महेन्द्रनगर । नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयले जारी गरेको संघसंस्था ऐन २०८२ को मस्यौदा माथी कञ्चनपुरका नागरिक संघसंस्थाहरुले छलफल तथा अन्तरक्रिया सम्पन्न गरेका छन् ।आज गैर सरकारी संस्था महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष अमिर तिरुवाको अध्यक्षता र गैसस महासंघका केन्द्रिय उपमहासचिव भवराज रेग्मीको प्रमुख आतिथ्यमा नागरिक संस्थाका प्रमुख ब्यक्तिहरु संग मस्यौदा माथी छलफल गरिएको छ ।
उक्त कार्यक्रममा लोकतान्त्रिक गैर सरकारी संस्था महासंघका जिल्ला अध्यक्ष गिरिराज शर्मा,सामुदायिक बन उपभोक्ता महासंघका उपाध्यक्ष राजुराम भुल,नागरिक समाज कञ्चनपुरका सचिव प्रभुनिभि पन्त,मानव अधिकार एलाईन्सका अध्यक्ष अनिता थापा तथा बिभिन्न संघसंस्थाका प्रमुख तथा अधिकारकर्मी शारदा चन्द,भुवन कुवर,उर्मिला शाही,महेश्वरी भट्ट,जानकी जोशी,सिता बोहरा,बेलु नेपाली,अञ्जु जोशी,शिवी लुहार,राजीव अवस्थी खडक बिष्ट,रेखा डगौराको उपश्थिती रहेको थियो ।
सहभागीहरुले ले संघसंस्था ऐन २०८२ को मस्यौदा राज्यले ल्याएको ऐनले नागरिक समाजलाई सकुचित पारेको धारणा राखेका थिए । सहभागितामा ऐनका बारेमा आज गैरसरकारी संस्था महासंघ कञ्चनपुरले छलफल तथा अन्र्तक्रिया गरेको छ भने उक्त ऐनलाई पुर्नलेखन गर्नुपर्ने माग सहित प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत आजै गृह मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण पत्र समेत पेश गरिएको छ ।
सरकारले ल्याउन खोजेको ऐनमा ऐनको नाम समाजिक ऐन हुनुपर्ने,संस्थाको प्रकृतिको आधारमा बर्गिकरण गर्नुपर्ने,प्रशासनिक झन्झटिलो नहुनुपर्ने, एउटै निकायबाट दर्ता, नवीकरण हुनुपर्ने, मान्यता प्राप्त अडिटरबाट लेखा परिक्षण गर्नपाउने पर्ने, भ्याटमा दर्ता नगरी सरकारी कार्यालय संग साझेदारी गर्न पाउनुपर्ने, संस्थामा कसैले गल्ती गरेमा कार्यसमितिका सबैलाई कार्वाही गर्ने प्रकृया हटाउने पर्ने,
पदाधिकारी नियुक्त गर्दा समावेशिता र योग्यता क्षमताको आधारमा लिनुपर्ने,कार्यक्रमको स्वीकृत लिदा कुनै एक निकायबाट लिए पुग्ने ब्यवस्था राख्नुपर्ने,संस्थाको खाता खोल्दा कर्मचारी अनिवार्य नराख्ने,संस्थाको दर्ता नवीकरण,बैदेशिक रोजगारी अनुदान प्राप्ति र कार्यक्रमको जानकारी आदी दिदा एकद्धार प्रणाली लागु हुनुपर्ने माग राख्ने गरी बृहत छलफल भएको छ ।
भने उक्त बुदाहरु लाई मस्यौदामा समावेस गर्नका लागी आजै जिल्ला प्रसासन कार्यालय कञ्चनपुर मार्फत नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयमा समेत ध्यानाकर्षण पत्र पेश गरिएको छ । आज भएको कार्यक्रममा ३५ जना संघसंस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको छ । महासंघ सफल मस्यौदा ल्याउनका लागी जिल्ला प्रदेश देखि केन्द्र सम्म बिभिन्न चरणमा आन्दोलनका कार्यक्रम सहित आन्दोलन गरिरहेको छ ।
Comments are closed.