महेन्द्रनगर । चार दिनदेखि आन्दोलनमा उत्रिएका सुदूरपश्चिमका औषधी व्यवसायीले सरकारले अन्याय मात्रै होईन मातृभूमि छाडेर विदेशिन बाध्य पारेको गुनासो पोखेका छन । सोमवार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै ऐनका दुई उपदफा मात्रै संशोधन गरेर देशभरीका आम औषधी व्यवसायीहरुलाई व्यवसायबाट पलायन गराएर विदेशीन बाध्य पारेको भन्दै यसपछि कडा आन्दोलनकोे तयारीमा जुटेको जनाएका छन ।
औषधी ऐन ०३५को दफा ११को उपदफा ३को संशोधन तथा उपदफा ५ खारेजीको माग अघि सारेका छन । सरकारले औषधी व्यवसायीमाथि अन्याय गरेको भन्दै दैनिक १देखि २ घण्टा औषधी पसल बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रेका छन ।
औषधी व्यवसायीहरुले झण्डै ५ दशक अघि बनेको औषधी ऐन व्यवहारिक हुनुको साटो व्यवसायीलाई झन धरासायी विस्थापित गर्ने हिसाबले संशोधन गरिएको बिरोधमा आन्दोलन गरिरहेका हुन ।
नेपाल औषधी व्यवसायी संघ सुदूरपश्चिम प्रदेशका अध्यक्ष गजेन्द्रदेव लेखकले संघीयताको मर्म विपरित आफुहरु औषधी पसल नविकरणका लागि लुम्बिनी प्रदेशकोे बाँके नेपालगन्ज जानुपर्ने बाध्यताका विच सरकारले छापामारशैलीमा ऐन संशोधन गरेर राजपत्रमा प्रकासित गरिदिएको दुखेसो पोखेका छन ।
अध्यक्ष लेखकले सरोकारवाला पक्षसंग ऐन संशोधनका विषयमा सल्लाह नै नगरेर एकोहोरो व्यवसायी नै धरासायी पार्ने गरेर संशोधन गरिएको विषयमा कडा आपत्ति जनाउँदै ऐन व्यवसायीहरुको हकहित भन्दा पनि व्यवसाय धरासायी पार्ने गरेर बनाएको हुन बाध्य भएर आन्दोलन गर्न लागेकोे बताए ।
अध्यक्ष लेखकले उक्त ऐन बिरुद्धमा नेपाल औषधी व्यवसायी संघ, नेपाल आयुर्वोद र पशुपन्छी औषधी व्यवसायी संघले देशव्यापी रुपमा गरेको आन्दोलन सुप प्रदेशका ९ वटै जिल्लाहरुमा पनि गर्न लागेको बताए । १२ मंसिरदेखि शुरुवात गरिएको आन्दोलन १६ सम्मै निरन्तर आन्दोलन भईरहेको बताए ।
अध्यक्ष लेखकले गत १४ साउन ०८२ राजपत्रमा उक्त ऐन जारी गरे लगत्तैदेखि व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रिएको बताए । ‘हामीले उतिबेला विभाग केन्द्रीत दवावमुलक कार्यक्रम गरेका थियौँ, ‘उनले भने, ‘अहिले देशव्यापी गरिरहेका छौँ ।’
औषधी व्यवसायीहरुले नै औषधी व्यवस्था विभागको माग अघि सारेको स्मरण गर्दै आज आएर विभाग व्यवसायीप्रति अन्यायमा उत्रिएको दुखेसो पोखे । अध्यक्ष लेखकले औषधी ऐन ०३५को दफा ११को उपदफा ५खारेजीको माग अघि सारेर कालोपट्टी बाँध्नेदेखि पसल बन्द गरेर अहिले आन्दोलन भईरहेको बताए ।
सावन महिना यता अहिले सम्म देशैभरमा ८ सय बढी औषधी पसल बन्द भएको उनले बताए । नेपाल औषधी व्यवसायी संघ कञ्चनपुरका अध्यक्ष रामचन्द्र बुडाले तानाशाही प्रवृतिले ल्याएको ऐनले व्यवसायीलाई प्रत्यक्षदेखि सेवाग्राही सहित अन्य राज्यलाई नै घाटा हुने बताए ।
अध्यक्ष बुडाले औषधी व्यवसायी र औषधी व्यवस्था विभाग नङमासुको सम्बन्ध भएपनि अहिले आएर औषधी व्यवस्था विभाग निर्मम बनेर देशकै औषधी आपूर्ति, सप्लार्यस एव खुद्रा व्यवसायीदेखि बिरामीसम्मै प्रभावित भईरहेको बताए ।
Comments are closed.