मुक्त हलिया घोषणामै सीमित

 बैतडीको दशरथचन्द नगरपालिका–६ का ७० वर्षीय लालुराम चुनाराले आफ्नो जीवनको उर्वर समय अर्काको हलो जोतेर बिताए । बुढ्यौली लाग्दै गएपछि चार/पाँच वर्ष उनका छोरा भुवन चुनाराले पुस्तौली पेशा सम्हाले । लालुरामका बुवा अनुवा पनि हलिया थिए । तर हलिया मुक्तिको घोषणा भएको १३ वर्ष बित्दा पनि उनले परिचयपत्र समेत पाउन सकेका छैनन् ।

डोटीको दिपायल सिलगढी नगरपालिका–९ कलेनाका जुगुडे आउजी उमेरले करीब ६० वर्षको भए । १३ वर्षअघिसम्म उनी अर्काको हलो जोतेर परिवारको गर्जो टार्थे । सरकारले हलिया मुक्तिको घोषणा गरेसँगै उनको त्यो काम पनि रोकियो । हलियाबाट मुक्त भएका दिन पुस्तौंनी हलिया काम गर्दै आएका जुगुडेले सरकारले आफूलाई पनि घरजग्गाको मालिक बनाइदिने आश देखेका थिए ।

तर, १२ वर्ष पुग्दा समेत उनको त्यो आशैआशमा सीमित छ । राहत र पुनस्र्थापनाको विषय त उनका लागि टाढाकै कुरा भयो, मुक्त हलियाको परिचयपत्र समेत उनले पाएनन् । अर्काको जमिनमा घरछाप्रो वनाएर बसिरहेका जुगुडे अचेल मजदुरी गरेर पेट पाल्छन् ।

बाजुराको बडीमालिका नगरपालिका–९ का सौरे लुहार पनि मुक्त हलिया परिचयपत्र नपाउनेहरुमध्ये एक हुन् । ४५ वर्षीय उनले परिचयपत्र पाउनका लागि पटकपटक धाए तर सम्बन्धित निकायले मुक्त हलियाको सूचीमा उनको नाम भेटाएन । ‘बाजेले पनि हलो जोतेर खाएका हुन् रे, बुवाले जोतेको त म आफैंले देखेको हुँ,’ सौरे भन्छन्, ‘मैले पनि १५ वर्ष हलो जोतें तर म मुक्त हलियाको सूचीमा परिन ।’

प्रमाणीकरण भएकामध्ये १३ हजार पाँच सय ४६ जनाको मात्रै पुनर्स्थापना भएको छ । सरकारी तथ्यांकले पनि सात सय ११ मुक्त हलिया परिवार पुनर्स्थापना हुन बाँकी रहेको देखाउँछ । पुनर्स्थापना प्याकेज पाएकामध्ये एक हजार एक सय चारले दोस्रो किस्ता रकम पाएका छैनन् ।

डोटीको शिखर नगरपालिका–६ पचनालीका ७० वर्षीय कृष्ण दमाई हलिया मुक्तिको आन्दोलनको शुरुवातसँगै आन्दोलनमा होमिए । हलिया मुक्तिको घोषणासँगै उनी पनि खुबै हौसिए । भूमिहीन कृष्णले परिचयपत्र त पाए तर ‘घ’ वर्गको अर्थात् घर र जग्गा दुवै भएको । उनी अहिले पनि अर्काको घरमा बस्दै आएका छन् । उनले परिचयपत्रको वर्ग परिवर्तन गराइदिन सम्बन्धित निकायमा पटकपटक गुहारे, तर केही सीप चलेन ।

सौरेजस्ता कैयौं छन्, जो वास्तविक मुक्त हलिया त हुन् तर प्रमाणीकरण भएका छैनन् । बरु गैरहलियाहरुले सुविधा लिएको उनीहरुको आरोप छ । सरकारले हलिया मुक्तिको घोषणा गरेको १३ वर्ष पूरा भएको छ । ‘१२ वर्षमा त खोलो पनि फर्किन्छ’ भन्ने उखान छ तर मुक्त हलियाका लागि भने त्यो उखान पनि लागू भएन ।

हलियाहरुको सशक्त आन्दोलनको दबाबपछि सरकारले २०६५ भदौ २१ गते न्यायिक पुनर्स्थापनागर्ने प्रतिवद्धतासहित हलिया मुक्तिको घोषणा गरेको थियो । तर अधिकांश मुक्त हलियाहरुले न परिचयपत्र पाए न पुनर्स्थापना।

