डडेल्धुराको अमरगढी नगरपालिकामा रहेको न्यायिक समितिले विभिन्न खाले विवादहरु वार्ताका माध्यमबाट समाधान गर्न थाल्यो
डडेल्धुराको अमरगढी नगरपालिकामा रहेको न्यायिक समितिले विभिन्न खाले विवादहरु वार्ताका माध्यमबाट समाधान गर्न थालेको छ । संघीयता आइसकेपछि स्थानीय तहहरुमा न्यायिक समितिको गठन भएसंगै डडेल्धुराको सदरमुकामको नगरपालिका अमरगढी नगरपालिकामा पनि न्यायिक समितिको गठन भएको थियो । हाल उक्त अमरगढी नगरपालिकामा रहेको न्यायिक समितिले विभिन्न खाले विवादहरुलाई वार्ताका माध्यमबाट समाधान गरी रहेको डडेल्धुराको अमरगढी नगरपालिकामा रहेको न्यायिक समितिले जनाएको छ । खागसरी जग्गाको सीमाना सम्बन्धी विवादका उजुरीहरु न्यायिक समिति समक्ष पुग्ने गरेका र आफुहरुले दुवै पक्षको वार्ता गराएर सहमति गराई जित जितको अवधारणाअनुसार विवादको समाधान गर्ने गरेका डडेल्धुराको अमरगढी नगरपालिकाका नगर उपप्रमुख तथा न्यायिक समितिका संयोजक संगीता भण्डारीले शुक्लाफाँटा एफ्.एमलाई जानकारी दिनु भयो । जमिन खरीद बिक्री गर्दा नापनक्सांकन नगरी नै खरिद बिक्री गरिदा त्यसले पछि विवाद निम्त्याउने गरेको पाइएको बताउदै उहाले जमिन सम्बन्धी कै बढि विवादका उजुरीहरु न्यायिक समितिसम्म पुग्ने गरेका बताउनु भयो । डडेल्धुराको अमरगढी नगरपालिकाका नगर उपप्रमुख संगीता भण्डारीका अनुसार डडेल्धुराको अमरगढी नगरपालिकाका वडावडामा मेलमिलाप केन्द्र रहेका छन् । ती मेलमिलाप केन्द्रमा वडास्तरमा देखिएका ससाना किसिमका सजिलै समाधान हुने खालका विवादहरुको समाधान हुने गरेको र तुलनात्मक रुपमा केही जटिल र समाधान हुन नसकेका विवादहरुका उजुरी न्यायिक समितिसमक्ष पुग्ने गरेका छन् । डडेल्धुराको अमरगढी नगरपालिकामा रहेको न्यायिक समितिमा हालसम्म ५० वटा भन्दा बढि उजुरीहरु परेकामा ५÷६ वटा उजुरीहरु समाधानको प्रक्रियामा रहेका र बाकी उजुरीहरु भने वार्ताबाट समाधान गरिसकिएका डडेल्धुराको अमरगढी नगरपालिकामा रहेको डडेल्धुराको अमरगढी नगरपालिकाका नगर उपप्रमुख तथा न्यायिक समितिका संयोजक संगीता भण्डारीले बताउनु भयो । उहाका अनुसार डडेल्धुराको अमरगढी नगरपालिकामा रहेको न्यायिक समितिसम्म जग्गा सम्बन्धीका उजुरीका साथसाथै पानीको मुहान÷स्रोत सम्बन्धी विवादका उजुरी, घरायसी झैझगडाका उजुरीहरु र लेनदेनका उजुरीहरु पनि पुग्ने गरेका छन् । विगतमा ससाना विवादहरुको समाधानका लागि पनि अदालतसम्म पुग्नुपर्ने बाध्यतामा रहेका डडेल्धुराको अमरगढी नगरपालिकाका स्थानीयहरुले अहिले स्थानीय तहमै आफ्नै जनप्रतिनिधीको सहभागितामा न्यायिक समितिबाट न्याय पाउदा खुसी लागेको बताएका छन् ।