महेन्द्रनगर । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बजेटमा अपाङ्गताको क्षेत्रलाई बेवास्ता गरिएको भन्दै विभिन्न आन्दोलनका चरणहरु घोषणा गरिएका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०र०८१ का लागि यही असार १ गते ल्याएको बजेटमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई बेवास्ता गरिएको भन्दै अपाङ्गताको क्षेत्रमा क्रियाशील संघसंस्थाहरुले विभिन्न आन्दोलनका चरणहरु घोषणा गरिएको हो।
असार १२ गते देखि धनगढीको पार्कमोडस्थित पिपल चौतारामा सुदूरपश्चिमका विभिन्न जिल्लामा क्रियाशील १० वटै प्रकारका अपाङ्गताको क्षेत्रमा क्रियाशील संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरुको सहभागितामा रिले अनशन जारी राखेका छन् । उक्त रिले अनशन १५ गते सम्म रहने छ। यदि माग सम्बोधन नभएको खण्डमा १६ गते देखि आमरण अनशन बस्ने अपाङ्गता अधिकार प्रवर्द्धन संघर्ष समितिले नाजकारी दिएको छ।
समितिका अनुसार प्रदेश सरकारको अपाङ्गता समावेशी बजेट विनियोजन नगरेकोले विरोध स्वरुप विभिन्न आन्दोलनका चरणको घोषणा संगै रिले अनशन गर्नु परेको छ । बजेटको पुनरावलोकन गरी अपाङ्गता समावेशी बजेट ल्याउनु पर्ने राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल, सुदूरपश्चिम प्रदेशले जनाएको छ। राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघमा आबद्ध सबै प्रकारका अपाङ्गता क्षेत्रमा क्रियाशील संघसंस्थाहरूको संस्थागत विकास र सशक्तीकरणका लागि रु। १ करोड रकम विनियोजन हुनुपर्ने,
विशेष आवश्यकता भएका बालबालिकाहरू अध्ययन गर्ने विशेष र समावेशी विद्यालयको भौतिक संरचना निर्माण र आवासीय व्यवस्थापनका लागि रकम रु। ८० लाख विनियोजन हुनुपर्ने, सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि प्रदेश स्तरमा सहायक सामाग्री उत्पादन मर्मत तथा वितरणका लागि रकम रु। ३५ लाख विनियोजन हुनुपर्ने ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश भित्रका प्रादेशिक अस्पतालहरूमा साङ्केतिक दोभासेको तत्काल नियुक्ति प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनु पर्ने र दोभासे तालिमको व्यवस्थापन हुनुपर्ने, दृष्टिविहीन विद्यार्थीहरूका लागि प्रादेशिक स्तरमा अडियो लाइब्रेरीको स्थापना तत्काल हुनुपर्ने, प्रादेशिक स्तरमा समावेशी पारा खेलकुद सञ्चालन गर्नका लागि रु। २५ लाख विनियोजन हुनुपर्ने,
प्रत्येक जिल्लामा रहेका सामाजिक विकास कार्यालय र स्वास्थ्य कार्यालयहरू मार्फत गरिने अपाङ्गता सम्बन्धी कार्यक्रमहरु सम्बन्धित जिल्ला भित्र रहेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका संघसंस्थाहरूसँग सम्झौता गरी कार्यान्वयन गरिनु पर्ने लगायतका गहरू अपाङ्गता अधिकार प्रवर्द्धन सङ्घर्ष समितिले अगाडि सारेको छ । मागहरू सम्बोधन नभए कडा संघर्षका कार्यक्रममा उत्रने अपाङ्गता अधिकार प्रवर्द्धन सङ्घर्ष समितिले जनाएको छ ।
Comments are closed.