महेन्द्रनगर । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको अधिवेशन अन्त्य भएपछि सांसद हरुले जनअपेक्षा अनुसार कार्य गर्न नसकेको भन्दै आत्मसमीक्षा गरेका छन् । संघीयताको जग बसाल्ने कार्यभार पूरा गर्न सफल भएको उनीहरुको साझा धारणा छ ।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका संसदीय दलका नेता कृष्णबहादुर चौधरीले प्रदेशसभाको गतिविधिलाई आफूले सन्तोषजनक रुपमा लिएको बताए । कानुन निर्माण पनि उल्लेख्य भएको उनको भनाइ छ । तर जनचाहना अनुसार प्रदेश सरकारले जुन रुपमा गति लिनुपर्ने थियो, त्यो लिन नसकेको उनको टिप्पणी छ । उनले भने, ‘चाहे सुशासनको काम होस्, चाहे पूर्वाधारको कार्य होस् ।
कुनै पनि क्षेत्रमा सन्तोषजनक रुपमा प्रदेश सरकारले काम गर्न सकेन । बजेटमा भेदभाव भयो । सरकारले परिणाम दिन सकेन ।’ आफ्ना लागि प्रदेशसभाको यो कार्यकाल तितो अनुभूति बनेको उनले बताए ।
सार्वजनिक लेखा समितिका सभापतिसमेत रहेकी कुमारी नन्दा बमले आफ्ना लागि पाँच वर्ष सिकाइपूर्ण रहेको बताइन् । प्रदेश सरकार अझैसम्म विधि, प्रक्रिया अनुसार चल्न नसकेको बताउँदै उनले भनिन्, ‘कतै बजेटभन्दा बढी खर्च गर्ने, कतै सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रक्रिया अनुसार खरिद नगरेको पाइयो । बेवास्ता नै गरियो । हामीले हाम्रो प्रतिवेदनमा पनि यो कुरा औंल्याएका छौं ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रदेशसभा सदस्य वीरमान चौधरीले आफ्नो अनुभूतिमा पाँच वर्ष प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारबीच अन्तरसंघर्षमय बितेको बताउँछन् । उनले भने, ‘अहिले संघीयतामा गए पनि केन्द्रीकृत शासन प्रणालीबाट विकेन्द्रीकृत शासन प्रणालीमा लग्न हम्मेहम्मे छ । संविधानमै व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि केन्द्रीकृत मानसिकताले गर्दा जुनसुकै सरकार आएपनि चुनौतीपूर्ण छ ।
’प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालय रहे पनि प्रदेश सरकारसँग प्रहरीलाई परिचालन गर्ने अधिकार नरहेको उनले बताए । त्यस्तै, माओवादी केन्द्रकै प्रमुख सचेतक अक्कल रावलले प्रदेश सरकारलाई चाहिने कानुन आफै बनाउन पाउँदा गौरव लागेको तर सल्लाह सुझाव दिँदा पनि आफू कार्यकारी भूमिकामा नरहँदा चाहे अनुसार काम गर्न नसकेको अनुभूति भएको उनको भनाइ छ ।
Comments are closed.