बालबिबाह न्यूनिकरण गर्नलाई पालिकाद्धारा बजेट विनियोजन गर्नमा हेलचेक्राँई

महेन्द्रनगर । बालबिबाह न्यूनिकरण गर्नका लागि पालिकाहरुले बजेट विनियोजन गर्नमा खासै चासो नदेखाएको एक कार्यक्रमका सहभागीहरुले बताएका छन् । मंगलवार सामाजिक विकास कार्यालय कञ्चनपुरले आयोजना गरेको महिला सहकारी संस्थाहरु संगको सहकार्यमा बालबिबाह न्यूनिकरण सम्बन्धिी १ दिने अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागीहरुले अहिले स्थानिय सरकारले यो विषयमा बजेट छुट्याउनमा कन्जुसाई गर्ने बजेट कम विनियोजन गर्ने गरेको बताएका हुन् ।

उक्त कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिती प्रमुख, सामाजिक विकास मन्त्रालयका महिला विकास अधिकृत, जिल्लामा रहेका ९ वटै पालिकाका महिला तथा बालबालिका शाखाका प्रमुखहरु, जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रतिनिधी, पत्रकार, जिल्लामा रहेको बिभिन्न महिला सहकारीका प्रतिनिधीहरुको सहभागिता रहेको थियो । पालिकाका महिला तथा बालबालिका शाखाका प्रमुखहरुले आफनो कार्य प्रस्तुती गर्ने क्रममा अहिले पनि यो सम्बेदनशिल विषयमा बजेट नै कम आउने कम छुट्याउने गर्नाले काम गर्न समस्या भएको बताएका छन् ।

आफुहरुले यो विषयमा बिभिन्न क्रियाकलाप, कार्यक्रमहरु गर्नु पर्ने भएकाले प्रयाप्त बजेट नहुँदा समस्या हुने गरेको बताए । सबै पालिकाहरुले बालबिबाहलाई न्यूनिकरण गर्नका लागि बिद्यालय कार्यक्रम गर्ने बिद्यालयमा रहेको बिधार्थीहरुसंगै उनिहरुका अभिभावकहरुलाई राखेर संयुक्त रुपमा कार्यक्रम संचालन गर्ने गरेको बताए । बालबिबाह हुनुमा गरिबी अशिक्षा, चेतना स्तरको कमी , प्रबिधिको गलत प्रयोग, कानुनी व्यवस्थाको सहि रुपले कार्यान्वयन नहुनुले अहिले पनि यो विषय चुनौतीको रुपमा रहेको उनिहरुले बताएका छन् ।

अहीले पनि समुदायमा बालबिबाह गरेको पाईएमा उमेर लुकाउने, जाहेरी दिन नमान्ने गरेकाले पनि यो बाबिबाह कम हुन नसकेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रहरी निरिक्षक हर्षबहादुर चन्दले बताए । अहिले सम्म यो आर्थिक वर्षमा बालबिबाहमा एक मात्रै जाहेरी आएको उनले बताए । जाहेरी उजुरी हाल्ने प्रचलन कम रहेको र यो बालबिबाहमा कानुनले पनि सजाय कम गरेकाले पनि सबैले बालबिबाहलाई करणी भनेर जाहेरी दिने गरेको पाईएको उनले बताए ।

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथी एवम जिल्ला समन्वय समितीका प्रमुख दुर्गा दत्त बोहराले जिल्लामा रहेका पालिकाले यो विषयमा जुन प्रकारले बजेट कम विनियोजन गर्ने गरेको भनेर यहाँ उठेको विषयलाई आफुले गम्भिरता पूर्वक लिएको बताए । साथै आगामी बस्ने बैठकमा आफुले यो विषयलाई उठान गरी बजेटको विषयमा ध्यानाकर्षण गराउने प्रतिबद्धता जाहेर गरे साथै यो बालबिबाहलाई हटाउनका लागी सबै पक्षले आफनो क्षेत्रबाट पहलकदमी उठाउन आवस्यक रहेको बताए ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयका महिला विकास अधिकृत जयन्ती गिरीले बालबबिाहले मात्रै उक्त बालबालिकालाई असर नगरेर सिंगो समाज स्वास्थ्इ, शिक्षा, सामाजिक दायित्व, मान सम्मानमा समेत असर पुग्ने बताईन् । साथै उसको पुस्तौ पुस्ता सम्म तेस्रो पुस्ता सम्म असर रहने बताईन् ।

उनले २० वर्ष उमेर नपुगी यदी कसैले बिबाह गर्दछ भने उक्त विवाह स्वतः बदर हुने कानुनी प्रावधान रहेको बताईन् । संयुक्त राष्ट्र संघको तथ्यांक अनुसार वालविवाह हुने राष्टहरु मध्ये नेपाल विश्वमा सोह्रौ र एशियामा तेस्रो स्थानमा रहेको भारत पहिलो र बंगलादेश दोस्रो रहेको उनले जानकारी दिईन् ।

सम्बन्धित

Leave A Reply

Your email address will not be published.