तथ्यांकमै समस्या

सरकारले २०६५ सालमा आफ्नो संयन्त्र परिचालन गरी संकलन गरेको तथ्यांकअनुसार १२ वटै जिल्लामा १६ हजार ५९ मुक्त हलिया रहेको देखाएको थियो ।

उक्त तथ्यांकमध्ये सरकारले दोहोरो तेहोरो नाम परेका व्यक्तिहरुको नाम हटाई १६ हजार नौ सय ५३ कायम गर्‍यो । जसमा एक हजार आठ सय ३८ ‘क’ वर्ग, तीन हजार ६ सय ६३ ‘ख’, एक हजार एक सय ७२ ‘ग’ वर्ग र सात हजार पाँच सय ६९ ‘घ’ वर्गको गरी १४ हजार दुई सय ४२ ले मुक्त हलिया प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका छन् । सरकारी तथ्यांककै आधारमा पनि एक हजार चार सय ९९ को प्रमाणीकरण भएको छैन । प्रमाणीकरण भएका चार सय ४१ ले पनि परिचयपत्र पाएका छैनन् ।

हलिया आन्दोलनका अगुवाहरुले हलिया अगुवाहरु भने उक्त तथ्यांक मान्न तयार छैनन् । तथ्यांक लिने क्रममा धेरै मुक्त हलियाको नाम छुट्न भएको हलिया अगुवाहरुको दाबी छ । छुटेका मुक्त हलियाको तुरुन्तै तथ्यांक लिई प्रमाणित गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘तथ्यांक संकलन नभएरै कतिपय मुक्त हलियाहरु मरिसकेका छन्, कतिले अहिले पनि प्रमाणपत्रका लागि आन्दोलन गर्दैछन्,’ राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघका महासचिव पर्वत सुनार भन्छन्, ‘सरकारको कामगराइले हलिया मुक्तिको घोषणा १३ वर्षसम्म घोषणामै सीमित रह्यो ।’

प्रमाणीकरण भएकामध्ये १३ हजार पाँच सय ४६ जनाको मात्रै पुनर्स्थापना भएको छ । सरकारी तथ्यांकले पनि सात सय ११ मुक्त हलिया परिवार पुनर्स्थापना हुन बाँकी रहेको देखाउँछ । पुनर्स्थापना प्याकेज पाएकामध्ये एक हजार एक सय चारले दोस्रो किस्ता रकम पाएका छैनन् ।

घोषणामै सीमित रहेका पाँच बुँदा

राष्ट्रिय हलिया मुक्ति समाज महासंघले २०६५ असार ५ गते हलियाका ११ बुँदे माग पूरा गर्न २० दिने अल्टिमेटमसहित प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र दिएको थियो । सुदूरपश्चिमबाट काँधमा हलो बोकेर सिंहदरबार पुगेका हलियाहरुको मागप्रति सरकारले बेवास्ता गरेपछि असार २७ गते देखि भदौ ५ गतेसम्म हलिया मुक्ति र न्यायिक पुनस्र्थापनाको माग राख्दै हलियाहरु तथा हलिया अधिकारकर्मीहरुले आन्दोलन गरेका थिए ।

भदौ १० गतेदेखि २० गतेसम्म भएको काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनबाट गलेको सरकार हलिया मुक्तिको घोषणा गर्न सहमत भयो । भदौ २१ गते नेपाल सरकारका तत्कालीन शान्तिमन्त्री जनार्दन शर्माले हलियाका माग सम्बोधन गर्ने पाँचबुँदे सहमति सुनाउँदै औपचारिक रुपमा हलिया मुक्तिको घोषणा गरेका थिए ।

पाँच बुँदामा पुस्तौंदेखि हलियाको नाममा रहेको ऋण खारेजसहित औपचारिक रुपमा हलिया मुक्तिको घोषणा गर्ने, हलियाका ११ बुँदे मागहरुको सम्बन्धमा ठोस कार्य गर्न नौ सदस्यीय कार्य दल गठन गर्ने, हलियाका ११ बुँदे मागहरुप्रति सरकार सकारात्मक रहँदै कार्य दलले दिएको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्ने, आन्दोलनको क्रममा जातीय छुवाछूत तथा सम्भावित असुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै सरकारले शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने र राष्ट्रिय हलिया मुक्ति समाजले गर्दै आएका सम्पूर्ण आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिने थियो ।

सरकारले सो अनुसार काम गर्न नसकेको मुक्त हलियाका अगुवाहरुको आरोप छ ।

नाम मात्रैको न्यायिक पुनर्स्थापना ?

