महेन्द्रनगर । भीमदत्त नगरपालिकामा करार, अस्थायी र ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीहरुले प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत महेश बहादुर बमलाई करार र ज्यालादारी कर्मचारीहरुको म्याद थप गरिदिन हुन भन्दै ज्ञापनपत्र बुझाईएको स्थानीय तह करार कर्मचारी संघर्ष समितिका अध्यक्ष मनोज प्रशाद भट्टले बताउनु भयो ।
स्थानीय सेवा ऐन, २०८१ प्रकासित भए पश्चात केही स्थानीय तहहरुले २०८२ श्रावण १ गतेबाट करार र ज्यालादारी कर्मचारीहरुलाई हाजीर नगर्न नगराउन पत्राचार भएकोमा हाम्रो गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको बताउनु भयो ।
कानूनको मनोमानी र स्वेच्छाचारी ढंगले व्याख्या गरी करार र ज्यालादारी कर्मचारीहरुलाई हटाउने कार्य नगरी यथा समयमा नै करार ज्यालादारी कर्मचारीहरुको म्याद थप गरिदिनु हुन अनुरोध सहित आज ज्ञापन पत्र बुझाएको उहाँले बताउनु भयो ।
उक्त ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ, “विगत लामो समय देखि साविकका स्थानीय निकाय, एक गाउ एक प्राविधिक, अन्य कार्यालयबाट हस्तान्तरण भएका कर्मचारीहरु समेत हाल आएर स्थानीय तहमा करारमा कामकाज गर्दै आइरहेका छौं । यस क्रममा विगतमा पनि स्थानीय निकायका करारका कर्मचारीहरुको हकहित, सेवाको सुरक्षा र स्थायीत्वका लागि समय समयमा आन्दोलन गरेको इतिहास रहेको छ”
यसैगरी, “पछिल्ला दिनहरुमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले स्थानीय सेवा (गठन र संचालन तथा सेवा शर्त सम्बन्धी बनेको ऐनको मस्यौदा माथि छलफल गर्ने क्रममा समेत करारका कर्मचारीहरुको हकहित, सुरक्षा र स्थायित्वका लागि प्रदेश सरकारलाई रचनात्मक सहयोगका साथसाथै आन्दोलन गर्दै आईरहेकोमा सीमित आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको प्रक्रिया अपनाई एक पटकलाई स्थायी गर्ने कानूनी प्रावधान स्थानीय सेवा ऐनमा व्यवस्था गर्ने भनि विधायन समितिको प्रतिवेदन तथा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आश्वासन दिए पश्चात आन्दोलनलाई स्थगित गरेका थियौ ” ।
यद्यपि अकल्पनीय रुपमा स्थानीय सेवा ऐन, २०८१ राजपत्रमा प्रकाशित हुँदा सिमित आन्तरिक प्रतिस्पर्धा प्रावधान समेत नराखि उल्टै उक्त ऐनमा करारको कर्मचारीहरुको हकमा दफा १५ (१), दफा १९ (४), दफा ६२ (३) र दफा १२१ (२) (३) मा सीमित व्यवस्था रहे भएको देखिन्छ ।
यस्का बावजूद पनि केहि स्थानीय तहहरुले २०८२ श्रावण १ गतेबाट करारका कर्मचारीहरुलाई हाजिर नगर्न नगराउन भनी कानूनको मनोमानी र स्वेच्छाचारी ढंगले व्याख्या गरी आधिकारिक पत्रहरु पत्राचार गरी हामी कर्मचारीहरु लाई सेवाबाट हटाउन खोजेको देखिन्छ ।
अतः करारका कर्मचारीहरुलाई आन्तरिक सिमित प्रतियोगिताबाट स्थायी गर्नुपर्ने हाम्रो विगतदेखिको एक मात्र एजेण्डा सहित २०८२ श्रावण १ गते सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै स्थानीय तहका करारका कर्मचारीहरु सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार समक्ष जोडदार माग गर्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, धनगढीमा भेला हुन र हाम्रा मागलाई साकारात्मक रुपमा लिइ तत्काल पूरा गर्न सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछौं ।
अन्यथा हामी करारका कर्मचारीहरुले आन्दोलनको आँधिबेरी आउने गरी आन्दोलनका कार्यक्रमहरु घोषणा गर्दै आन्दोलनमा उत्रने व्यहोरा सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराउन चाहन्छौं र सो बाट सेवाग्राहीहरुमा पर्न जाने असुविधा प्रति सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार स्वयं जिम्मेवार रहनेछ ।
Comments are closed.