महेन्द्रनगर । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को नीति कार्यक्रममा रोजगारी सृजना गरी बेरोजगारी एवं गरिबी न्यूनीकरण गर्ने कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकता दिने भएको छ।
प्रदेशसभा शुक्रवारको बैठकमा प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै बढ्दो जनशक्ति पलायनलाई रोक्ने, सामाजिक न्याय र समावेशिता प्रवद्र्धन गर्ने खालका कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकता दिइने बताएका छन।
यसैगरी कमजोर मानव विकास सूचकाङ्क, उच्च गरिबी, दलित, लोपोन्मुख तथा पिछडिएको समुदायको बसोबासलगायत मापदण्डका आधारमा लक्षित वर्गमा ‘मुख्यमन्त्री गरिबी निवारण तथा लघुउद्यम कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ।
स्वदेशी एवं विदेशी लागानीको प्रवद्र्धनका लागि प्रदेशमा लगानीका आकर्षक परियोजनाहरूको पहिचान र विकास गरी आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश लगानी तथा विकास सम्मेलन गरिने उल्लेख छ। प्रदेशमा लगानी एवं व्यावसायिक वातावरण सुधार एवं सहजीकरणका लागि मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा संयन्त्रको स्थापना गरी सञ्चालन गरिने छ।
रोजगार विकास कोषमार्फत गरिब, असहाय र सीमान्तकृत वर्गका स्वरोजगार र उद्यमशील हुन चाहनेहरूलाई सीपमूलक तालिम, सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्ने कामलाई विस्तार गर्न लागिएको छ।
बाँस, अल्लो, जुट, रामबाँस, लोक्ता, केराजस्ता प्राकृतिक रेशाबाट कपडालगायत वस्तु उत्पादनका लागि उद्योग सञ्चालनको पूर्वाधार तयार गरिने, फलफूलबाट जुस, खाद्यवस्तु तथा मदिरा उत्पादन, खोटो प्रशोधन र खाद्य प्रशोधनजस्ता उद्योग सञ्चालनका लागि निजी क्षेत्रलाई उत्प्रेरित गर्ने, प्रदेशमा उपलब्ध कच्चा पदार्थको अधिकतम उपयोग गर्ने खालका उद्योग स्थापना र सञ्चालनमा जोड दिने, सञ्चालित उद्योगहरूको प्रवद्र्धनका लागि नीतिगत एवं कानुनी सुधार गरिने नीति कार्यक्रममा समेटिएको छ।
प्रस्तुत नीति कार्यक्रममा सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा प्रदेशस्तरीय औद्योगिक क्षेत्र, सुक्खा बन्दरगाह, निर्यात प्रवद्र्धन क्षेत्र, औद्योगिक ग्रामजस्ता औद्योगिक पूर्वाधार स्थापना र निर्माणको पहल गरिने, कैलालीको डुडेझारी क्षेत्रमा प्रदेशस्तरको औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गरिने, ‘एक जिल्ला, एक उद्योग’ स्थापनाको पहल गरिने उल्लेख छ।
यसैगरी दशरथ चन्द सीपमूलक एवं क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने, ‘गरौँ उत्पादन, राखौँ पहिचान’ भन्ने नारालाई सार्थक बनाउँदै स्थानीय स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोग, स्थानीय सीप र प्रविधिको अभिवृद्धि तथा स्थानीय उत्पादनको प्रवद्र्धन र ब्रान्डिङमार्फत प्रदेशको पहिचान सुदृढ गरिने छ। कृषि क्षेत्रलाई प्रदेशको संरक्षित क्षेत्रका रूपमा घोषणा गरी बहुसङ्ख्यक किसानले लाभ पाउने गरी अनुदान नीति अवलम्बन गरिने छ।
फलफूल तथा तरकारी, अदुवा, बेसार, अलैँची, मह, छुर्पी, घिउ, माछा, मासुलगायत कृषि उपजको उत्पादनमा क्रमशः आत्मनिर्भर हुँदै निर्यात गर्न सकिने अवस्था सृजना गरिने, निर्माण पूरा भई सञ्चालनमा नरहेका कोल्ड चेम्बर, कोल्डस्टोर, प्रशोधन केन्द्रजस्ता पूर्वाधार सञ्चालन गरिने विषयसमेत नीति कार्यक्रममा समेटिएको छ।
खेतीयोग्य बाँझो जग्गा, नदी बगर र सरकारी जग्गालाई कृषि कार्यमा उपयोग गर्ने नीति लिइएको छ । विमानस्थल, बस बिसौनी र पर्यटकीयस्थलहरूमा प्रदेशमा उत्पादित वस्तुलाई प्याकेजिङ गरी सहकारी र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा कोसेली घर सञ्चालन गरिने, ‘कृषकलाई टेवा ः घरदैलोमा प्राविधिक सेवा’ को अवधारणअनुरूप कृषि प्रसारका लागि शिविर सञ्चालन, पशु स्वास्थ्य र नश्ल सुधार सेवालगायत कार्यक्रम सञ्चालन गरिने,
भीमदत्त पन्त कृषि प्रवद्र्धन कार्यक्रमअन्तर्गत रोजगारी सृजना गरी युवा पलाउन रोक्ने र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरूलाई कृषि व्यवसायमा आकर्षित गर्ने विषय पनि कार्यक्रम समेटिएको छ।
Comments are closed.