बढाइएको बिरामी जाँचको शुल्क कार्यान्वयन नगर्न सम्पूर्ण अस्पताललाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको निर्देशन,

 नेपाल चिकित्सक संघ (एनएमए) र निजी अस्पताल सञ्चालकहरुको संस्था एसोसिएशन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्यूसन नेपाल (अफिन) ले संयुक्तरुपमा बढाएको चिकित्सकहरुले गर्ने बिरामी जाँचको शुल्क कार्यान्वयन नगर्न सम्पूर्ण अस्पताललाई निर्देशन दिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले शुल्क वृद्धिप्रति सरकारको सहमति नभएको भन्दै कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो । यसअघि शुल्क बढाउने विषयमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग सहमति नभएपछि एनएमए र अफिनले बुधबार संयुक्त विज्ञप्ती जारी गर्दै एकतर्फी रुपमा शुल्क बढाएका थिए । नयाँ शुल्क दर अधिकतम ८२५ रुपैयाँ र न्युनतम ३७० रुपैयाँ तोकिएको छ ।

 त्यसमा नर्सिङ होम तथा अस्पतालहरुले थप २० प्रतिशत सेवा शुल्क समेत जोडन पाउने गरी निर्णय गरेको छ । यस अनुसार अब बिरामीले डिएम एमसिएच गरेका चिकित्सकलाई देखाउँदा ९९० रुपैयाँसम्म शुल्क तिर्नुपर्नेछ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले बिना तयारी र बिना सहमति एकलौटी ढंगले शुल्क बढाएको भन्दै त्यसको कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिनु भएको हो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री त्रिपाठीले परामर्श शुल्कका विषयमा थप छलफल गर्न मन्त्रालय तयार रहेको पनि बताउनु भयो । एनएमए र अफिनले बुधबार बढाएर सार्वजनिक गरेको नयाँ शुल्कअनुसार पाँच वर्षसम्म अनुभव भएका एमबीबीएस र बिडिएस गरेका चिकित्सकले ३ सय ७० र पाँच वर्षभन्दा बढी अनुभव भएका चिकित्सकले ४ सय ५० रुपैयाँ लिन सक्नेछन् ।

 एमबीबीएस र बिडिएस पास गरेर डिप्लोमा तालिम लिएका ५ वर्षभन्दा कम अनुभव भएकाले चिकित्सकले ५१५ र ५ वर्षभन्दा बढी अनुभव भएकाले ५९० रुपैयाँ शुल्क लिन पाउनेछन् । यस्तै, एमडि र एमएस र एमडिएस चिकित्सकको हकमा ५ वर्षसम्म अनुभव भएकाले ६६० र ५ वर्षभन्दा बढी अनुभव भएकाले ७०० रुपैयाँ लिन पाउनेछन्। डिमए तथा एमसिएच गरेका डाक्टरको हकमा ५ वर्षसम्म अनुभव भएकाले ७७० रुपैयाँसम्म लिन पाउनेछन् । डिएम र एमसिएच गरेर ५ वर्षभन्दा धेरै अनुभव भएका चिकित्सकले ८२५ र एमडी र एमसएमडिएस गरेर १० वर्षभन्दा धेरै अनुभव भएका चिकित्सकले बिरामी जाँच गरेबापत ८ सय २५ रुपैयाँसम्म लिन पाउनेछन् ।

 बिहीबार मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै एकतर्फी बढाइएको शुल्क मान्य नहुने जनाएको छ । प्रवक्ता प्रा.डा.जागेश्वर गौतमले विज्ञप्ति जारी गर्दै २०७७ माघ ४ गते मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञको संयोजकत्वमा रहेको कमिटीसँग गरिएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले थप निर्णय गर्नुपर्ने तथ्यलाई नबुझी एकलौटी गरेकोले निर्णय अमान्य हुने उल्लेख गरेका छन् ।