खेतीपातीको लागि रासायनिक मलको आवश्यकता पर्छ भन्ने कुरा सरकारलाई थाहा भएकै हो । तर बर्सेनि देखिने मल अभावको समस्या समाधान गर्न दीर्घकालीन उपाय खोजी गर्न सकिएको छैन । मल पाइएन भन्दै किसानले हरेक वर्ष आन्दोलन र प्रदर्शन गर्छन् । किसानको दबाब बढेपछि मात्र सरकारी संयन्त्र तात्न थाल्ने पुरानो प्रवृत्ति कायमै छ ।
माग अनुसारको आपूर्ति बढ्न सकेको छैन । अहिले कतिपय ठाउँमा मकैका लागि प्रयोग गर्नुपर्ने डिएपी मल पाइएको छैन । जसको कारण फौजी किराले नोक्सानी पुर्याएको मकै बाली कम फल्ने निश्चितजस्तै छ । यस्तै उपत्यकामा जेठको अन्तिमदेखि धान रोपाइ सुरु हुन्छ भने तराईमा असारको पहिलो हप्तादेखि धान रोप्न सुरु गरिन्छ । तर मलको अभावको कारण धान रोपाइँ किसानलाई टाउको दुखाइ बन्दै गएको छ ।
मल किन्न सरकार अन्तिम समयमा आएर मात्रै तात्तिने गरेको राष्ट्रिय किसान आयोगका प्रवक्ता रविन्द्र केसी बताउनुहुन्छ । अन्तिम समयमा आएर मल किन्नका लागि चासो देखाउने सरकारी रबैया फेरिन सकेको छैन । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘पानी परेपछि छाता ओढ्ने परिपाटीको कारण किसानले समयमै मल पाउन सकेका छैनन् । जसको कारण हरेक वर्ष मलको अभाव हुने गरेको छ ।’
धान रोप्ने बेलामा डिएपी र धान हुर्कंदै गर्दा युरिया मल आवश्यक पर्छ । युरियाले बिरुवा बढाउन र पात हरियो बनाउन मद्दत गर्छ । त्यस्तै रोप्ने बेलामा डीएपी मल हाल्दा दाना लाग्नमा मद्दत पुग्छ । मलको अभावमा बिरुवा राम्ररी हुर्कन सक्दैन । यसले गर्दा उत्पादन कम हुन जान्छ र खाद्य सङ्कट हुन सक्छ ।
कोरोना भाइरसको कारण अर्थतन्त्रमा ठूलो नोक्सानी भएको छ । अहिले कृषि उत्पादन बढाउनुपर्ने बेला हो । तर मलको अभावमा कृषि क्षेत्र थलिन सक्ने अवस्था आउन सक्ने प्रवक्ता केसीको भनाइ छ । आयोगमा हिजोआज दैनिकजसो रासायनिक मल नपाएको गुनासो आउने गरेको छ । यसप्रति ध्यानाकर्षण गराए पनि सरकारले ठोस कदम नउठाउनु र किसानले पैसा तिरेर मल किन्छुभन्दा पनि नपाउनु अत्यन्तै दुःखद अवस्था भएको केसीले भन्नुभयो ।
मागभन्दा आपूर्ति कम
कृषि सामग्री कम्पनीका सूचना अधिकारी विष्णुप्रसाद पोख्रेल मागअनुसारको आपूर्ति गर्न नसकिएको स्वीकार गर्नुहुन्छ । देशमा वार्षिक सात लाख मेट्रिक टनभन्दा धेरै मलको माग हुने गरेको छ । तर तीनदेखि साढे तीन लाख मेट्रिक टन मल आपूर्ति गर्न नसकिएको उहाँको भनाइ छ । ग्लोबल टेन्डरबाट खरिद गर्नका लागि कम्तीमा ६ महिना लाग्छ । त्यसैले जीटुजी अर्थात् सरकारदेखि सरकार प्रक्रियाबाहेक खरिद गर्ने अन्य विकल्प नभएको पोख्रेलले बताउनुभयो ।
मन्त्रालयले जिटुजी प्रक्रियामा पनि ढिलाई गर्ने गरेकोले अभाव हुने गरेको छ । कुल अनुदानको मलमध्ये ३० प्रतिशत साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन र ७० प्रतिशत कृषि सामग्री कम्पनीले वितरण गर्दै आएका छन् ।
‘हाहाकार भएको छैन’
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर हरिबहादुर केसी केही ठाउँमा मलको अभाव भएको स्वीकार गर्नुहुन्छ । तर हाहाकारको अवस्था नरहेको उहाँ बताउनुहुन्छ । किसानहरुले मल अभाव भएको गुनासो गरेपनि आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ माभन्दा चालु आर्थिक वर्षमा २० प्रतिशत बढी मल आयात भएकाले हाहाकारको अवस्था नरहेको उहाँको दाबी छ । अघिल्ला आर्थिक वर्षहरुमा बजेट अभावका कारण पर्याप्त मात्रामा ल्याउन नसकिएको उहाँ स्वीकार्नुहुन्छ । तर चालु आर्थिक वर्षको लागि सरकारले बजेट बढाएको तर कोरोना भाइरसको कारण गरिएको लकडाउनले समस्या निम्तिएको उहाँको भनाइ छ ।
आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ का लागि सरकारले मल खरिदका लागि ६ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको थियो । यो रकमबाट २ लाख ८३ हजार टन मल खरिद गर्ने लक्ष्य भएपनि २ लाख ३१ हजार टन मात्रै खरिद भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ का लागि भने सरकारले मलका लागि ११ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
धेरै दिन अभाव नरहने
देशमा अधिकांश मल भारतबाट ल्याउने गरिएको छ । भारतमा लकडाउन केही खुकुलो भएको र रेलहरु पनि चल्न थालेकोले अब मल आयात निरन्तर हुने र अभाव धेरै दिन झेल्न नपर्ने केसी बताउनुहुन्छ । सरकारले किनेको मलमध्ये केही भारतको कोलकत्तामा अड्किएका छन् भने केही अरु ठाउँमा अड्किएका छन् । लकडाउनको कारण थन्किएको मल अब आउन थाल्ने केसीको भनाइ छ ।
आवश्यकताअनुसार मात्र मल किनेर लैजान किसानलाई डा. केसीले आग्रह गर्नुभयो । कतिपय किसानले लकडाउन धेरै दिनसम्म लम्बिने भन्दै पछिलाई समेत मल किनेर लैजाँदा पनि अभाव भएको उहाँको भनाइ छ । सबै ठाउँमा मल अभाव नभएको र भएको ठाउँमा पनि धेरै दिन अभाव नहुने भन्दै डा. केसीले अनावश्यकता भन्दा बढी किनेर नथुपार्न आग्रह गर्नुभयो ।