सरकारले कमैया प्रथा उन्मुलनको घोषणा गरेको २२ वर्ष बिति सक्दा पनि मुक्त कमैयाको पुर्नस्थापना कार्यले पूर्णता पाउन सकेको छैन । पुर्नस्थापनाको पर्खाइमा रहेका मुक्त कमैया परिवार कष्टपूर्ण जीवन बिताउन बाध्य छन् । पश्चिम तराइका जिल्लामा जमिन्दारको घरमा बँधुवा मजदुरका रुपमा राखेर काम गराइने कमैया प्रथालाई नेपाल सरकारले २ साउन, २०५७ मा उन्मुलन भएको घोषणा गरेको थियो ।
कमैया प्रथा उन्मुलनको माग गर्दै भएको आन्दोलनपछि कमैया मुक्तिको घोषणा गरेको सरकारले उनीहरुलाई घर र आवास सहित पुर्नस्थापना गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको थियो । तर २२ वर्ष सम्म पुर्नस्थापना कार्यले पूर्णता पाएको छैन । यो अवधिमा अधिकांश मुक्त कमैया परिवारको पुर्नस्थापना भएको छ तर केही परिवार भने अहिले पनि पुर्नस्थापनाको पर्खाइमै छन् । मुक्तिको घोषणाले स्वतन्त्रताको अनुभूति गर्न पाए पनि सरकारले पुर्नस्थापनामा बेवास्ता गर्दा आफूहरु अलपत्र परेको उनीहरुको गुनासो छ ।
धनगढी उपमहानगरपालिका – ८ स्थित स्थानीय सामुदायिक विद्यालयमा बस्दै आएकी मुक्त कमैया बजारी चौधरीले मुक्तिपछि पुनर्स्थापना र जीविको पार्जनमा कुनै निकायले सहयोग नगरेको गुनासो गरिन् । सरकारले पुर्नस्थापना गर्ला भन्ने आशा अझै नमरेको उनको भनाइ छ । ‘विद्यालयको जग्गामा टहरा बनाएर बसेका छौ, संरचना निर्माण गर्ने भनेर उपमहानगरले हटाउन खोजेको छ’, निराश भावमा चौधरीले भनिन्, ‘आफ्नो जग्गा छैन, हामी कहा गएर बसौ ?’
सोही ठाउमा बस्ने रामकुमारी चौधरीले सरकारले २२ वर्ष सम्म बेवास्ता गर्दा आफूहरुले निकै दुख पाएको दुखेसो पोखिन् । मजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गरि रहेको बताउदै उनले घरवास दिएर पुर्नस्थापना गर्न सरकार संग आग्रह गरिन् । ‘आफ्नो नाममा जग्गा नहुदा हामी विचल्लीमा छौ । सरकारले जहँ राख्ने हो राख्नु प¥यो,’ उनले भनिन् । केहीलाई जग्गा दिएर घर समेत बनाइ दिएको सरकारले केही परिवार माथि भने विभेद गरेको उनीहरुको गुनासो छ ।
पुर्नस्थापना भएका कतिपय परिवारहरु विभिन्न पेशा, रोजगारमा संलग्न भएर आर्थिक अवस्थामा सुधार भएसंगै जीवनस्तर पनि सुधार भएको छ । कमैया उन्नमुलनको घोषणा भएको २ साउनलाई मुक्त कमैयाहरुले मुक्ति दिवसका रुपमा मनाउदै आएका छन् । मुक्तिपछि स्वतन्त्र रुपमा जीउन पाएको धनगढी–१, मिलनपुर मुक्त कमैया शिविरका मुक्त कमैया चुल्लुराम चौधरीले बताए । ‘कमैया हुँदाजस्तो अर्काको दासतामा बस्नु परेको छैन । स्वतन्त्रताको उपभोग गर्न पाएका छौ ।’ उनले भने ।
पुर्नस्थापना हुन बँकीको तथ्यांक बेग्ला बेल्लै
मुक्त कमैया पुर्नस्थापनाको पहल गर्दै आएको मुक्त कमैया समाजको तथ्यांक अनुसार कैलालीमा नौ सय ३५ मुक्त कमैया परिवारको पुर्नस्थापना हुन बँकी छ । सरकारको तथ्यांकमा भने कैलालीमा पुर्नस्थापना गर्नुपर्ने परिवार संख्या तीन सय ८० छ । आठ हजार २२ परिवारलाई सरकारले जग्गा दिएर पुर्नस्थापना गरेको तथ्यांक छ । पुर्नस्थापना नभएका मुक्त कमैयाहरु जिल्लाका विभिन्न ठाउमा सार्वजनिक र वनक्षेत्रको जग्गामा बस्दै आएका छन् ।
मुक्त कमैया समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष पशुपति चौधरीले कैलालीमा नौ सय ५३ परिवारको पुर्नस्थापना हुन बँकी रहेको जानकारी दिए । त्यसमध्ये जग्गा नपाएका तीन सय ८०, पुर्नस्थापना भएर पनि नदी खोलाको छेउछाउको जग्गा दिइएका कारण उपभोग गर्न नपाएका चार सय तथा २०५८ सालमा मुक्त कमैयाको परिचयपत्र पाएर बदर भएका परिवार रहेका उनले बताए । सट्टा भर्ना र परिचयपत्र बदर भएका मुक्त कमैयालाई नसमेटेका कारण पुनस्र्थापना गर्नुपर्ने मुक्त कमैयाको सरकारी तथ्याङ्क कम देखिएको समाजले जनाएको छ ।
सहरी क्षेत्रमा मजदुरी गरेर जीविकोपार्जन हुने भएपिन ग्रामीण क्षेत्रमा मुक्त कमैयाको अवस्था दयनीय रहेको अध्यक्ष चौधरीले बताए । उनीहरुले जिविकोपार्जन संगै स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारको अभाव लगायतके समस्या भोगि रहेका उनले बताए । ‘सरकारले पुर्नस्थापनाको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएपछि पुर्नस्थापना कार्य रोकिएको छ । पैसा दिए पनि भूमि सम्बन्धी अधिकार नहुदा स्थानीय तहले पुर्नस्थापनाको कार्य गर्न सकेका छैनन् ।’ अध्यक्ष चौधरीले भने, ‘पुर्नस्थापना कार्य सक्न हामीले दवाव दिदै आयौ तर सबैको पुर्नस्थापना हुन सकेन ।’
पश्चिम तराइका कैलाली, कञ्चनपुर, दाङ, बाके र बर्दियामा खासगरी थारु समुदायका व्यक्ति जमिन्दार र सम्पन्न व्यक्तिको घरमा कमैयाको रुपमा बधुवा मजदुर सरह काम गर्ने कुप्रथा थियो । मुक्त कमैया समाजका अनुसार पँच जिल्लामा २७ हजार ५७१ परिवार मुक्त कमैया रहेका थिए । जसमध्ये २५ हजार १९५ परिवारले जग्गा पाइसकेका छन् । पुनस्र्थापना संगै सीपमुलक तालिम आदि मार्फत् आयआर्जनका गतिविधिमा जोडेर जीविकोपार्जनमा सहयोग गर्न मुक्त कमैयाले सरकार संग माग गर्दै आएका छन् ।