सात लाख पर्ने एप्रोन खरिदमा ४६ लाख खर्च भएको सुदूरपश्चिम कृषि मन्त्रालयको दाबी

सुदूरपश्चिम प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले आर्थिक अनियमितता गरेको भन्दै प्रदेशको सार्वजनिक लेखा समितिले कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा सार्वजनिक खरिद ऐनको समेत विपरीत हुने गरी बजार मूल्य बढीमा १६० रुपैयाँ पर्ने डिस्पोजल एप्रोन १०३८ रुपैयाँका दरले खरिद गरेको पाइएपछि छानबिन गरेर कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको सार्वजनिक लेखा समितिले जनाएको छ ।

सार्वजनिक लेखा समितिकी संयोजक नन्दा बमकाअनुसार भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले गत वर्ष १०३८ रुपैयाँका दरले ४५०० थान डिस्पोजल एप्रोन खरिद गरिएको थियो । जसअनुसार मन्त्रालयले भ्याट बाहेक ४६ लाख ७१ हजार रुपैयाँ आपूर्तिकर्ता जिएच मेडिहेल्थ कनसर्न प्रालि, भक्तपुरलाई भुक्तानी दिएको देखिन्छ ।

तर, संयोजक बमका भनाइमा सार्वजनिक लेखा समितिले अध्ययन गरेअनुसार मन्त्रालयले १०३८ रुपैयाँका दरले खरिद गरेको एप्रोनको बजार मूल्य १५० देखि बढीमा १६० रहेको छ । १६० रुपैयाँकै दरलाई आधार मान्दा पनि ४५०० थान एप्रोन मन्त्रालयले सात लाख २० हजारमा खरिद गर्न सक्ने उनी बताउँछिन् ।

‘अझ सार्वजनिक निकायले कुनै पनि वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा आपूर्तिकर्ताबीच घटाघटमा प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्ने सार्वजनिक खरिद ऐनको व्यवस्थालाई आधार मान्ने हो भने यो एप्रोन त्यो भन्दा पनि कम मूल्यमा खरिद गरिनुपर्ने हो’, बमले अनलाइनखबरसँग भनिन्, ‘तर, आर्थिक अनियमितता गर्ने उद्देश्यले बजार मूल्यभन्दा ६ गुणा बढी मूल्यहालेर खरिद गरेको हामीले पाएका छौँ ।’

सार्वजनिक लेखा समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले एप्रोनलगायत समाग्री खरिदमा खरिद ऐनसमेत मिचेर आर्थिक अनियमितता गरेको भन्दै कारवाहीका लागि सम्बद्ध निकायलाई लेखी पठाउने निर्णय गरेको छ ।

‘हामीले कारवाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने निर्णय गरेका छौँ,’बमले भनिन्, ‘प्रदेश सरकार, प्रदेशसभा, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानआयोगलगायत निकायमा पठाउछौँ ।’

खरिद प्रक्रियामा शुरुदेखि नै गोलमाल

सार्वजनिक लेखा समितिले गरेको छानबिनका क्रममा मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम अन्तरगत खर्च शीर्षक नम्बर २२५२२ मा चार करोड रुपैयाँ बजेट राखेको थियो । उक्त रकमलाई मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट बाँडफाँड गरेको देखिन्छ ।

गतवर्षको २० असोजमा मन्त्रालयले लागतअनुमान स्वीकृत गर्दै बोलपत्रआह्वान गरेकोमा बोलपत्र खोल्दा गरिएको मुचुल्कामा भने कात्तिक २ गते सूचना प्रकाशित गरेको भनी उल्लेख छ । तर, जब मन्त्रालयले मंसिर ४ गते टिप्पणी उठाउँदा असोज २ गते प्रकाशित सूचनाभनेर उल्लेख गरेको पाइएको लेखा समितिको भनाइ छ । मन्त्रालयले प्रकाशित बोलपत्रको प्रतिलिपी माग गर्दासमेत उपलब्ध नगराएकाले कुन मितिमा प्रकाशित भएको थियो ? वा प्रकाशित गरेको थियो कि थिएन? भन्ने कुरा अन्योलपूर्ण छ ।

पहिलो पटक प्रकाशित सूचनाअनुसार टेण्डर नपरेपछि मन्त्रालयले १५ दिने सूचना पुनः मंसिर ४ गते प्रकाशित गरेअनुसार बोलपत्र १९ मंसिरमा खोल्नुपर्नेमा १८ गते नै खोलिएको पाइएको लेखा समितिले जनाएको छ । १५ दिने सूचना प्रकाशित गरेको भनिए पनि मन्त्रालयले ७ दिने सूचनाको दफा प्रयोग गरेको पाइएको दाबी गरिएको छ । अर्कोतर्फ मूल्याङकन समितिले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा २५(८) तथा नियमावली २०६४ को नियम ६६ बमोजिम प्रतिवेदनसमेत बुझाएको नदेखिएको लेखा समितिको ठहर छ ।

मन्त्रालयले एप्रोन खरिदका लागि थालेको प्रक्रिया नै त्रुटिपूर्ण भएको ठहर गर्दै सार्वजनिक लेखा समितिले कारवाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्ने जनाएको छ । । एप्रोन खरिदको विषयमा बुझ्न मन्त्रालयका सचिव धामी, प्रवक्ता गोकुलप्रसाद बोहरालगायतसँग सम्पर्क गर्दा उनीहरू सम्पर्कमा आएनन् । तर, लेखा समितिले भने भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री बिनिता चौधरी, सचिव मदनसिंह धामी र सम्बन्धित अन्य कर्मचारीहरूलाई बोलाएर सोधपुछसमेत गरिएको थियो, तर चित्तबुझ्दो जवाफ प्राप्त हुन नसकेको जनाएको छ ।

सम्बन्धित

Leave A Reply

Your email address will not be published.