अध्यादेश प्रमाणिकरण गरिनु पर्ने भन्दै कञ्चनपुरको प्रशासन कार्यालयमा धर्ना

महेन्द्रनगर । थारु कल्याणकारीणी सभा कञ्चनपुरले शुक्रवार जिल्ला प्रशासन कार्यालयको मुल गेटमा एक घण्टा धर्ना कार्यक्रम गरेको छ । जिल्ला सभापती शानु चौधरीको अगुवाईमा नेपाल सरकारले मंसिर २५ गते ल्याएको अध्यादेशको यथासिघ्र प्रमाणिकरण गर्नका लागी प्रशासन कार्यालयमा सरकारलाई दवाव दिन एक घण्टा धर्ना कार्यक्रम गरिएको सभापती चौधरीले जानकारी दिईन् ।

यो स्वागत योग्य निर्णय रहेको छ यस्को छिटो भन्दा छिटो निर्णयको प्रमाणिकरण पनि हुनु पर्ने भन्दै यो दवाव मुलक धर्ना कार्यक्रम गरिएको हो । सम्माननिय राष्ट्रपति ज्युले अहिले पनि त्यसको प्रमाणिकरण नगरेको अवस्था रहेको छ, त्यो अबिलम्बन नगरी छिटो भन्दा छिटो प्रमाणिकरण गरियोस भनेर थारु कल्याणकारीणी सभाको केन्द्रिय समितीको सर्कुलेसन अनुसार प्रत्येक जिल्लामा आज यो कार्यक्रम गरिएको उनले बताईन् । २०७२ भदौ २७ मा कैलालीको टीकापुरमा थरुहट आन्दोलनमा अहिले नेपाल सरकारले रेशम चौधरी लगायतका अन्य व्यक्तिहरुलाई राजबन्दी गरेको छ ।

नयाँ सरकार गठनका लागि गृहकार्य भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चौधरीलगायतलाई आम माफी दिन अध्यादेश ल्याई सकेको अवस्थामा अहिले आएर पनि त्यसको कार्यान्वयन नभएको स्थीतीमा आज देशै भरमा सरकारलाई दवाव दिनका लागी १ घण्टा को यो कार्यक्रम गरिएको हो, साथै आगामी दिनमा पनि सरकारले ल्याएको अध्यादेश लागु गरिएन भने अझे यो भन्दा बढी ठुलो शसस्क्त दवाव मुलुक ततथा संघर्ष मुलक कार्यक्रमको आयोजना गरिने उनले बताईन् ।

बिभिन्न सरकार आएको बेलामा पनि निर्णय गर्ने, तर लागु नगरिने पहिला पनि हुँदै आएको छ, आफुहरुलाई विगतका दिनमा पनि हामी ठगिदै आएका छौ, थारुहरुले आफनो पहिचान सहितको अधिकार खोज्दा आज कारागार बास हुन पय्रो, हामी पनि यो देशका नागरिक हौँ हाम्रो पनि अधिकार यो देश प्रती रहेको छ, तर त्यसको अनुभुती सरकारले गराएको छैन, हामीले व्यक्तिसँग भन्दा पनि सरकारसँग आफनो अधिकार मागेको हो, । निस्वार्थमा रुपमा टिकापुर राजबन्दीहरुलाई रिहाई गरिनु पर्ने हाम्रो माग रहेको छ । थारु कल्याणकारीणी सभाका केन्द्रिय पार्षद उदय थारुले सयाँै पटक आफनो हक अधिकारको लागी आन्दोलन गरियो, तर आज सम्म थारुहरुको माग मुद्धालाई ओझेलमा पारीएको उनले बताए ।

अहिले लगायत विगतका सरकारले पनि गरेका निर्णयहरु पनि लागु नहुँदा यो देशमा बस्ने एउटा थारु समुदायले नेपालवासी आपु पनि भएको अपनत्वको महसुस गर्न नपाएको अनुभुती आफनो समुदायले गरेको छ । उनले भने, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११६ मा उपदफा ९ थपेर ‘राजनीतिक विद्रोहीहरू’ लाई आम माफी दिने प्रावधानसहित अध्यादेश ल्याइएको छ । यो अध्यादेश जारी भएपछि पाँच वर्षदेखि जेलमा रहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सल्लाहकार चौधरीलगायतको मुद्दा फिर्ता लिन सरकारलाई बाटो खुल्नेछ । २०७४ सालमा रेशम चौधरीले कैलाली १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि प्रतिनिधिमार्फत उम्मेदवारी दिएका थिए । त्यसबेला उनी तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टीबाट निर्वाचित भए ।

उनलाई २०७५ पुस १९ मा पुर्पक्ष थुनामा रहेका बेला सांसदको पद तथा गोपनीयताको शपथ गराइएको थियो । जिल्ला र उच्च अदालतबाट जन्मकैद सजाय ठहर भैसकेका चौधरी हाल काठमाडौं डिल्लीबजारस्थित सदर जेलमा छन् । चौधरी पत्नी एवं नागरिक उन्मुक्ति पार्टी अध्यक्ष सुस्मिता श्रेष्ठ चौधरी पनि कैलालीबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएकी छन् । उनको नेतृत्वमा चुनावमा गएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले प्रतिनिधिसभा चुनावमा प्रत्यक्षतर्फ ३ सिट जितेको छ ।

सम्बन्धित

Leave A Reply

Your email address will not be published.