कञ्चनपुरमा संस्थागत विद्यालयहरुले दिए अझै कडा रुपमा आन्दोलन गर्ने चेतावनी, यस्ता छन आन्दोलनका चरणहरु

महेन्द्रनगर । कञ्चनपुरका संस्थागत विद्यालयहरुको आन्दोलनमा सर्वपक्षिय तथा, शिक्षक महासंघ, उद्योग वाणिज्य संघले एक्यवद्धता जनाएका छन् । बुधवार कञ्चनपुरमा आयोजित संघिय शिक्षा ऐेनमा निजी विद्यालय बन्द गर्ने गरी ल्याउन लागिएको नीतिको विरुद्ध जिल्ला व्यापी बृशत अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सरकारले ल्याउन लागेको शिक्षा विधेयक–२०८२ मा समावेश गरिएका प्रावधानप्रति आपत्ति जनाउँदै आन्दोलनलाई निरन्तरता र साथ दिने प्रतिवद्धता जाहेर गरेका हुन् ।

निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एशोसिएसन नेपाल (एनप्याब्सन) हिसान, अपेन, एनएमए कञ्चनपुरले सरकारलाई कडा रुपमा आफनो आन्दोलन प्रस्तुत गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

एन प्याब्सन कञ्चनपुर अध्यक्ष सत्येश बहादुर चन्दले सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा समावेश पूर्ण छात्रवृत्ति, विद्यालयमा उत्पादन नहुने सामग्रीहरू उपलब्ध गराउने प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने, विद्यालयहरूलाई ‘गैर–नाफामूलक’ बनाउँदै लगिने भन्ने प्रावधान हटाइनुपर्ने लगायतका माग राखेर आफुहरु आन्दोलित भएको बताउनु भयो ।

विधेयकले निजी विद्यालयको अस्तित्व र भूमिकामाथि प्रत्यक्ष आघात पु¥याउने भन्दै तत्काल सच्याउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ । श्रेणी (क, ख, ग, घ) मा वर्गीकरण गरेर शुल्क निर्धारण गर्ने प्रावधान शिक्षा क्षेत्रमा नियन्त्रणकारी कदम भएको बताए ।

यसैगरी कार्यक्रमलायृ सम्बोधन गर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका सदस्य डा. हिरा चन्दले नेपालको संविधानको मौलिक हकको धारा २५ मा सबै नेपाली नागरीकले पेशा व्यवसाय खोलेर व्यवसायीक लाभ लिन सक्ने भनेर उल्लेख गरेपनि सरकारले आफुले बनाएको संविधान नै फेल खाने बताउनु भयो ।

कम्पनीमा दर्ता भएका सबैले लाभ लिन सक्ने उनिहरुको अधिकार पनि भएको भएर सरकारले यो विषयमा पुर्न विचार गर्नु पर्ने बताउनु भयो । साथै, “पूर्ण छात्रवृत्ति” को प्रावधान अव्यावहारिक भएको भन्दै यसले शिक्षामा असमानता बढाउने र निजी विद्यालयलाई थप दबाबमा पार्ने बताउनु भयो ।

संस्थाले अहिलेको अवस्थामा विद्यार्थी संख्या, शुल्क र भौतिक संरचना जस्ता सूचकका आधारमा श्रेणी विभाजन गर्नु जोखिमपूर्ण हुने ठहर गरेको छ । नेकपा एमाले जिल्ला उपाध्यक्ष जनकराज अवस्थीले शैक्षिक नितिलाई ठिक ढंगले बनाउन नसके, नेपालको युग र समाज सुहाउदो शिक्षा लागु गर्न नसके देशको विकास नहुने बताउनु भयो ।

कम्पनी ऐनमा दर्ता गरेर नाफा नखाने भन्ने कुरा पनि किसानलाई सबै मिहिनेत गर अन्न काटन पाउँदैनो भन्ने जस्तै भएको बताउनु भयो । समाजसेवी लिलाध्वज बस्नेतले शिक्षा क्षेत्रलाई दिगो र सबलीकरण गर्ने उद्देश्यका लागि सबै सरोकारवाला पक्षबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समितिबाट पारित भएको शिक्षा विधेयकमा कतिपय प्रावधानहरू निजी विद्यालय हित विपरित रहेको र सो सन्दर्भमा सबैले हातेमालो गरेर यस्मा साथ दिन आग्रह गर्नु भयो ।

नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय अध्यक्ष नविन सिंह धामीले यो देश विगार्ने भनेकै भाषण गर्नेहरु भएको बताउनु भयो । सत्तामा हुँदा र नहुँदा फरकफरक रंग देखेको बताउनु भयो । शिक्षकले देशमा समस्या नल्याएको बताउँदै देशका शासक वर्गहरुलाई आक्रोश व्यक्त गर्न चाहेको बताउनु भयो ।

२०२८ सालको ऐन यो भन्दा ठिक आवाज आएको बेलामा शिक्षा क्षेत्रलाई थप व्यवश्थित गर्न देशको भविष्यलाई सनिश्चित गर्नको साटो सबै तहसनहस ध्वस्त पार्न शिक्षा ऐन रहेको बताउनु भयो । यो ऐनदेखी कोही पनि सन्तुष्ट नभएर सबै क्षेत्रमा असन्तुष्टी नै रहेको बताउनु भयो ।

संयुक्त आन्दोलनका कार्यक्रम ः

(१) मिति २०८२ भाद्र ११ गते दिनको १ बजे हरेक जिल्ला सदरमुकाममा सर्वपक्ष उपस्थिति गराई हाम्रा मुद्दाका विषयमा अन्तरक्रिया गर्ने र उपत्यकामा बृहत अन्तरक्रिया राख्ने ।

(२) मिति २०८२ भाद्र १२ गते ११ बजे विद्यालय बन्द हुनेसम्मको अल्टिमेटम दिएर सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडी कोणसभा गर्ने र जानकारी–पत्र दिने ।