भ्रष्टाचार मुद्दामा गरिबी निवारण कोषका १७ जना दोषी ठहर

विशेष अदालतले भ्रष्टाचार मुद्दामा गरिबी निवारण कोषका ३६ जना आरोपित मध्ये करिव आधालाई दोषी ठहर गरेको छ । विशेष अदालतले कोषका १७ जना कर्मचारी माथि भ्रष्टाचारको आरोप पुष्टि हुने ठहर गरेको छ भने १९ जनालाई सफाइ दिएको छ । विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल, सदस्यहरु यमुना भट्टराई र डा. खुसी प्रसाद थारुको इजलासले विहीबार कोषका तत्कालिन कार्यकारी निर्देशक राजुबाबु श्रेष्ठ सहित १९ जनालाई सफाइ दिएको हो ।

विशेष अदालतका प्रवक्ता दीपेन्द्रनाथ योगीका अनुसार, कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठ, वित्त तथा प्रशासन प्रमुख मनोज चिपालु, लेखा अधिकृतहरु दिलीप जोशी, प्रविण घिमिरे, लेखा सहायक सतीश चौधरी, वातावरणीय अधिकृत अविशेष न्यौपाने निर्दोष ठहर भएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७३ वैशाख ५ गते गरिबी निवारण कोषका तत्कालिन कार्यकारी निर्देशक राजबाबु श्रेष्ठ सहित ३६ जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । गरिबी निवारण र उत्थानका लागि विनियोजन गरेको रकम भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा उनीहरु माथि कुल ४ करोड ३४ लाख रुपैयँ विगो माग दावी थियो ।

अख्तियारले उनीहरु माथि नक्कली बिल बनाएर भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएको थियो । यातायातका साधन, दैनिक भ्रमण भत्ता देखि कार्यक्रम सञ्चालनका नाममा नक्कली बिल पेश भएको अख्तियारको दावी थियो । अख्तियारले त्यति बेला कोषका ३० जना कार्य प्रबन्धक, एक जना वित्त प्रमुख, दुई लेखा अधिकृत, एक लेखा सहायक र एक जना वातावरणिय अधिकृत विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । कोषले आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ भित्र गरिबीको संख्या १० प्रतिशतमा सीमित गर्ने उद्देश्यका साथ कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो ।

कोषले सञ्चालन गरेको कार्यक्रम हाल बन्द भइसकेको छ । अख्तियारले आर्थिक वर्ष ०६६÷६७ देखि ०६८÷६९ सम्म तीन वर्षको अवधिको फाइल अनुसन्धान गरेको थियो । त्यति बेला ३७ जिल्लामा गरिबी निवारण कार्यक्रम सञ्चालित थियो ।

सम्बन्धित

Leave A Reply

Your email address will not be published.