जिल्ला अदालत कैलालीमा चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्म करिब २ हजार ५ सयको संख्यामा विभिन्न प्रकृतिका मुद्दा दर्ता

 

जिल्ला अदालत कैलालीमा चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्म करिब २ हजार ५ सयको संख्यामा विभिन्न प्रकृतिका मुद्दा दर्ता भएका छन्। दर्ता भएका मुद्दाको तुलनामा निकै न्यून संख्यामा मात्रै फैसला हुँदै आएको छ। अदालतमा मुद्दा दायर भएको लामो समयसम्म पनि फैसला नहुँदा अनावश्यक रुपमा खर्च मात्र भइरहेको सेवाग्राहीको गुनासो छ। पटकपटक अदालतले पेशी तोक्ने तर स्थगित गर्दै आएपछि मुद्दा दर्ता भएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि न्याय नपाएको कैलारी गाउँपालिकाकी मनमती चौधरीले गुनासो गर्नुभयो । आत्महत्या दुरुत्साहनमा मुद्दामा मृतक छोराको न्यायका लागि अदालत धाउँधाधाउँदा एक वर्ष भइसकेको छ। तर पेशी तोक्दै स्थगित हुँदै आएको छ’ उहाँले भन्नुभयो ‘यत्तिका समयसम्म खर्च मात्र भइरहेको छ। न्याय पाउने आशा मर्दै गएको छ।’
कैलालीमा पछिल्लो समय विभिन्न प्रकृतिका मुद्दा दर्ता हुनेक्रम बढेको छ। मुद्दा दर्तासँगै अदालती शुल्क पनि बढेको छ। यसअघि ५० रुपैयाँमा फिराद दर्ता हुने गरेमा अहिले अदालती शुल्क २ सय पुर्‍याइएको छ। अंश मुद्दा पनि ५० रुपैयाँबाट बढेर अहिले अदालती शुल्क एकमुष्ट एक हजार कायम गरिएको छ। सम्बन्ध विच्छेद मुद्दामा पनि अदालती शुल्क बढेर ५ सय पुगेको छ। अदालतसम्म पुगेका कतिपय मुद्दाहरु लामो समयसम्म फैसला नहुँदा कतिपय सेवाग्राही दैनिकजसो अदालत धाइरहेका छन्।
खर्चिलो र झन्झटिलो न्यायका कारण अदालतसम्म आइपुग्ने कतिपय विषय अहिलेपनि गाउँघरमै मिलापत्र गर्ने चलन कायमै छ। तर मुद्दाहरुको वर्गीकरण गरेर न्याय सम्पादन हुँदै आएको जिल्ला अदालत कैलालीका श्रेस्तेदार रायभान कुञ्जेडाले दाबी गर्नुभयो । ‘कतिपय मुद्दाको हकमा म्याद थप गर्नुपर्ने तथा पुनः म्याद थप गर्नुपर्ने अवस्थाका कारण पनि समय लाग्ने गरेको देखिन्छ’ उहाँले भन्नुभो । ४० हजारभन्दा कम आय हुने पीडितका लागि निःशुल्क न्यायको व्यवस्था गरिएको कैलाली अदालतले जनाएको छ। चार जना न्यायाधीश रहेको जिल्ला अदालतबाट सन २०२१ मा सरकारी फौजदारी मुद्दातर्फ ७ सय ११ थानमध्ये ३३९ थान मुद्दा मात्र फैसला भए। दुनियावादी देवानी मुद्दातर्फ ६६४ मध्ये २६६ तथा दुनियावादी फौजदारी मुद्दातर्फ १९० मध्ये २७ थान मुद्दाको मात्र फैसला भएको छ। अदालतमा एक वर्ष नाघेका सरकारवादी फौजदारी मुद्दाको संख्या ८८ छ।
त्यस्तै दुनियावादी देवानी मुद्दा अझै ४५ थान फैसला हुन बाँकी छ। समयमा मुद्दाको फैसला नहुँदा सेवाग्राहीले अनावश्यक आर्थिक भार व्यहोर्नु परिरहेको छ। पीडितले न्यायका लागि अदालतमा मुद्दा दायर गरिसक्दा पनि समयमा न्याय दिन नसक्नु पनि अर्को अन्याय हो। न्याय सम्पादन प्रक्रियालाई सहज र सर्वसुलभ बनाउनु जरुरी रहेको कानुन व्यवसायीहरुले बताएका छन्।

सम्बन्धित

Leave A Reply

Your email address will not be published.