महेन्द्रनगर । सुदूरपश्चिम पैरवी सञ्जालले शनिबार गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई १६ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । मन्त्री लेखकलाई सञ्जालकी महासचिव सिला रैकाले ज्ञापनपत्र हस्तान्तरण गरेकी हुन् । ज्ञापनपत्रमा जलवायु परिवर्तनका प्रभाव न्यूनिकरण र अनुकूलनका लागि नीतिगत, संरचनात्मक तथा व्यवहारिक सुधारका मागहरू समेटिएका छन्।
सञ्जालले दिगो विकास लक्ष्य नं. १३ (जलवायु कार्य) र लक्ष्य नं. ५ (लैंगिक समानता) सँग सम्बन्धित समस्याहरू समाधान गर्न आग्रह गरेको छ।मुख्य मागहरूमा जलवायु परिवर्तनका लागि स्पष्ट नीति तथा कार्यविधि निर्माण, स्थानीय तहमा विषयगत शाखा स्थापना, महिलामैत्री विपद् प्रतिकार्य व्यवस्था, गर्भवती र विपन्न महिलाका लागि विशेष सहयोग, वैकल्पिक रोजगारी सिर्जना,
विद्युतिय सवारीसाधन तथा नवीकरणीय उर्जा प्रवद्र्धन, वन–जंगलको संरक्षण, नदी उत्खनन नियन्त्रण, प्लास्टिक विस्थापन, र बजेटमा जलवायु परिवर्तन शीर्षक छुट्याउने व्यवस्था रहेका छन्।सञ्जालले जलवायु न्याय र सामाजिक न्यायलाई जोडेर महिला अधिकारसम्बन्धी नीति बनाउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
उक्त ज्ञापन पत्र यस्तो रहेको छ
सन २००० मा संयुक्त राष्ट्र संघले २०१५ सम्म हासिल गर्ने गरी सहस्राब्दि विकास लक्ष्यहरु निर्धारण गर्यो । २०१५ पछि तिनै लक्ष्यहरुलाइ परिमार्जन र संशोधन गरी २०३० सम्म हासिल गर्ने गरी दिगो विकास लक्ष्यहरु निर्धारण गरेको छ। ति दिगो विकास लक्ष्यहरुलाइ नेपालले समेत आत्मसात गरी राष्ट्रिय लक्ष्यहरु निर्धारण गरी हासिल गर्ने प्रतिबद्दता जनाएर कार्य गरिरहेको छ।
तिनै दिगो विकास लक्ष्य मध्येको लक्ष्य नं. १३ जलवायु कार्य (अष्mिबतभ ब्अतष्यल) पनि एक हो। कंचनपुर जिल्लामा रहेको संजीवनी नेपालले विगत २० वर्ष देखी दिगो विकास लक्ष्यको लक्ष्य नं. ५ लैंगिक समानता हासिल गर्ने मुल उद्देश्यमा कार्य गरिरहेकों छ र हाल यस संस्थाले भिमदत्त नगरपालिका क्षेत्रमा लक्ष्य नं. १३ मा सहयोग पुग्ने गरी ’जलवायु अनुकूलनको लागी महिला सशक्तिकरण’ परियोजना संचलन गरिरहेको छ।
यस परियोजनाको कार्यान्वयनको क्रममा केही नितीगत तथा ब्यवहारिक कठिनाइ वा रिक्तताहरु (न्बउक) हरु उजागर भएकाले तिनको सम्बोधन, व्यवस्थापन र समाधानका लागी नेपाल सरकार तथा अन्य सरोकारवाला निकायहरुको संज्ञानका लागी यो ज्ञापन पत्र प्रस्तुत गरिएको छ ।
जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनिकरण तथा अनुकुलनका लागी पर्याप्त निती, कार्यबिधि, कानुनहरु तर्जमा नभएको र भएका नितीहरु प्रभावकारी तवरले कार्यान्वयन भइ समुदायस्तर सम्म पुग्न सकेका छैनन । स्थानिय सरकार संचालन ऐन २०७४ लगायत अन्य नितीहरुले समेत जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा काम गनुपर्ने स्पष्ट निर्देशन गरेको सन्दर्भमा स्थानिय तहहरुले प्रभावकारी ढंगले सो सम्बन्धि नितीगत र कार्यगत व्यवस्था गर्न नसकेको हुदा नितीगत व्यवस्था आवश्यक रहेको छ ।
सचेतना र नितीगत अस्पष्टताका कारण जलवायु परिवर्तनलाइ दैवी विपदलाइ एकै विषयको रुपमा परिभाषित गरी कार्य गरिरहेको देखिन्छ। भिमदत्त नगरपालिका क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनलाइ बाढी र डुबानको समस्याको रुपमा चित्रण गरिने अवस्था रहेको हुदा जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाइ प्रभावकारी ढंगले सम्बोधन गर्न छुटै विषयगत शाखा अथवा वन वातावरण विपद शाखाको उपशाखाको रुपमा स्थापना गर्दा प्रभावकारी हुनेछ ।
