नेपाली जनमत सर्वेक्षण २०२२ः

२०१७ देखी शुरु गरेर २०२२ सम्म आँउदा चौथो पटक गरिएको अध्ययन तथा सर्वेक्षणको विषयमा जानकारी दिनु होस न ?
यो विषयमा भन्नु भन्दा पहिला मैले काठमाण्डौ विश्वविद्यालयको बारेमा चर्चा गर्न अलि जानकारी दिन जरुरी ठाने, हालसम्म विश्वका ५५ देश का नागरिकहरु काठमाण्डौ विश्व विधालय रोजेर भर्ना भई अध्ययन पुरा गरेर सर्टिफिकेट लगेर गएको देखिएको छ । तर देशभित्रै यो विद्यालय महंगो छ, हाम्रो पहुँच भन्दा बाहिर छ की भन्ने जस्ता कुरा वेलावेलामा सुनिन्छ । सुदुर पञ्चिम कै पनि हामिसंग त्यति विधार्थि देखिन्नन्, बरु उहाँहरु महाकाली पारि भारतका शहर धाएका होलान् तर संसारले राम्रो भनेको काठमाण्डौ विश्वविद्यालयमा उहाँहरुले जान खोजेको देखिन्न । बाहिर कुराभए जस्तो यो विद्यालय महंगो छैन, सामान्य मान्छेले पनि भर्ना भएर पढाई पुरा गर्न सहज छ, सजिलो छ । केहि उदाहरणहरु छन्, कमजोर बर्गकालागि छात्रबृत्ति पनि उपलब्ध छ, उहाँहरुसंग बुझेर काठमाण्डौ विश्वविद्यालयलाई आफ्नो ठानेर आइदिन आग्रह गर्न चाहन्छु ।
अब सर्वेक्षणको कुरा गरौ, व्यक्तिले आफनो एक परिश्थतीमा बसेको अवस्थामा भएपनि उसले समाज र आफ्ना बारेमा सोचेको हुन्छ । सर्वेक्षकले विभिन्न सन्दर्भमा ति व्यक्तीगत विचार लिने र उनिहरुको विचारलाई आधार मानेर देशका विभिन्न निकायले योजना तथा कार्यक्रम बनाउने गरिन्छ । राष्ट्रव्यापीरुपमा गरिएको यो सर्वेक्षणलेपनि धेरै सन्दर्भमा एउटा गाईडलाईनका रुपमा रहेर सहयोग पुय्राउने काम गर्दछ भन्ने हो। देशले कस्तो बाटो अपानाइरहेको छ , सामाजिक, आर्थिक, राजनितीक पक्ष कतातिर गएका छन्, विद्यमान संरचनाले जनताको पक्षमा कत्तिको काम गरिरहेको छन् । जनताको अपेक्षा अनुरुप काम भएको छकी छैन, सामाजिक सदभाव र सामाजिक सम्बन्ध कस्तो छ , भन्ने विषयमा उनिहरुले दिएको भनाईलाई आधार मानेर धेरै संघ संस्थाले निति बनाउने गर्छन भने विश्वविद्यालयहरुको पनि नयाँ पाठ्क्रम बनाउने या परिमार्जनमा जाने सम्म गरेका पाइन्छन् । देश र समाज कुन अवस्थामा छ र यसलाई कस्तो बनाउने भन्ने आधार दिने यो सर्वेषण हो ।समग्रमा नेपालले लिइरहेको दिशा सही छ कि गलत भन्ने प्रश्न यस सर्वेक्षणको एउटा पाटो रहिआएको छ । सन् २०१८ देखि निरन्तर बहुसङ्ख्यक उत्तरदाताले मुलुक सही दिशातिर हिँडिरहेको बताएकोमा यसपटकको सर्वेक्षणमा ४१.७ प्रतिशत सहभागीहरू मात्र देशको समग्र अवस्थाप्रति धेरै आशावादी देखिएका छन् । यसरी आशावादी हुनुमा बाटोघाटोको अवस्था राम्रो हुनु (४६.२%), शिक्षाको पहुँचमा वृद्धि हुनु (२१.२%) तथा विद्युत् आपूर्तिमा सुधार हुनु (१५.६%) मुख्य तीन कारण छन् । अर्कोतर्फ आमउत्तरदाताहरूले बढ्दो भ्रष्टाचार, आधारभूत आवश्यकताका वस्तुहरूको बढ्दो मूल्य र कर वृद्धिलाई मुलुकको टड्कारो समस्या भएको महसुस गरेका छन् ।
स्थानिय सरकार तथा जनप्रतिनिधीहरु कत्तिको जनतासँग उत्तरदायी भएको पाईयो ?