सरकारले हलिया मुक्तिको घोषणा गर्दा गरेको न्यायिक पुनस्र्थापनाको प्रतिवद्धता पूरा नगरेको हलिया अभियानका अगुवाहरु बताउँछन् । ‘पहाडका भीरमा लगेर र तराईमा डुबान क्षेत्रमा लगेर मुक्त हलियाहरुलाई राखिएको छ,’ राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघका पूर्व अध्यक्ष राजुराम भुल भन्छन्, ‘न उनीहरुको रोजगारीको व्यवस्था छ, न बालबालिकाहरुको शिक्षाको व्यवस्था छ, के यही हो त न्यायिक पुनर्स्थापना?’

न्यायिक पुनस्र्थापनाभित्र शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, दिगो जीविकोपार्जन, सामाजिक सशक्तीकरण र समावेशीकरण सम्बन्धी मुद्दाहरु समेत समावेश गरिनुपर्नेमा त्यसो नभएको बताउँछन् महासंघका वर्तमान अध्यक्ष ईश्वर सुनार । ‘सरकारले जग्गा किन्न र घर बनाउन पैसा दिनुलाई मात्रै न्यायिक पुनर्स्थापनासम्झ्यो,’ अध्यक्ष सुनारले भने मुक्त हलियाहरुका आधारभूत आवश्यकताहरु सरकारले ध्यान दिन सकेन ।’ उनी घर र जग्गा पनि कस्तो हुने भन्ने मापदण्ड सरकारले तय नगरी अन्य योजनाहरु जस्तो मात्रै बताएको बताए ।

मुक्त हलियाहरु छाक टार्न समस्या भएर फेरि हलिया बस्न बाध्य भएको बैतडीका भुवन चुनारा । ‘रोजगारीको व्यवस्था नभएपछि कि त मुग्लान बस्नु पर्‍यो कि फेरि हलिया बस्नु पर्‍यो,’ उनी भन्छन् । उनी गाउँतिर अरु कुनै रोजगारी नभएका कारण पनि मुक्त पुनः हलिया बस्नुको विकल्प नभएको बताउँछन् ।

सरकारले सहमतिको ‘न्यायिक’ न्यायिक शब्द नै बिर्सेको बताउँछन् हलिया अभियन्ता गोरखबहादुर सार्की । ‘न्यायिक पुनर्स्थापनालाई सरकारले आधा रोपनी जग्गामा लगेर टुंग्याउन खोजेको छ,’ सार्कीले भने, ‘सामाजिक न्यायको दृष्टिले, अन्य सेवा सुविधाको दृष्टिले र मुक्त हलियाका आधारभूत आवश्यकताको दृष्टिले यो पुनर्स्थापनाअवैज्ञानिक छ ।’ सरकारले पुनस्र्थापनाको नाममा झारो टार्ने काम गरेको सार्की बताउँछन् ।

कमिसनको खेल

मुक्त हलिया पुनर्स्थापना कार्यक्रम र कमिसन एक–अर्काका परिपूरक जस्ता देखिए । पुनर्स्थापनाकार्यक्रममा पारिदिए बापत भन्दै निमुखा मुक्त हलियाबाट १०/१५ हजार माग्ने र त्यसको अंश समितिका पदाधिकारीहरुसम्म पुग्ने चलन पुनर्स्थापना कार्यक्रम शुरु भएसँगैबाट चल्यो ।

‘जग्गा किन्न र घर बनाउन जम्मा पाँच लाख २५ हजार पाइन्छ,’  एक मुक्त हलिया भन्छन्, ‘त्यसमा पनि इस्टिेट बनाइदिने ओभरसियरदेखि योजना हालिदिएको हुँ भन्ने अगुवासम्मले भाग माग्छन् ।’ उनले थपे, ‘मालपोत कार्यालयमा पनि चियापानी नदिएसम्म भुक्तानी पाइँदैन ।’

जग्गा खरीददेखि नै कमिसनको खेल शुरु हुने गरेका कतिपय घटनाहरु बाहिर आएको बताउँछन् हलिया अगुवा एवं महासंघका पूर्वअध्यक्ष राजुराम भुल । उनी भन्छन्, ‘सञ्चारमाध्यममा यस्ता चलखेलका कुराहरु आउँदा पनि सम्बन्धित निकायले छानबिनको विषय नबनाउनु दुःखद् हो ।’ उनले कमिसनको खेलमा मुक्त हलियाका नेताहरु नै लागेको भन्ने सुन्दा आफूलाई पीडा हुने गरेको सुनाए ।

सम्बन्धित

Leave A Reply

Your email address will not be published.