सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा संसद् विघटनको कारण देखाऊ आदेश जारी

  सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा संसद् विघटनको कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा भएको सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो । इजलासले मन्त्रिपरिषद्ले प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि सिफारिसका लागि गरेको निर्णयसहित उपस्थित हुन आदेश दिएको छ ।
साथै अविश्वासको प्रस्तावका लागि पेस भएका कागजातका साथै कुन प्रक्रियाद्वारा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ त्यो पनि मगाउन अदालतले आदेश दिएको छ । नेपाल बार एसोसिएसनबाट तीनजना र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनबाट दुई जना वरिष्ठ अधिवक्ता र अधविक्ताहरु मध्येबाट अदालतको सहयोगी ‘एमिकस क्युरी’ माग गर्नु आदेशमा भनिएको छ । साथै अदालतले प्रतिनिधिसभामा दलको प्रतिनित्व खुल्ने गरी संख्या र नामको विवरण पेस गर्ने आदेश दिएको छ । साथै यसको निरन्तर पेसी पौष २२ गतेका लागि तोकिएको छ ।

  शुक्रबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसीको इजलासमा १३ वटा रिटमथि सुनुवाइ भएको थियो । इजलासले संसद् विघटनसम्बन्धी मन्त्रिपरिषदबाट भएको निर्णयको सक्कल प्रति, राष्ट्रपतिको निर्णयको सक्कल प्रतिका साथै संसद्सँग सम्बन्धित आवश्यक कागजात पेस गर्ने आदेश दिएको छ । साथै, यो विवादको निरुपणका लागि सर्वोच्च बार र सर्वोच्चबाट ‘एमिकस क्युरी’ (इजलासका सहयोगी) गठन गर्ने निर्णय भएको छ । गत बुधबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेरको एकल इजलासले संसद् विघटनविरुद्ध परेका १२ वटै रिट संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश दिएको थियो ।