सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षमा एक अर्ब ३१ करोड ८५ लाख रुपैया राजस्व संकलन गरेको छ । सरकारले लक्ष्य भन्दा साढे २३ करोड रुपैयँ बढी राजस्व संकलन गरे पनि सरकारको बजेटको आकारको तुलनामा राजस्व संकलन निकै न्यून छ ।
प्रदेशको आम्दानी न्यून रहेकोले बजेटको अधिकांश हिस्सा संघीय सरकारले राजस्व र रोयल्टी बँडफँड तथा विभिन्न शीर्षकमा दिने अनुदानमा निर्भर रहने गरेको छ । प्रदेश सरकारले प्रदेशमा संकलन गर्ने राजस्वले प्रदेश सरकार र प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा प्रदेश मातहतका कर्मचारीको तलब – भत्ता दिन समेत धान्दैन ।
प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव जितेन्द्र बस्नेतले सरकारको आय न्यून हुदा तलब, सुविधामा समेत केन्द्रले दिने बजेटमा निर्भर रहनु परेको बताउनु भयो । ‘ सरकारले गत आ.व.मा ल्याएको ३० अर्ब ३३ करोड ९४ लाख बजेट मध्ये चालू तर्फ १२ अर्ब ३८ करोड ५४ लाख रुपैया छुट्याइएको थियो । चालू तर्फको ठूलो रकम तलब, सुविधा र कार्यालय सञ्चालनमा खर्च हुने गरेको छ ।
आन्तरिक आम्दानी वृद्धिका लागि करका दायराहरू बढाउने लगायत प्रयास भइरहेको र न्यून भए पनि आम्दानी वृद्धि हुदै गएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । सरकारले सबैभन्दा बढी सवारी साधन कर बाट ५५ करोड ६४ लाख र घर जग्गा रजिस्ट्रेशन शुल्क बाट ४० करोड ६३ लाख राजस्व संकलन गरेको छ । प्रदेश सरकारले आफै र स्थानीय तह मार्फत सवारी साधन, घर जग्गा रजिस्ट्रेसन, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर र प्राकृतिक स्रोत कर उठाउने गरेको छ ।
त्यस बाहेक सेवा शुल्क दस्तुर आदि बाट सरकारले आम्दानी गर्छ । सरकारले विगतमा औद्योगिक कर र कृषिमा आयकर पनि लगाउने निर्णय गरेको थियो । तर, विरोध पछि यी शीर्षकमा कर उठाइएन । राजस्व र रोयल्टी बँडफाड, समानीकरण, ससर्त, विशेष र समपूरक अनुदान बापत संघीय सरकार बाट पाउने रकम प्रदेशको बजेटको मुख्य स्रोतको रूपमा रहने गरेको छ । आर्थिक मामिला मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश सञ्चित कोषमा अहिले सात अर्ब आठ करोड रुपैयँ मौज्दात छ ।