प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा संवैधानिक इजलासले थाल्यो अन्तिम सुनुवाइ

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठ ७ मा दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि परेका विभिन्न रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बुधवारदेखि निरन्तर अन्तिम सुनुवाइ हुने प्रक्रिया सुरु भएको छ।

“अन्तिम सुनुवाइका क्रममा दुवै पक्षका कानुन व्यवसायी र एमिकस क्यूरीको बहस सुनेपछि र वहाँहरूले पेस गरेको बहस नोट हेरेपछि अन्तिम निर्णय गर्ने काम हुन्छ,” सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले बुधवार बीबीसीलाई बताए।

समय व्यवस्थापनसम्बन्धी अदालतको आदेशका अनुसार अर्को साताभित्रमा बहस सकिने देखिन्छ।

प्रवक्ता पोखरेल भन्छन्, “बहसका लागि निर्धारण गरेको समय व्यवस्थापन हेर्नका लागि ३२ घण्टा कार्यसमय छ। यसका आधारमा अनुमानहरू गर्न सकिन्छ तर इजलास बसिसकेपछि बाँकी कुरा उसको निर्णयमा निर्भर रहन्छ।”

यस पटक के छ फरक?

अघिल्लो पटक संसद् विघटनहुँदा परेका मुद्दाको सुनुवाइमा भन्दा फरक यस पटक इजलासले आफ्नो आदेशमै बहसको लागि समय र प्रमुख कानुन व्यवसायीको व्यवस्थापन र भूमिकाबारे उल्लेख गरेको छ।

प्रारम्भिक सुनुवाइमा इजलासले संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दाका सम्बन्धमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो।

यसपालि प्रधानन्यायाधीशले वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गरेका छन्।

संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई छन्।

संवैधानिक इजलासमा चयन गरिएका न्यायाधीशहरूबारे मुद्दा हाल्ने पक्षका वकिलहरूले आपत्ति प्रकट गरेपछि प्रधानन्यायाधीशले इजलास पुनर्गठन गरेका हुन्।

कहिले टुङ्गिएला प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा?

जेठ २६ मा संवैधानिक इजलासले गरेको एउटा आदेशमा ‘सुनुवाइ कार्यलाई अनावश्यक रूपमा लम्बिन नदिन’ एवं ‘त्यसको गम्भीरता समेतलाई मध्यनजर गर्दै’ भन्दै विभिन्न निर्देशहरू दिएको थियो।

त्यसमा यस मुद्दा ‘विवादित विषयवस्तुको प्रकृतिबाट चाँडो किनारा लगाउनु आवश्यक’ रहेको समेत उल्लेख गरिएको थियो।

जेठ २६ को आदेशमा सात दिनभित्र राष्ट्रपतिको निर्णय, प्रधानमन्त्रीको सिफारिससम्बन्धी काजगपत्र अनिवार्य रूपमा झिकाई मिसिल समेत राख्न भनिएको थियो।

उक्त आदेशमा निवेदक कानुन व्यावसायी, सरकारी पक्षका वकिलहरू र एमिकस क्यूरी समेतलाई बिहीवारसम्म लिखित बहस नोट प्रस्तुत गर्न समेत भनिएको छ।

समय व्यवस्थापन कसरी हुन्छ?

रिट निवेदकका तर्फबाट कानुन व्यवसायीहरूले गर्ने प्रारम्भिक बहसका लागि बढीमा १२ घण्टा उपलब्ध गराइने सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ।

अनि प्रतिवादीहरूको बहस सकिएपछि प्रत्युत्तर बहसका लागि कुल तीन घण्टा समय उपलब्ध हुनेछ।

सरकारी वकिलहरूसहित प्रतिवादीका कानुन व्यवसायीहरूलाई समेत कुल १५ घण्टा कार्यसमय उपलब्ध गराइएको छ।

अदालतका सहयोगीका रूपमा रहने चार एमिकस क्यूरीलाई कुल दुई घण्टा समय छुट्याइएको छ।

दुवै पक्षले आफ्ना तर्फका प्रमुख कानुन व्यावसायी र बहस गर्ने वकिलको सङ्ख्या, समय र बहस गर्ने बुँदा निर्क्योल गर्ने काम आपसी समन्वयमै गर्न सक्ने अदालतले जनाएको छ।

यस व्यवस्थाले गर्दा दुवै पक्षका सीमित वकिलहरूले बहस गर्न पाउनेछन्। बहस नोट भने पक्ष तथा विपक्ष दुवै तर्फबाट संयुक्त वा छुट्टाछुट्टै हुन सक्नेछ।

संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दामा राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालतमा ३० वटा रिट निवेदन दर्ता भएका छन्।