महेन्द्रनगर । बझाङको मष्टा गाउँपालिकाकी बालिका बलात्कारपछि हत्या गरिएकी सम्झना विकको परिवारले घटनाको दुई वर्ष बित्दा पनि गृह मन्त्रालयले दिने भनेको राहत पाएका छैन् । पीडित परिवारले दुई वर्षसम्म राहतका लागि धाउँदा थकित भइसकेको भन्दै राहत दिने नाममा आफूहरूलाई मन्त्रालयले थप पीडित बनाएको बताएका छन् ।
२०७७ असोज ७ गते सम्झनाकै गाउँका एक किशोरले गोठ हिँडेकी बालिका सम्झनालाई गाउँबाट १५ मिनेट टाढा रहेको सिमथला भन्ने जंगलबाट नियन्त्रणमा लिएर बलात्कारपछि हत्या गरेका थिए । विपन्न दलित परिवारकी बालिकाको बलात्कारपछि हत्या गर्ने १७ वर्षीय किशोर पुर्पक्षका लागि सुधार गृहमा छन् । हत्या घटनापछि दोषीलाई कारबाही र पीडितलाई क्षतिपूर्तिको मागसहित जिल्लामा सात दिनसम्म आक्रोशित स्थानीय आन्दोलित भएका थिए ।
आन्दोलनलाई मथ्थर पार्न पीडित पक्षसित सहमति गर्ने क्रममा सरकारले गृह मन्त्रालयमार्फत उनको परिवारलाई १० लाख नगद राहत दिने निर्णय गरेको थियो । पहिलो चरणमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत तीन लाख नगद दिने तयारी भएको थियो । यद्यपि सबै रकमसँगै लिने भनेर उक्त रकम पनि पीडित पक्षले लिन मानेको थिएन । त्यसपछि सात ÷आठ पटक जिल्ला प्रशासन कार्यालय गए पनि रकम आएको छैन भनेर नदिएको मृतक सम्झनाका बाजे गोरख कामीले बताए । आफू निरक्षर भएका कारण कानुनी प्रक्रियाका बारेमा पनि केही थाहा नपाउने उनले सुनाए ।
२०७७ असोज १४ गते आन्दोलनरत स्थानीय तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारीबीच १० लाख क्षतिपूर्ति दिने र आन्दोलन स्थगित गर्ने सहमति भएको थियो । गृह मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव महेश्वर न्यौपानेले बझाङका तत्कालीन निमित्त प्रजिअ रामबहादुर सार्कीलाई १० लाख क्षतिपूर्ति दिने सर्तमा पीडितसँग सहमति गर्न निर्देशन दिएका थिए ।