नेपाल–भारतको स्ट्रीप नक्सा तयार पार्दा त्रुटी भएको पाइएको छ । कञ्चनपुर क्षेत्रका स्थानीय, त्यस क्षेत्रबाट संघ र स्थानीय तहमा नेतृत्व गर्ने जनप्रतिनिधिहरुले नेपाल–भारत स्ट्रीप नक्सा तयार गर्दा त्रुटी भएको भन्दै खारेज गरी नयाँ स्ट्रीप नक्सा तयार गर्न माग गरेका छन् ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले पनि त्रुटी स्वीकार गरेकी छन् । सीमा नक्सा तयार गर्दा नेपालीहरुले भोगचलन गरी आएको र जग्गा धनी पुर्जा प्राप्त गरेको केही जमिन भारततर्फ गएको पाइएको उनले बताएकी छन् । तथापि, सीमा सम्बन्धी सबै समस्याको समाधान कूटनीतिक रुपमा नै खोजिने भूमिमन्त्री अर्यालको जवाफ छ ।
मन्त्री अर्यालका अनुसार दुवै तर्फको प्रतिनिधिमुलक संयन्त्रहरु बनाएर सीमा नक्सा तयार गर्ने क्रममा २०४५ देखि २०४६ सम्म कञ्चनपुर जिल्लाको नदी क्षेत्रको नक्सा तयार भएको थियो । २०५६ देखि २०६१ सम्म जमिन क्षेत्रको नक्सा तयारी गर्ने काम सम्पन्न भएको थियो । २०२४ देखि २०२९ सम्म र २०३६ सालमा त्यो क्षेत्रको नाप नक्सा भई जग्गा धनी पुर्जा वितरण गरेको पाइएको उल्लेख गर्दै उनले भनिन्, ‘२०४५ सालमा नेपालको मन्त्रपरिषदको निर्णयबाट यो स्ट्रिप सीमा सिद्धान्त लागु भएको र यो सिद्धान्तअनुसार १८६० मा तयार भएको जुन बेस म्याप हो त्यसको आधारमा नदीको बहाव क्षेत्र पहिचान गरी सीमा नक्सा तयार गर्दा नेपालीहरुले भोगचलन गरी आएको र जग्गा धनी पुर्जा प्राप्त गरेको केही जमिन भारततर्फ जाने अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ ।’ सीमा सरोकार समितिका प्रतिनिधिहरु भारतीय स्वार्थमा नेपाली पक्षले स्ट्रीप नक्सा बनाउन सघाएको आरोप लगाउँछन्
खारेज गर्न माग
कञ्चनपुरबाट संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरु निरुदेवी पाल, दीपक प्रकाश भट्ट, नरबहादुर धामी, संविधानसभा सदस्य कृपाराम राना, स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरु, स्थानीय पल्लवराज भट्ट नेतृत्वको सीमा सरोकार समितिका प्रतिनिधिहरु सम्मिलित २२ जनाले सामूहिक रुपमा नयाँ स्ट्रीप नक्सा बनाउन माग गरेका छन् ।
भारतीय पक्षलाई मात्र फाइदा पुग्नेगरी एकतर्फी रुपमा स्ट्रीप नक्सा तयार पारिएको उनीहरुको दाबी छ । जंगे पिलर तथा नेपाल सरकारले नापी गरेर भोगचलनको स्वामित्व लिएर राज्यलाई तिरो तिर्दै आएको ऐतिहासिक तथ्यलाई बेवास्ता गरेर स्ट्रीप नक्सा तयार भएको उनीहरुको जिकीर छ ।
सीमा सरोकार समिति कञ्चनपुरका संयोजक पल्लवराज भट्टले स्ट्रिप नक्साका कारण जनताले भोगचलन गर्दै आएको जमिन मात्रै नभएर राज्यले निर्माण गरेका नहर, विद्यालय तथा अन्य संरचना समेत भारततर्फ पर्न गएको बताए । ‘यस्तो स्ट्रिप नक्सा कञ्चनपुरवासीलाई अमान्य छ,’ उनले भने ।भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले भने नेपाल एक्लैले स्ट्रिप नक्सा खारेज गर्न नसक्ने बताइन् ।
‘खारेज गर्न, जसरी हिजो निर्माण भयो त्यसरी नै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन् । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म नेपाल–भारत सीमाका १८२ थान स्ट्रीप नक्सा सहमतिमै तयार भएका छन् । तर, कालापानी क्षेत्र र सुस्तामा विवाद कायमै छ ।
Comments are closed.