महेन्द्रनगर । अहिले पनि समाजमा जातका आधारमा विभेद कायमै रहेको एक कार्यक्रमका सहभागिहरुले बताएका छन् । “संवैधानिक कानुनी प्रावधानको कार्यन्वयन गरौ जातिय छुवाछुत भेदभावका बिरुद्ध प्रतिरोध गरौ” भन्ने मूल नाराका साथमा मंगलवार ५८ औ अन्तराष्ट्रिय जातिय बिभेद तथा रगभेद उन्मुलन दिवशको अवसरमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा उक्त विषयमा अन्र्तक्रिया गरिएको हो ।
दलित महिला संघ फेडो कञ्चनपुरले आयोजना गरेको जातिय विभेदको वर्तमान अवस्था र यसको व्यहारिक अन्त्यका लागि सरोकारवाला विच अन्तरक्रियात्मक प्रतिवद्धता कार्यक्रममा सहभागिहरुले अहीले पनि समाजमा जातकै आधारमा विभेद कायमै रहेको सहाभगीले बताएका छन् । सरकारले बनाएको निती ऐनमा पनि यो वर्गलाई मुलधारमा ल्याउनु पर्ने र कानुनमा आधार मानेर कानुनलाई आधार मानेर अन्य मुलुकमा सरकारको उच्च पदस्थ तहमा पुग्न सफल भएको अवस्थामा अहिले राजनैतिक हिशावमा पनि दलित वर्गलाई उपेक्षित गरिएको दएनजियो फेडरेसनका प्रदेश सदस्य, दलित अधिकारकर्मी नरेश सिलाले बताएका छन् ।
भारतमा बिभिन्न चरणमा दलित समुदायबाट सरकारको उच्च पदस्थ निकायमा अवसर प्रदान गरेर गतिलो उदाहरण पेश गरेको उनले बताए । अहिले नेपालमा रहेका विभिन्न राजनैतिक पार्टीहरुले कम मात्रामा नगन्य मात्रामा दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व रहेको बताए । प्रहरीले जातिय विभेदका घटना शुन्य सहनशिलतामा रहेर कार्य गरिरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रहरी नायव उपरिक्षक प्रकाश डाँगीले बताए । नेपाल प्रहरीको संगठनमा सबै समुदायका प्रहरी दाजुभाईको साझा फुलवारी रहेको अवस्थामा कुनै पनि पक्ष विपक्षमा नरही काम गरेको बताए ।
साथै जिल्लामा रहेका पिडितलाई न्याय दिनको लागि प्रहरी कार्यालय भित्र नागरिुक सहायता कक्ष र अहीले २०७८ सालदेखी दलित सेल पनि खोलिएको अवस्थामा अब निवेदन दिन तथा निवेदन लेख्न आएन भनेपनि प्रहरीले आफैले सहयोग गर्ने व्यवस्था रहेको उनले बताए । यस्तै, जिल्ला समन्वय समितीका प्रमुख दुर्गादत्त बोहराले समाजलाई सबै क्षेत्रका मानिसहरुको अवस्यक्ता पर्ने भएकाले सबैले मिलेर एकले अर्कालाई उच्च सम्मान प्रदान गर्दै समुदायमा बस्नु पर्ने बताए ।
साथै दलित समुदायको उत्थान गर्नको लागि सबैले आर्थिक, शैक्षिक सिप विकासलाई बलियो बनाउन जरुरी रहेको बताए । साथै आफु सक्षम भयो भने कसैले पनि हेप्न नसक्ने र सदैव सम्मान पाईने बताए । दलित महिला संघका जिल्ला अध्यक्ष लक्ष्मी विकले देश संघिय लोकतान्त्रिक,गणतान्त्रिक ब्यवस्था सगै अगाडी बढिरहेको अवस्थामा खासगरी पछिल्लो पटक दलित स्थानिय सरकार,प्रदेश सरकार तथा संघिय सरकारको प्रतिनिधित्वमा न्युन सहभागिता रहेको बताईन् ।
यो स्थानिय निर्वाचनमा दलित समुदायको सहभागिता घटेको र जिल्ला समन्वय समितिको अघिल्लो पटकमा पनि एक जनमात्रै दलित समुदायबाट सदस्यमा मनोनित गरिएको थियो भने यसपटक पनि एकजनामात्रै दलित सदस्यको रुपमा मनोनित गरिएको उनले बताईन् । दलित समुदायका ब्यक्तिहरु पनि आफनो अधिकारका लागी संघर्ष गरेर केही हद सम्म भएपनि राज्यको संचालनमा आफनो प्रतिनिधित्व पुरयाउनमा सफल भएको उनले बताईन् तर जुन परिमाणमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने हो त्यो हुन नसकेको उनले बताईन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरमा अघिल्ला २ बर्षमा ४ वटा मुद्धा जातिय विभेदको दर्ता भएको छ ।
Comments are closed.