महेन्द्रनगर । राष्ट्रिय भुमि आयोग जिल्ला समिति कञ्चनपुरका अध्यक्ष देबेन्द्र ढुंगानाले प्रमुख अतिथीको आसन बाट बोल्दै अहिलेको राष्ट्रिय भुमि आयोग अन्तिम आयोग भएकोले कसैलाई पनि बसोबास भएको भुमि बाट वन्चित नगराउने बताउनु भएको छ ।
भुमिहिन, सुकुम्बासीले भरेको फारम वडा, नगर हुदै जिल्लामा पुग्ने अनि त्यहा बाट वास्तविक सुकुम्बासी हो की होइन भनेर पुष्टी हुने र राष्ट्रिय भुमि आयोगले पालिकासंग सहकार्य गरेर कार्यविधि तथा मापदण्ड अनुसार नै बसोबासको ब्यबस्था मिलाउने र जग्गाको लालपुर्जा वितरण गरिने बताउनु भयो ।
कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा राष्ट्रिय भुमि अधिकार मञ्चले बिहिबार आयोजना गरेको भुमि प्राप्तीका लागि खबरदारी अभियानमा उक्त कुरा बताउनु भएको हो । यसैगरी कार्यक्रमका सभापति तथा राष्ट्रिय भुमि अधिकार मञ्च कञ्चनपुरका अध्यक्ष कर्ण बहादुर बानियाले एउटा सरकारी कार्यालय भुमिहिन, सुकुम्बासीहरुले बसोबास गरेको ऐलानी जग्गा नापी गर्नका लागि निति नियम बनाउने र अर्को सरकारी कार्यालयले निति नियम नमानी बिपरित कार्य गर्नाले भुमिहिन, सुकुम्बासीहरु समस्यामा पर्ने गरेको बताउनु भयो ।
बिहिबार नै भिमदत्त नगरपालिकाकी नगर उप प्रमुख निलम लेखक जोशी र राष्ट्रिय भुमि आयोग जिल्ला समिति कञ्चनपुरका अध्यक्ष देबेन्द्र ढङ्गानालाई ७ बुदे मागपत्र राष्ट्रिय भुमि अधिकार मञ्च सुदुरपश्चिम प्रदेश सचिव राम बहादुर चुनाराको नेतृत्वमा राष्ट्रिय भुमि अधिकार मञ्च कञ्चनपुरका अध्यक्ष कर्ण बहादुर बानियाले बझाउनु भएको छ ।
कार्यक्रममा भुमिहिन, सुकुम्बासी, विभिन्न संघ संस्थाका प्रतिनिधि तथा पत्रकारहरुको उपस्थिती रहेको थियो । कञ्चनपुर जिल्लामा ६८ हजार ९६३ भुमिहिन तथा अब्यबस्थित बसोबासीहरुको संख्या रहेको छ । साथै बेलौरी नगरपालिका र बेलडाडी गाउपालिकामा चैत्र ५ गते, बेदकोट र शुक्लाफाटा नगरपालिकामा चैत्र ६ गते र कृष्णपुर नगरपालिकामा चैत्र ८ गते माग पत्र पेश गर्ने मञ्चले जनाएको छ ।
Comments are closed.