महाकाली पुल आयोजनामा करीब पाँच करोड रुपैयाँको रोयल्टी संकलनबारे विवाद उत्पन्न
कुमार श्रेष्ठ निर्माण सेवा रोयल्टी आफूले तिर्नु नपर्ने भन्दै उच्च अदालत पुगे
कञ्चनपुरमा राष्ट्रिय गौरवको चार लेनको महाकाली पुल आयोजनामा करीब पाँच करोड रुपैयाँको रोयल्टी संकलनबारे विवाद उत्पन्न भएको छ ।
महाकाली पुल निर्माणको ठेक्का पाएको कुमार श्रेष्ठ निर्माण सेवाले लागत ‘स्टमेट’मा उल्लेख नै नभएका कारण नदीजन्य वस्तु उत्खनन् गरेर प्रयोग गरेवापतको रोयल्टी नतिर्ने बताएपछि विवाद सिर्जना भएको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा भीमदत्त नगरपालिकाले दुई करोड ४७ लाख र दोधाराचाँदनी नगरपालिकाले ९३ लाख गरेर तीन करोड ४० लाख बराबरको रोयल्टी कुमार श्रेष्ठ निर्माण सेवाले नबुझाएको भन्दै ताकेता गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा समेत महाकाली नदीमा रोयल्टी संकलनको ठेक्का पाएको भवानी कन्सट्रक्सन प्रालिले समेत पुल आयोजना निर्माण गरिरहेका निर्माण व्यवसायीबाट दुई करोड ४१ लाख रोयल्टी उठाउन बाँकी रहेको जनाएको छ ।
तर कुमार श्रेष्ठ निर्माण सेवा भने कानूनी रुपमा समेत उक्त रोयल्टी आफूले तिर्नु नपर्ने भन्दै उच्च अदालत पुगेको छ । ‘महाकाली पुल निर्माणको ठेक्का पाएको कुमार श्रेष्ठ निर्माण सेवाले नियमानुसार बाँकी रोयल्टी तिर्नुपर्ने हो,’ भीमदत्त नगरपालिकाका मेयर सुरेन्द्र बिष्टले अनलाइनखबरसँग भने, ‘तर उहाँहरुले अहिलेसम्म तिर्नु भएको छैन । अदालतमा मुद्दा हाल्नुभएको छ । यो विषय अदालतमा विचाराधीन भएकाले थप कुरा बोल्न मिल्दैन ।’
कुमार श्रेष्ठ निर्माण सेवाले भने लागत स्टमेटमा ढलान र कालोपत्रेको गिट्टीको रोयल्टी तिर्नुपर्ने कुरा उल्लेख भएकाले अन्य नदीजन्य वस्तुको रोयल्टी नतिर्ने जनाएको छ । कुमार श्रेष्ठ निर्माण सेवाका इन्जिनियर किशोरराज पाण्डेले लागत स्टमेटमा उल्लेख भएअनुसार ढलान र कालोपत्रेमा प्रयोग गरिएको गिट्टीको २७ लाख रोयल्टी बुझाएको बताउँदै नगरपालिकाले ताकेता गरेबमोजिमको रकम बुझाउनु नपर्ने दाबी गरे ।
‘हामीले ढलान र कालोपत्रे वापतको रोयल्टी बुझाइसकेका छौं,’ पाण्डेले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अहिले ताकेता गरिरहेको रकम हामीले बुझाउनु पर्दैन । किनकि त्यो हाम्रो लागत स्टमेटमै छैन ।’ उनले नगरपालिकाले ताकेता गरिरहेको रकम बुझाउनु नपर्ने भएकाले स्टे अर्डर माग गर्दै उच्च अदालत दिपायल महेन्द्रनगर इजलासमा रिट निवेदन दायर गरिएको जानकारी दिए ।
महाकाली पुल आयोजना कार्यालय, भीमदत्त नगरपालिका, दोधाराचाँदनी नगरपालिकालाई विपक्षी बनाएर दायर गरिएको रिटमा अदालतले बुधबार दुवै पक्षलाई बोलाएको छ भने विपक्षीलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न भनेको छ ।
बेरुजुपछि रोयल्टी संकलन गर्न खोज्दा विवाद
महाकाली पुल निर्माणको ठेक्का पाएको कुमार श्रेष्ठ निर्माण सेवाले लागत स्टमेटमा उल्लेख भएको बाहेक नदीजन्य वस्तुको रोयल्टी नतिर्ने अडान लिएको छ । उक्त निर्माण कम्पनीले पुल निर्माण स्थलबाट पाँच सय देखि १५ सय मिटर क्षेत्रभित्रको नदीजन्य वस्तुको हकमा आफूले रोयल्टी तिर्नु नपर्ने दाबी समेत गरेको छ ।
२०७५/७६ सालमा आफैं रोयल्टी संकलन गरेका भीमदत्त र दोधाराचाँदनी नगरपालिकाको नाममा नदी जन्य वस्तुवापत प्राप्त हुने रकम महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजु देखाएको छ । भीमदत्त नगरपालिकाको नाममा दुई करोड ४७ लाख र दोधाराचाँदनी नगरपालिकाको ९३ लाख बेरुजु देखाएपछि उनीहरु रोयल्टी बुझाउन भन्दै निर्माण व्यवसायीलाई ताकेता गर्न थालेपछि विवाद सिर्जना भएको हो ।
दुवै नगरपालिकाले कुमार श्रेष्ठ निर्माण सेवाले नदीजन्य वस्तु प्रयोग गरे वापतको रोयल्टी नबुझाएकै कारण महालेखाले बेरुजु देखाएको बताउँदै आएका छन् । तर कुमार श्रेष्ठ निर्माण सेवाले लागत स्टमेटमै नभएको कारण देखाउँदै बाँकी रोयल्टी नतिर्ने बताउँदै आएको छ । यदि अदालतले समेत निर्माण व्यवसायीकै मागअनुसार बाँकी रोयल्टी तिर्नु नपर्ने ठहर गरेमा आफूहरुलाई समस्या हुने अहिले रोयल्टीको ठेक्का पाएको भवानी कन्सट्रक्सन प्रालिको भनाइ छ ।
भवानी कन्सट्रक्सन प्रालिका सञ्चालक दिवाकर भट्टले चालु वर्षमा महाकाली पुल आयोजनाको ठेक्का पाएको कुमार श्रेष्ठ निर्माण सेवाबाट दुई करोड ४१ लाख रोयल्टी रकम संकलन गर्न बाँकी रहेको बताए । ‘अदालतको हालेको रिटमा हाम्रो बारेमा त खासै बोलिएको छैन,’ भट्टले भने, तर भोलि अदालतबाट आउने फैसलाले संकलन हुन बाँकी रकम समेत प्रभावित हुन्छ ।’