायक सूचना अधिकारी युवराज जैशीले भने, ‘तर, उहाँहरूले लैजानु भएको छैन ।’
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद पूर्णा जोशी र पूर्व उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री प्रकाश रावलले अहिलेसम्म ल्यापटप बुझ्न मानेका छैनन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य भरत खड्का, कर्ण मल्ल र डिल्लीराज पन्तले पनि ल्यापटप बुझेका छैनन् ।
उनीहरू आफूहरूसँग आवश्यक पर्ने ल्यापटप रहेको हुँदा राज्य कोषबाट खरिद गरिएको ल्यापटप नबुझेको बताउँछन् ।
‘५० हजारको मोबाइल बोक्न सक्ने हैसियत राख्ने सांसदहरूले जनताको पैसाले खरिद गरेको ल्यापटप लिन हुँदैन भन्ने सोचेर मैले लिएको होइन,’ कांग्रेसका सांसद मल्ले भने, ‘यसमा सरकारले राज्य कोषको दुरुपयोग गरेको छ ।’
विपक्षी दलका सांसदले मात्रै होइन सत्तारुढ दलका सांसदहरूले पनि सरकारी ढुकुटीबाट खरिद गरिएको ल्यापटप बुझ्न आवश्यक नभएको बताए ।
‘सरकारले दिँदैमा लिनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन,’ सत्तारुढ दलकी सांसद जोशीले भनिन्, ‘जसको छैन उहाँले लैजाने हो । मेरो छ, मलाई अर्काे किन चाहियो ?’
पूर्व राज्यमन्त्री रावलले पनि आफूसँग ल्यापटप हुँदाहुँदै लैजान आवश्यक नभएको बताए । ‘मसँग मेरै छ, त्यसैले लगिनँ,’ उनले भने ।
६० हजार तीन सयका दरले २७ लाख ७३ हजार रुपैयाँ खर्च गरेर प्रदेशसभा सदस्यका लागि ४६ थान ल्यापटप खरिद गरिएको थियो । यसअघि, सत्तापक्षकै केही सदस्यले जनप्रतिनिधिले ल्यापटप लिन नहुने तर्क गर्दै आएका थिए ।
प्रतिपक्षी दलका प्रदेशसभा सदस्यहरूले पनि सरकारी ढुकुटी खर्चेर खरिद गरेको ल्यापटप लिन नहुने ‘लबिङ’ गर्दै आएका थिए । तर, राज्यले दिएको सुविधा भएको भन्दै अन्ततः ४१ जना सांसदहरूले ल्यापटप लिएका हुन् ।
सरकारी ढुकुटी खर्चेर प्रदेशसभा सदस्यलाई ल्यापटप बाँड्ने कार्यको यसअघि विरोधसमेत भएको थियो । तर, विरोध गरेका केही सांसदहरूले पनि पछि सुटुक्क ल्यापटप बुझेका छन् ।