सेवा र सुविधा पाउनमा जनता खुशी छन् तर भ्रष्टाचार पनि बढेको पाईएको छ । बाटोघाटो नबन्नु स्वास्थ्इ शिक्षा नहुनु पनि औलाएको पाईएको छ । साथै ३९.७ प्रतिशतले भ्रष्टाचारलाई देखाएका छन् । घरघरमा सिंह दरवार भनेर आएपछि केही मात्रामा मह सु स भएको हो । विवाद समाधानका सन्दर्भमा धेरै उत्तरदाताहरूको रोजाइमा औपचारिक निकायहरू परेका छन् । घरेलु हिंसाको सवाललाई हल गर्ने निकायका रूपमा ४५.९ प्रतिशत उत्तरदाताको रोजाइमा निर्वाचित वडाध्यक्ष वा वडा सदस्यहरू पर्नुभएको छ भने प्रहरी, नगर÷गाउँपालिकाका प्रमुखहरूप्रति उत्तरदाताहरूको विश्वास बढ्दै गएको छ । मुलुक सही दिशातिर हिँडिरहेको बताएका उत्तरदातामा उल्लेख्य कमी देखिए पनि आफू बसोबास गरिरहेको स्थानीय क्षेत्रको समग्र अवस्थाका बारेको प्रश्नमा भने ७०.४% ले सकारात्मक जवाफ दिएका छन् । आफूहरू बसोबास र काम गरिरहेको ठाउँको समग्र अवस्था सकारात्मक छ भन्नेहरूमा शहरी क्षेत्रका बासिन्दा ६८.६% भन्दा ग्रामीण क्षेत्रकाहरू ७३.७% बढी देखिन्छन् । आफ्नो स्थानीय अवस्थामा सुधार हुँदैछ भन्ने कुरामा विश्वास मान्नुको मुख्य कारणमा उत्तरदाताहरूले बाटोघाटोको अवस्था राम्रो हुनु, खानेपानी आपूर्तिमा सहजता, विद्युत् र शिक्षामा जनताको पहुँच हुनुजस्ता विषयलाई महत्त्व दिएर समावेश गरेका छन् ।
सुदूरपश्चिममा धेरै रुढीवादी कुरुती कुसंस्कार रहेका छन् जस्तै , जातिय विभेद, छाउपडी प्रथा लगायतका विषयलाई सर्वेक्षणमा के देखाएको छ ?
प्रदेशगत तथ्यांकहरुको विश्लेषण भइरहेको छ, हामी त्यो सकिनासाथ फेरि तपाइहरुसामु आउने छौं । सामाजिक सदभावका कुरामा सर्वेक्षणमा सहभागी उत्तरदाताहरूले सन् २०१७ र सन् २०१८ को तुलनामा सन् २०२० मा विभिन्न धर्म र जातजाति र समुदायबीचको अन्तरसमूहसम्बन्धमा सुधार भएको विश्वास गरेकोमा यसपटक कतिपय सवालमा सम्बन्ध अरू कमजोर देखिएको छ । अन्तर्जातीय विवाहलाई स्वीकृति दिनेहरू सन् २०१७ को ७२.५% बाट बढेर सन् २०१८ मा ७६.१% पुगेको भए पनि घटेर सन् २०२० मा ७३.६% र सन् २०२२ मा ७२.६% मा झरेको छ । अझै पनि २२.८ प्रतिशत सहभागीले अन्तर्जातीय विवाहलाई स्वीकृति नदिनु, ४.३५ ले परिवारमा छोरीभन्दा छोरा हुनुपर्ने कुरालाई महत्त्व दिनु, २.५५ उत्तरदाताबाट महिलालाई घरवाहिरको काममा जान प्रोत्साहित गर्न नहुनेजस्ता भनाइहरू आइरहनुले समाजको लैङ्गिक समानताका सन्दर्भमा रहेको बुझाइ झल्काउँछ ।राजनितीमा हेर्दा महिलालाई उप अथवा सहायक पदबाट माथी जान नदिने दलहरु संगै समाज पनि उभिएको त होइन भन्ने देखिन्छ, उल्लेख्य संख्याले महिलालाई सामुदायिक काम अर्थात बिधालय सदस्य पद,सहकारीमा, टोल विकासमा मात्रै हेर्न चाहेको देखिएको हो । गत सर्वेक्षणको महिलालाई घरबाहिरको काममा जान प्रोत्साहित गर्न नहुने भन्ने भनाइ राख्नेहरू १.६% बाट एकाएक २.५मा पुग्नु, महिलाहरू राजनीतिमा संलग्न हुनु सुहाउँदो होइन भन्नेहरू १.५ बाट बढेर २.५% मा पुग्नु, श्रीमान्ले भनेको नमान्ने श्रीमतीलाई पुरुषले दण्ड गर्न पाउनुपर्छ भनेर पूर्ण सहमत ३.७ र आंशिक सहमत १३.०% भइरहनु, महिलासँग उनको आम्दानी, घुमफिर र निर्णय गर्ने प्रक्रियामा स्वतन्त्र छाड्न हुन्न भन्नेमा अझै २०% (९.९% पूर्ण सहमत र ११.१% आंशिक सहमत) देखिनुले कोरोना भाइरसका कारण विकसित भएको सामाजिक सम्बन्धको असर त कतै छैन भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ । सर्वेक्षणमा सहभागी उत्तरदाताहरूले सन् २०१७ र सन् २०१८ को तुलनामा सन् २०२० मा विभिन्न धर्म, जातजाति, समुदायबीचको अन्तरसमूहसम्बन्धमा सुधार भएको विश्वास गरेकोमा यसपटक कतिपय सवालमा सम्बन्ध अरू कमजोर देखिएको छ ।
सुरक्षाको अवस्थालाई कसरी सर्वेक्षणले देखाएको छ?