जलवायुजन्य प्रकोपका कारण जलस्रोतमा आश्रित, वनमा आश्रित रोजगारीको विकल्पको व्यवस्था गरिनु आवश्यक छ ।जलवायु परिवर्तनजन्य समस्या मध्ये कंचनपुर जिल्लामा वाढी र डुबानको समस्या प्रमुख रहेको छ । यसवाट सबै वर्ग समुदाय प्रभावित हुने भएता पनि महिलाहरु बढी प्रभावित भएका छन ।
महिलाहरुको पारिवारिक जिम्मेवारी तुलनात्मक रुपले बढी हुने, जल, जमीन र जंगल लगायत प्रकृती संग दैनिक सरोकार हुने भएकाले जलवायु परिवर्तनका कारण भोकमरी, गरिबी, मनोसामाजिक समस्या, जंगली जनावरको आक्रमण जस्ता समस्या महिलाले झेल्नुपर्ने हुन्छ यस्तो अवस्थाको निराकरणका लागी महिला हरुलाइ वैकल्पिक रोजगारीको व्यवस्था, बिशेष हेरचाह र परामर्शको प्रवन्ध गरिनु आवश्यक छ ।
विपदको समयमा महिला मैत्री प्रतिकार्य र पूर्व तयारीका लागी संरक्षण क्लष्टरलाइ अलगै गरी बनाइ कार्य गर्ने कार्यको सुरुवात गर्न संजीवनीको पहलमा सुरु गएिको छ। यसलाइ अझै परिष्कृत बनाइ कार्यान्वयन गर्न नितीगत व्यवस्था गरिनु आवश्यक छ ।
विपद र अन्य प्रकोपको समयमा गर्भवती, सुत्केरी महिला, एकल महिला, असहाय र विपन्न महिलाको लागी विशेष व्यवस्था गरिनु आवश्यक छ ।
विपदको समयमा महिलाहरुको लागी घेरबार, उज्यालो, सुरक्षा निगरानी, स्तनपान क्षेत्र, जस्ता मापदण्डहरु राखी सुरक्षित आश्रयस्थल निर्माण गरिनुपर्छ ।
विशेष अवस्थाका महिलाहरुका लागी स्वास्थ्य सेवा, परामर्श, पोषणको उचित प्रवन्ध गर्ने निती बनाउनु आवश्यक छ ।
जलवायु परिवर्तन न्युनिकरणका र अनुकुलनका लागी वनमा आधारित इन्धन र जिविकोपार्जनको वैकल्पिक व्यवस्था गरिनु पर्छ ।
कार्बन उत्सर्जन न्युनिकरणका लागी बिद्युतिय सवारी साधन प्रवर्धन गर्ने, वैकल्पिक उर्जा प्रबद्र्दन गर्न अनुदान तथा सहुलियतको व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ ।
वन कार्यालय, सामुदायिक वन आदि निकायलाइ माइलस्टोन तथा लक्ष्यहरु निर्धारण गरेर कार्य गरी कार्बन न्युनिकरणकालागी प्रभावकारी तरिकाले कार्य गर्न प्रोत्सान र प्रेरित गर्ने निती निर्माण तथा महिलाहरुलाइ सामुदायिक वन, निजी वन, नर्सरी, हरित अर्थतन्त्र प्रवद्र्धनका क्षेत्रमा अगुवाइ गर्ने खालका कार्यकालागी प्रोत्साहन तथा सहुलियतको निती निमर्माण गरिनु आवश्यक छ ।
तटबन्धको स्थाइ र उचित प्रबन्ध गरी नदीनाला नियन्त्रण गर्नुका साथै नदी नालाको अवैध उत्खनन, चुरे दोहनको नियन्त्रण, जैविक विविधताको संरक्षणको लागी विशेष निती तर्जुमा गर्ने र मानव बस्ती नजिकको क्षेत्रमा उत्खनन कार्य बन्द गर्ने निती आवश्यक छ ।
प्लाष्टिकजन्य पदार्थलाइ विस्थापन गर्न विशेष कार्यक्रमहरु ल्याउन आवश्यक छ साथै विषादी र रसायनिक मल रहीत खाद्यान्य उत्पादनलाइ बढावा दिने कार्यक्रमहरु ल्याइनु आवश्यक छ ।
महिला मैत्री बजार (धयmभल ाचष्भलमथि mबचपभत उबिअभ) को अवधारणा अनुसार महिला व्यापारीहरुका लागी बजार क्षेत्रमा सौचालय, बत्ती, सुरक्षा निगरानीमा विशेष पहल गरिनु पर्छ ।
बजेट बाडफाडमा जलवायु परिवर्तन न्युनिकरण तथा अनुकुलनको क्षेत्रमा स्पष्ट रुपले शिर्षक छुट्याइ कार्य गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
जलवायु न्याय विना सामाजिक न्याय सम्भव छैन भन्ने धारणा अनुसार महिला अधिकारको क्षेत्रमा जलवायु अधिकार समेत जोडेर निती बनाइनु समेत आवश्यक रहेको छ ।
माची उल्लेखित लगायत यहा प्रस्तुत गर्न नसकिएका कार्यक्रमहरु लाइ समेत मध्यनजर गरी जलवायु परिवर्तन अनुकुलन तथा न्युनिकरणमा नेपाल सरकारले पहल गर्नेछ भन्ने अपेक्षा गर्दै यो ज्ञापन पत्र पेश गरिएको छ ।
Comments are closed.