महेन्द्रनगर । विशेष अदालत काठमाडौँले महेन्द्रनगर नगर विकास समितिको ५ सय ७२ रोपनी सरकारी जग्गा हिनामिना भएको ठहर गरेको छ।विशेषले उक्त जग्गा हिनामिना गर्ने कार्यमा संलग्न भएको भन्दै केही व्यक्तिलाई दोषी ठहर समेत गरेको छ ।
विशेषले उनीहरूलाई कैद, बिगो तथा जरिवाना समेत गर्ने फैसला सुनाएको छ। सोमबार विशेषले पल्टु रानासहितलाई दोषी ठहर गर्ने फैसला सुनाएको हो । रानासहित पुष्पराज भट्ट, महनदेव भट्ट र तुलान्त जोशी समेतले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ बमोजिम कसुरमा दोषी ठहर गरेको हो ।सोही ऐन बमोजिम उनीहरूलाई जनही १ वर्ष ६ महिना कैदको सजाय समेत सुनाएको छ।
त्यस्तै विशेषले कान्तुराम पनेरु, चन्द्रप्रसाद चौधरीलाई पनि दोषी ठहर गर्दै १ वर्ष ६ महिना कैद सजाय हुने फैसला सुनाएको छ। त्यस्तै उनीहरूलाई जनही दामासाही रूपमा २९ लाख ७४ हजार ३ सय ६० रुपैयाँ बिगो भराउने फैसला सुनाएको छ। अख्तियारले जग्गा हिनामिनामा मालपोत कार्यालय कञ्चनपुरका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत र नापी कार्यालय कञ्चनपुरका तत्कालीन प्रमुख नापी अधिकृतसहित ३७ जनाको संलग्नता रहेको भन्दै २०७९ कात्तिकमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र न्यायाधीश मुरारिबाबु श्रेष्ठको इजलासले ४ थान मुद्दामा आंशिक ठहर हुने फैसला सुनाएको हो । विशेषले गोपाल रसाइलीको हकमा २ करोड २१ लाख ९७ हजार ४ सय बिगो र दामासाही रूपले ७३ लाख ९९ हजार एक सय ३३ रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला सुनाएको छ। त्यस्तै पल्टु रानालाई २४ लाख ३६ हजार ९ सय ३३ रुपैयाँ , प्रतिवादी पुष्पराज भट्टलाई ९८ लाख ३६ हजार ६६ रुपैयाँ,तुलादत्त जोशीलाई ९८ लाख ३६ हजार ६६ रुपैयाँ जरिवाना हुने ठहर गरेको छ।
गोपाल रसाइली र पल्टु रानाको हकमा थप ६ महिना कैद र उनीहरूको नाममा रहेको जग्गा जफत हुने फैसला विशेषले सुनाएको छ।अख्तियारले २०७९ वैशाख ११ गते ४ थान मुद्दा दायर गरेका थियो । अख्तियारले कान्तुराम पनेरु समेत २२,पल्टु राना समेत २५ गोपाल राना समेत ३७ र गोपाल राना समेत विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । समितिको स्वामित्वमा रहेको जग्गा गैरकानुनी तवरले समितिका पदाधिकारी, कर्मचारी तथा मालपोत र नापी कार्यालयका कर्मचारीको मिलेमतोमा लिज तथा बिक्री गरी सरकारी सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना गरेको आरोपमा उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो ।
अख्तियारका अनुसन्धानमा समितिका अध्यक्षहरूको एकल तोक आदेशको आधारमा बोर्डको निर्णय नै नभएका तथा निर्णयमा उल्लेख नै नभएका व्यक्तिहरू समेतलाई जग्गा उपलब्ध गराएको दाबी गरेको थियो ।