गत सर्वेक्षणको ८५.०भन्दा बढेर यस वर्ष ९२% उत्तरदाताले आफू बसेको वा काम गरिरहेको ठाउँवरिपरि सुरक्षाको कुनै समस्या वा चुनौती नभएको बताएका छन् । ‘केही हदसम्म असुरक्षित’ ठानेकाहरूमध्ये ३.२ ले चोरी र २.८% ले आर्थिक लेनदेनमा ठगी भनी उल्लेख गरेका छन् ।
लैङ्गिक समानतालाई समाजले कसरी हेरिरहेको पाउनु भयो ?

यो सन्दर्भ बुझ्न उत्तरदाताले कसलाई कुन राजनीतिक÷प्रशासनिक संरचनामा देख्न चाहने रहेछन् त भनेर गरिएको सवालमा पुरुष या महिलाभन्दा पनि सक्षम भन्नेहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएको पाइयो । त्यस्तै, अघिल्ला सर्वेक्षणमा पुरुष अथवा महिलामध्ये एकलाई प्राथमिकतामा राख्नेहरू पनि उल्लेख्य सङ्ख्यामा घटेको देखिन्छ । तर, महिलालाई विभिन्न पदहरूमा स्वीकार गर्नेहरूमध्ये कार्यकारी प्रमुखको भूमिकामा ९.७ ले र प्राइभेट कम्पनीको कार्यकारी प्रमुखको भूमिकामा ८.९% ले देख्न चाहिरहँदा उपभोक्ता समूहको अध्यक्षमा भने १३.१% ले, सेभिङ–क्रेडिट सहकारीको अध्यक्षमा १४.८% ले देख्न चाहनुले अझै पनि महत्त्वपूर्ण निर्णय लिने स्थानमा महिलाको स्वीकार्यता कम रहेछ भन्न सकिने देखिन्छ ।
आम्दानी या आर्थिक स्रोतको स्थिती कस्तो रहेको छ ?
परिवारका सदस्यले बेलाबेलामा छाक छाड्नुपरेको, बिरामी हुँदा उपचार गर्न नसकेको बताएका छन् । सन् २०२० मा रहेको बेलाबेलामा छाक छाड्नुपरेको भन्नेको सङ्ख्या ६ प्रतिशतबाट बढेर यसपटक ९.६% पुग्नु र बिरामी हुँदा उपचार गर्न नसकेको बताएकाहरू १.३% बाट बढेर २.९% पुगेको तथ्यले नेपाली समाजको लकडाउन अगाडिको र पछाडिको जर्जर आर्थिक अवस्था अनुमान गर्न सकिन्छ ।
आम जनताले आफुलाई सूचनाको पहुँचमा पुगाएको अवस्था कस्तो छ?
राष्ट्रिय घटनाक्रम र स्थानीय सरकारका गतिविधिको सूचना प्रवाह गर्ने शीर्ष तीन माध्यमहरूमा टेलिभिजन, सामुदायिक रेडियो र साथीभाइ, परिवार, छिमेकी रहेका छन् । तर, स्थानीय सरकारका गतिविधिबारे सूचना प्रवाह गर्ने सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यमचाहिँ साथीभाइ, परिवार र छरछिमेकी नै हुन् भन्नेहरू ५४.६% देखिन्छन्, त्यसपछि सामुदायिक रेडियो । गत सर्वेक्षणमा टेलिभिजन भन्नेहरू ४१.४ रहेकोमा यस वर्ष घटेर १९.१% मा झरेको छ भने सामाजिक सञ्जाल र इन्टरनेट भन्नेहरू बढिरहेको देखिन्छ । उदाहरणका लागि सन् २०१८ मा १२% रहेका सामाजिक सञ्जाल भन्नेहरू यसपटक १७.७ देखिए भने ७.४% इन्टरनेट भन्नेहरू यसपटक १३.२% पुगेका छन् ।
निर्वाचनको बारेमा कस्तो धारणा छ ?
