महेन्द्रनगर । मानव अधिकारको संरक्षण, संवद्र्धन तथा सुनिश्चितताका लागि स्थानीय तहको भूमिका महत्वपूर्ण हुने विषयमा कञ्चनपुरमा छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । स्थानीय तहबाट नागरिकलाई प्रदान गरिने सेवा, मानव अधिकारको अवस्था तथा अधिकार सुनिश्चितताका लागि स्थानीय सरकार र सरोकारवाला निकायबीचको समन्वयलगायतका विषयमा कार्यक्रममा छलफल गरिएको हो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयको आयोजनामा भएको उक्त कार्यक्रममा स्थानीय तहमा मानव अधिकारमैत्री सेवा प्रवाह, नागरिकका मौलिक हकको कार्यान्वयन, सामाजिक न्याय, समानता तथा विभेदरहित समाज निर्माणका विषयमा सहभागीहरूबीच अन्तरक्रिया गरिएको थियो ।
कार्यक्रमको सभाध्यक्षता राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयका सहसचिव प्रकाशदत्त भट्टले गर्नुभएको थियो भने प्रमुख अतिथिका रूपमा जिल्ला समन्वय समिति कञ्चनपुरका प्रमुख दुर्गादत्त बोहरा रहनुभएको थियो ।
कार्यक्रममा कञ्चनपुर जिल्लाका नौवटै स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरूको सहभागिता रहेको थियो । यसैगरी कानुन संकायमा अध्ययनरत विद्यार्थी, सञ्चारकर्मी तथा मानव अधिकारका क्षेत्रमा चासो राख्ने विभिन्न सरोकारवालाहरूको समेत उपस्थिति रहेको थियो ।
कार्यक्रममा स्थानीय तह नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएको सरकार भएकाले मानव अधिकारको संरक्षण तथा प्रवद्र्धनमा स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी महत्वपूर्ण हुने विषयमा जोड दिइएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयका सहसचिव प्रकाशदत्त भट्टले जानकार िदिनुभयो ।
उहाँले संविधानले सुनिश्चित गरेका मौलिक हक तथा नागरिकका आधारभूत अधिकारलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहले नीति, योजना तथा कार्यक्रम निर्माण गर्दा मानव अधिकारलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनु भयो । यसैगरी, प्रमुख अतिथी बोहराले आफुले अन्य व्यक्तीबाट गर्ने असल व्यवहारको अपेक्षा गरेका छौ त्यस्तै व्यवहार अरुलाई पनि गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
स्थानीय तहबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाइ, सामाजिक सुरक्षा, महिला तथा बालबालिकाको संरक्षण, ज्येष्ठ नागरिकको अधिकार, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार तथा विपन्न र सीमान्तकृत समुदायको संरक्षणलगायतका क्षेत्रमा प्रदान गरिने सेवाहरू मानव अधिकारसँग प्रत्यक्ष जोडिने भएकाले सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
कार्यक्रममा स्थानीय तहमा हुने विकास निर्माणका गतिविधि तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहका क्रममा नागरिकका अधिकार प्रभावित हुन नदिन आवश्यक सावधानी अपनाउनुपर्ने विषय उठाइएको थियो । विकास निर्माणसँगै वातावरणीय अधिकार, सूचनाको अधिकार, सहभागिताको अधिकार तथा सार्वजनिक निर्णय प्रक्रियामा नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा सहभागीहरूले जोड दिएका थिए ।
यस्तै, महिला, बालबालिका, दलित, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा अन्य जोखिममा रहेका समुदायका अधिकारको संरक्षणका लागि स्थानीय तहले विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने विषयमा पनि अन्तरक्रिया भएको थियो । मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना हुन नदिन स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय, मानव अधिकार आयोग, नागरिक समाज तथा सञ्चार क्षेत्रबीच निरन्तर सहकार्य आवश्यक रहेको बताइएको थियो ।
कार्यक्रममा सहभागी कानुन संकायका विद्यार्थीहरूले मानव अधिकारसम्बन्धी संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था, त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था र स्थानीय तहमा देखिएका चुनौतीका विषयमा जिज्ञासा तथा धारणा राखेका थिए ।
Comments are closed.