सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री भट्टले विश्वासको मत पाउनुभयो

 सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले विश्वासको मत पाउनु भएको छ । मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले मंगलबार प्रदेशसभा नियमावली २०७४ को नियम १४३ को उपनियम ४ बमोजिम प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिन प्रस्ताव पेश गर्नुभएको थियो । सभामुखले निर्णयार्थ पेश गर्दा मुख्यमन्त्री भट्टको पक्षमा बहुमत पुगेको हो । प्रदेशसभामा भएको मतविभाजनमा मुख्यमन्त्रीको पक्षमा ३० मत प्राप्त भएका र विपक्षमा ९ मत परेका जनाइएको छ । नेपाली काँग्रेसका सुदुरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्य १२ जना भने मतदान प्रक्रियामा सहभागी नभएका हुन । ७ जना ओली पक्षका र २ राष्टिय जनता पार्टिका प्रदेशसभा सदस्यहरुले विस्वासको मतको विपक्षमा मत गरेका जनाइएको छ । विस्वासको मत प्राप्त गरिसकेपछि बोल्दै मुख्यमन्त्री भट्टले आगामी दिनमा विगतका कमीकमजोरी सुधार गरेर सबै पक्षलाई साथ लगेर विकास निर्माणका काममा अघि बढ्ने बताउनु भयो ।

 विस्वासको मतको विपक्षमा मत गर्नुभएका नेकपा ओली समुहका प्रदेशसभा सदस्य लिलाधर भट्टले पार्टिको निर्णय विरुद्ध आफूहरु जान नसकेको बताउनु भयो । नेकपा एमाले सुदुरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक दुर्गा विकले पार्टिको निर्णयलाई भन्दा पनि यस पटक आफूहरुलाई जनताको स्वास्थ्यको चिन्ता लागेकोले सरकार दिगो बनाउन विस्वासको पक्षमा मत दिएको बताउनु भयो । यस अघि प्रदेशसभामै नेकपा एमाले ओली पक्षीय प्रदेशसभा सदस्य पठान सिह बोहराले मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले विस्वासको मत लिनुपर्ने कुरा उठाउनुभएको थियो । एमालेभित्रको विवादका कारण विश्वासको मत लिनुभएका मुख्यमन्त्री भट्टले एमालेकै सांसदको मतको कारण विस्वासको मत प्राप्त गर्नसक्नु भएको हो । ५२ सदस्यीय प्रदेशसभामा विश्वासको मतका लागि २७ जनाको समर्थन आवश्यक हुन्थ्यो । प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री भट्टको दल नेकपा माओवादी केन्द्रका १३ सांसद छन् । प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठुलो दल रहेको एमालेका २५ सांसद छन् ।

 तीमध्ये ७ जनामात्र ओली पक्षका छन् । सत्ता साझेदार नेकपा (एमाले )को स्थायी समितिले समर्थन फिर्ता लिएको र प्रदेशको संसदीय दलले समर्थन कायम रहेको निर्णय गरेको अवस्थामा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनु भएको हो । हाल ५२ सदस्यीय प्रदेश सभामा एमालेका २५, माओवादीका १३, नेपाली कांग्रेसका १२, राजपाका दुई प्रदेश सभा सदस्य रहेका छन् । ५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा एमाले प्रवेश गरेका कारण कार्वाहीमा परेर माओवादीका एक प्रदेश सभा सदस्य रिक्त भएपछि सो संख्या ५२ भएको हो । अध्यक्ष ओलीको अध्यक्षतामा बसेको स्थायी समितिको बैठकले मुख्यमन्त्री भट्टलाई दिएको सर्मथन फिर्ता लिएर मन्त्रीहरुलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो ।

सम्बन्धित

Leave A Reply

Your email address will not be published.