भारतका सेनाध्यक्षले नेपालको सीमा क्षेत्रको सम्बन्धमा दिएको अभिव्यक्तिको कुटनीतिक तहबाट खण्डन गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन

संसदको अन्तर्रा्ष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले भारतका सेनाध्यक्ष एमएम नरावणेले नेपालको सीमा क्षेत्रको सम्बन्धमा दिएको अभिव्यक्तिलाई गैरजिम्मेवार र उत्तेजनात्मक अभिव्यक्ति ठहर गरेको छ । र, यसको कुटनीतिक तहबाट खण्डन गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । आइतबार बिहान बसेको समिति बैठकपछि नेपाल सरकारको नाममा जारी गरिएको निर्देशन र सुझावमा भनिएको छ, ‘भारतद्वारा अतिक्रमण गरिएका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कुटी, नाबी, र कालापानी क्षेत्रका विषयमा भारतीय सेनाध्यक्षको गैरजिम्मेवार र उत्तेजनात्मक अभिव्यक्तिको कुटनीतिक तहबाट खण्डन गर्ने ।’ भारतीय सेनाका प्रमुख नरावणेले जेठ २ गते नयाँ दिल्लीमा आयोजित एक कार्यक्रममा लिपुलेकको विषयमा कुनै विवाद नभएको भन्दै भारतले नेपाली भूमिमा अतिक्रमण गरेर सडक निर्माण नगरेको दाबी गर्नु भएको थियो । मनोहर पारिकर इन्टिच्युट फर डिफेन्स इस्टडिज एन्ड एनालाइसिस (एमपी–आईडीएसए) ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सेना प्रमुख नरावणेले भारतले आफ्नै भूमिमा सडक निर्माण गरेको र त्रिदेशीय विन्दुको विषयमा अहिले पनि विवाद नभएको दाबी गर्नु भएको थियो । उहाले नेपालले अरु कसैको इसारामा यसको विरोध गरेको पनि बताउनु भएको थियो । भारतीय सेना प्रमुखले लिपुलेकको विषयमा कुनै विवाद नरहेको बताएको भारतका सञ्चारमाध्यमहरु ‘द हिन्दु’, ‘इन्डियन एक्सप्रेस’ सहित अन्य मिडियाले लेखेको थिए । उहाले त्रिदेशीय विन्दु (नेपाल–भारत–चीन) मा कहिले पनि समस्या नभएको दाबी गर्नु भएको छ । कार्यक्रममा जनरल नरावणेलाई भारतीय जल सेनाका अवकाश प्राप्त उपप्रमुख शेखर सिन्हाले ‘नेपालले किन लिपुलेकमा बनेको हाम्रो सडकलाई लिएर विरोध गरिरहेका छन् र किन उनीहरुले बोर्डर क्षेत्रमा आएर बोर्डर पोष्ट खडा गरेका छन् ?’ भन्ने प्रश्न गरेका थिए । साथै, सिन्हाले लिपुलेक र केही समययता भारत र चीनबीच लद्दाख र सिक्किममा भएका द्वन्द्वबीच कुनै सम्बन्ध भएको वा नभएको बारेमा प्रश्न गरेका थिए । भारतले उत्तराखण्ड हुँदै नेपाली भूमिबाट नेपाल–चीन सीमा विन्दु लिपुलेकसम्म सडक निर्माण गरेको छ । त्यसमा नेपालको दार्चुला जिल्लाको गुन्जीबाट लिपुलेकसम्म १९ किलो मिटर नेपाली भूमि रहेको छ । भारतका रक्षा मन्त्रीले उक्त सडकको एकतर्फी रुपमा नेपाललाई थाहा नै नदिइकन वैशाख २६ मा उद्घाटन गर्नु भएको थियो । भारतीय सेनाप्रमुख नरावणेको उक्त अभिव्यक्तिपछि नेपाली सेनाले ‘आवश्कयताअनुसार नेपाली सेनाले प्रष्ट र जिम्मेवार ढंगबाट विधिसम्मत तथा उपयुक्त मञ्चमा आफ्नो धारणा व्यक्त गर्ने बताएको छ ।