उत्तरदातामध्ये ७९.८% ले सर्वेक्षणको केही हप्ता अघि भएको स्थानीय निर्वाचनमा भाग लिएको र तीमध्ये ८९.२% ले निर्वाचन स्वच्छ र निष्पक्ष भएको बताएका छन् । चुनावी नजिताका बारेमा पनि ३३.१% धेरै खुसी भइरहँदा ५१.४% ले खुसी भएको धारणा राखेको देखिन्छ ।
हरेक सर्वेक्षणमा जनतामार्फत आउने अभिमतहरू सर्वेक्षण गरिएको समयको प्रतिबिम्बका रूपमा आउँछन् र यो सर्वेक्षणको नतिजामा पनि तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न घरघरमा जाँदाको समय र परिस्थिति झल्कन सक्छ । जेठ महिनामा स्थानीय तहको निर्वाचन भएलगत्तै प्रदेश र सङ्घको चुनावमा होमिने तयारीमा लागिसकेका नेपालीहरूमाझ साउन र भदौको वर्षायाममा यस वर्ष (सन् २०२२ सकिए पनि वि.सं. २०७९ मा नै सर्वेक्षण भएकाले यस वर्ष भनिएको) को तथ्याङ्क सङ्कलन कार्य भएकाको त्यस बेला जनताले प्रत्यक्ष अनुभव गरेका उहाँहरूको भावना यस अध्ययनमा आएको छ । यसअघिको सर्वेक्षण नोभेल कोरोना भाइरस (कोभिड—१९) ले विश्वलाई नै बन्दाबन्दीमा लैजानुभन्दा केही दिनअगाडि सम्पन्न भएको अवस्था थियो भने यो सर्वेक्षण कोरोना भाइरसले दुई वर्षभन्दा बढी समय थिलथिल्याएको सामाजिक र आर्थिक धरातलमा भएको छ । त्यसैले कोभिड—१९ को सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक प्रताडनाको प्रभाव यो अध्ययनमा देख्न सकिन्छ भने अघिल्लो र यस प्रतिवेदनका कतिपय तथ्यहरू कोरोना भाइरस अघिको नेपालीको मत र त्यसबाट प्रभावित जनजीवनको अवस्थाको तुलनात्मक अध्ययनका सामग्री पनि हुन सक्छन् ।
अन्त्यमा मैले सोध्न छुटाएको केही छ भने भन्न सक्नु हुन्छ ?
सामाजिक अनुसन्धानका विधिहरूको प्रयोग गरी लिइएको जनअभिमतलाई जस्ताको त्यस्तै पस्कने अभिप्रायसहित सुरु गरिएको यो सर्वेक्षणले उत्तरदाताले के उत्तर दिए भन्ने कुरा मात्र समेटेको छ भने किन यस्तो अभिमत दिए होलान् भन्ने जिज्ञासाको हल पाठकले खोजे जसरी यस प्रतिवेदनमा उपलब्ध छैन । जनअभिमतका उत्तरहरू प्रश्नावली भर्न छनोट भएको समय र त्यस बेलाको स्थानीय तथा समग्र देशको सामाजिक र राजनीतिक सन्दर्भबाट पनि प्रभावित हुने हुँदा यहाँ प्रस्तुत निष्कर्षहरू तथ्याङ्क सङ्कलन गरेको ६–७ महिनापछिको बदलिएको परिस्थितिमा प्रस्तुग गरिरहँदा नौला लाग्नु अस्वाभाविक होइन । उत्तरदाताले किन यस्तो अभिमत दिए होलान् भन्ने जिज्ञासामा संलग्न हुन पाठक र अन्य अनुसन्धानकर्ता व्यक्ति तथा संघसंस्थाहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने र आवश्यक परे सहकार्य पनि गरेर यो अध्ययनको तथ्यलाई जतिसक्दो प्रयोगमा ल्याउने अध्ययन समूहको अर्को उद्देश्य हो । त्यसका लागि हामीले सङ्कलन गरेको तथ्याङ्क जस्ताको त्यस्तै सबैको पहुँच हुने गरी स्कुल अफ आर्ट्सको वेबसाइटमा राखिने व्यहोरा जानकारी गराउन चाहन्छु।
(शुक्लाफाँटा एफएमको चर्चित रेडियो कार्यक्रम ‘समय सन्दर्भ ’ मा गरिएको कुराकानीमा आधारित)