महेन्द्रनगर । नेपाल पत्रकार महासंघ कञ्चनपुर शाखाले प्रमुख जिल्ला अधिकारी मदन कोइरालामार्फत प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । सरकारी कार्यालयहरूले सार्वजनिक सूचना खरिद गर्दा केवल सरकारी स्वामित्वका सञ्चार माध्यममै प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने निर्णयप्रति कडा आपत्ति जनाएको हो ।
महासंघले उक्त निर्णय प्रेस स्वतन्त्रता, व्यावसायिक पत्रकारिता र स्वतन्त्र सञ्चार माध्यममाथि प्रत्यक्ष हस्तक्षेप भएको ठहर गर्दै तत्काल खारेज गर्न माग गरेको हो ।
यस्तो निर्णयले निजी तथा स्वतन्त्र सञ्चार माध्यमलाई कमजोर बनाउने, उनीहरूको आवाज दबाउने र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताविपरीत काम गर्ने उल्लेख गरेको छ ।
वरिष्ठ पत्रकार चित्राङ थापाले सरकारी विज्ञापन र सूचना देशभर सञ्चालनमा रहेका रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिका तथा अनलाइन सञ्चार माध्यमहरूको प्रमुख आम्दानीको स्रोत रहेको र यस्तो निर्णय कायम रहे सयौं सञ्चार गृह आर्थिक संकटमा पर्ने र बन्द हुने अवस्था सिर्जना हुने बताउनु भयो ।
ज्ञापनपत्रमा सरकारी सञ्चार माध्यमको पहुँच नपुगेका दुर्गम क्षेत्रका नागरिकका लागि स्थानीय तथा निजी सञ्चार माध्यम नै मुख्य सूचना स्रोत भएको उल्लेख गर्दै निर्णयले आम नागरिकको सूचना पाउने संवैधानिक अधिकारसमेत प्रभावित हुने बताइएको छ ।
साथै सञ्चार गृहहरू संकटमा परे हजारौं श्रमजीवी पत्रकार तथा कर्मचारीको रोजगारी गुम्ने र उनीहरूको जीविकोपार्जनमा असर पर्ने महासंघको भनाइ छ ।
महासंघले सरकारी विज्ञापन वितरणलाई पारदर्शी, समानुपातिक र समावेशी बनाउँदै निजी, सामुदायिक तथा सरकारी सबै सञ्चार माध्यममा न्यायोचित रूपमा वितरण गर्न माग गरेको छ।
विज्ञप्तिमा आफ्ना मागहरू बेवास्ता गरिए केन्द्रीय समितिको निर्देशनअनुसार आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाउने चेतावनी समेत दिइएको छ ।
Comments are closed.