प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले श्रमिकहरुको न्यूनतम् पारिश्रमिक वृद्धि गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ । शनिबार अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको अवसरमा भिडियो सन्देश जारी गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८–७९ देखि लागू हुने गरी श्रमिकको न्यूमतम् पारिश्रमिक वृद्धि गर्ने घोषणा गर्नुभएको हो । प्रधानमन्त्री ओलीका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षदेखि श्रमिकको न्यूनतम् पारिश्रमिक मासिक १५ हजार रुपैयाँ हुनेछ । हाल श्रमिकहरूको न्यूनतम् पारिश्रमिक मासिक १३ हजाार ४ सय ५० तोकिएको छ भने दैनिक ५ सय १७ तोकिएको छ । अगामी आर्थिक वर्षदेखि दैनिक ज्याला ५ सय ७७ कायम गरिने प्रधानमन्त्री ओलीले जानकारी दिनुभयो ।
यसैविच नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कोभिड–१९ को दोस्रो लहरको महामारीका कारण भएको निषेधाज्ञाले रोजगारी गुमेका र दैनिक श्रम गरी जीविकोपार्जन गर्ने श्रमजीवी वर्ग गम्भीर समस्यामा परेको भन्दै उनीहरुलाई राहतको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको अवसरमा शनिबार शुभकामना सन्देश जारी गर्दै दाहालले समस्यामा परेका रोजगारविहीन श्रमिकहरुका लागि सहयोगी हात बढाउन पनि सबैसँग आग्रह गरेका छन् । यस्तै एमाले नेता माधवकुमार नेपालले कोरोना महामारीका कारण श्रमिकले भोग्दै आएका समस्या सम्बोधन गर्न सरकारको विशेष ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ ।
अन्तराष्ट्रिय श्रमिक दिवसको अवसरमा शनिबार उहाले शुभकामना सन्देश जारी गर्दै श्रमजीवी तथा मजदुर वर्गले उठाउँदै आएका अन्य मागप्रति गम्भीर बन्न पनि सरकारसँग माग गर्नु भएको हो । श्रमजीवी तथा मजदुर वर्गले उठाउँदै आएको न्यूनतम पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा तथा श्रम कानुनमा गरिएका व्यवस्थाको कार्यन्वयन जस्ता मागप्रति गम्भीर बन्न र कोरोना महामारीका कारण श्रमिकले भोग्दै आएका समस्या सम्बोधन गर्न सरकारको विशेष ध्यानाकर्षण गराउँछु’, नेपालको सन्देशमा छ । यसैगरी नेत्रविक्रम चन्द विप्लब नेतृत्वको नेकपाले अहिलेको संकट टार्न संयुक्त सरकार र जनमतसङ्ग्रहद्वारा वैज्ञानिक समाजवादी सत्ता विकल्प हुने बताएको छ ।
१३२ औँ श्रमिक दिवसको अवसरमा महासचिव चन्दले वक्तव्य जारी गर्दै नेपालमा यसको उचित परिस्थिति बनेको दाबी गर्नु भएको हो । यसैविच नेकपा मसालले मजदुरहरूमाथि भएका विभिन्न शोषणको अन्त्य गर्दै उहाहरुको समस्या सम्बोधनमा गम भीर बन्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ । अन्तराष्ट्रिय श्रमिक दिवसका अवसरमा पार्टी महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहले विज्ञप्ती जारी गर्दै मजदुरहरुको जीवनको सुरक्षा, सुविधा र अन्य कानुनी हकको सुनिश्चितता हुनुपर्नेमा जोड दिनु भएको हो ।