चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ५१ वटा स्थानीय तहले समयमै बजेट ल्याउन र सभाबाट पास गर्न सकेनन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार देशभरका ७५३ मध्ये ५१ वटा स्थानीय तहले १ साउनदेखि नयाँ आर्थिक वर्ष लाग्नु अगावै बजेट पास गर्न नसकेका हुन् ।
यसमध्ये स्थानीय तहको सभामा बजेट नै पेश नगर्ने स्थानीय तहको संख्या ३६ र सभामा बजेट पेश गरेर पनि पारित गर्न नसक्नेको संख्या १५ रहेको मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार प्रदेश १ का ६, प्रदेश २ का ३२, बागमतीका ३, लुम्बिनीका ३, कर्णालीका ४ र सुदूरपश्चिम प्रदेशका ३ स्थानीय तहले समयमै बजेट ल्याएर पास गर्न नसकेका हुन् । गण्डकीमा भने सबै स्थानीय तहले समयमै बजेट पास गरेर १ साउनदेखि कार्यान्वयन थालेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ अनुसार स्थानीय तहले १० असारभित्र बजेट ल्याउनुपर्ने र साउन लाग्नुअगावै पास गरिसक्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । १० असारमै बजेट ल्याउन नसके पनि कम्तीमा असार महिना सकिनुभन्दा अघि नै सभाबाट बजेट पास गरिसक्नुपर्ने हुन्छ ।
तर, स्थानीय तहहरुले समयमै बजेट ल्याउन र पास गर्न जोडबल गर्ने गरेका छैनन् । सभाबाट पास नभएसम्म नयाँ आर्थिक वर्षका लागि सञ्चित कोषबाट रकम खर्च गर्न मिल्दैन । तर, स्थानीय तह यो व्यवस्थाप्रति गम्भीर नदेखिने गरेको संघीय मामिला हेर्ने अधिकारीहरु बताउँछन् ।
प्रवक्ता अधिकारीका अनुसार समयमै बजेट ल्याउन नसक्दा स्थानीय सरकारले आवश्यक खर्च गर्न सक्दैनन् । स्थानीय सरकारहरु स्वायत्त भएका कारण बजेट समयमै नल्याउने स्थानीय सरकारलाई संघले कानूनी रुपमा दण्डित भने गर्न सक्दैन । यो अवस्थामा स्थानीय सरकारबाट कार्यान्वयन हुने कार्यक्रम भने प्रभावित हुने गरेका छन् ।