महेन्द्रनगर । कञ्चनपुरमा रहेका द्वन्दबाट प्रभावितहरुले जुनसुकै आयोग आएपनि आफुहरुलाई न्याय नमिल्ने बताएका छन् । बुधवार कञ्चनपुरमा अनौपचारीक क्षेत्र सेवा केन्द्र ( ईन्सेक) ले आयोजना गरेको द्वन्द पिडीतको अवस्थार संक्रमणकालिन न्याय विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी जनाएका पिडितहरुले उक्त कुरा बताएका हुन ।
उनीहरुले सरकारले बनाएका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग अधिकार सम्बन्ध नरहेको बताएका छन् । आफनो स्वार्थका लागि बनाएको पिडितहरुको आरोप रहेको छ । शिर्ष नेताहरुले आफैले अहिले सम्म न्याय दिन नचाहेको आरोप लगाएका छन् ।
आफनो स्वार्थका लगि जे पनि शिर्ष नेताहरुले अन्तरािष्टय स्तरमा काम भई रहेको छ भन्ने देखाउनका लागि मात्रै सन्देश दिएको बताए । २०५८ सालमा अछामको विमानस्थलको सुरक्षा गार्डमा तत्कालिन माववादीसंगको भिडन्तमा मृत्युवरण भएको चादनी नगरपालिका ३ की मथुरा पन्तले बताउनु भयो ।
श्रिमान गुमाएकी उहाँले सरकारको कमी कमोरीले गर्दा सत्थतथ्य र न्याय नपाएको बताउनु भयो । उहाँले सत्य न्याय कहिले हुने ? भनेर प्रश्न गर्नु भयो । सरकारमा पिडामा नभएका पिडा नबुझेका व्यक्तीहरु रहेको र उहाँहरुले कहिले पनि न्याय दिन नसक्ने बताउनु भयो ।
पिडित पक्ष नराखेर राजनितिक दलहहरुले आफनो भागबण्डा मिलाउनका लागि राखेका व्यक्तीहरुले कसरी हामीलाई न्यान दिन सक्छ, ति सबै राजनितिक पृष्ठ पोषण बाट आए हुन्छन, पिडित भएका हरुलाई राखेर आयोग गठन गरीनु पर्ने उहाँको माग रहेको छ ।
शिर्ष नेताहरुले चाहेको खण्डमा न्याय पाउने नचाहेको खण्डमा नपाउने प्रवृत्तीले नै आफुहरु मारमा परेको उहाँले बताउनु भयो । यस्तै, २०५८ सालमा आफनो श्रिमानगुमाउनु भएकी सिता बोहराले अहिले आफनो उमेर पनि बुढेशकाल तर्फ उन्मुख भएको अवस्थामा जती आयोग आएपनि न्याय दिने काम कसैले पनि गर्न नसकेको बताउनु भयो ।
यत्रो वर्ष संघर्ष, दुख पिडामा विताएका हामीहरुले अब आफना बालबालिकाहरुको भविष्य पनि सरकारले बनाउला भनेर आशामारी सकेको बताउनु भयो । न्यान दिन सरकारको ईच्छाशक्ती हुनुपर्ने, आयोग गठन भनेको क्षणिक लाभका लागि र आफना आफन्तको भर्ती केन्द्र रहेको बताउनु भयो ।
कतिपयले अहिले आफनो पिडा भुलेर नयाँजिवन बाँचिरहेको बेलामा फेरी समयसमयमा उनिहरुकोपिडालाई कोट्याउने काम मात्रै भउको बताउनु भयो । अधिवक्ता विरबहादुर विष्टले सर्वाेच्चको आदेश पनि सरकार नमानेर काम गरीरहेको बताउनु भयो ।
विस्तृत शान्ती सम्झौतामा ६० पदन भित्रै के कसरी वेपत्ता भएँ ? भनेर प्रतिवेदन पेश गर्ने आदेश आएपनि कार्यान्वनयन नभएको बताउनु भयो । अनौपचारीक क्षेत्र सेवा केन्द्र ( ईन्सेक) का सुदूरपश्चिम संयोजक खडकराज जोशीले द्वन्द पिडीतहरुको सवालहरुलाई सरकारले गठन गरेका आयोग समक्ष पुय्राउनका लागि आजको यो कार्यक्रमको आयोजना गरीएको बताउनु भयो ।
विगत ३ दशकदेखी नेपालमा समग्र मानव अधिकारको क्षेत्रमा अग्रपंक्तीमा रहेर काम गरीरहेको अवगत गराउँदै, सरकारलाई पटकपटक द्वन्द पिडीतहरुको समस्या समाधानका लागि न्याय दिलाउन पहलकदमी गरीरहेको बताउनु भयो ।
साथै सरकारले गठन गरेका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता पारिएका नागरिक छानविन आयोगहरुलाई नागरिक समाजको तर्फबाट सुझाव सल्लाह, दवाव सिर्जना होस भन्ने प्रमुख उदेश्य रहेको बताउनु भयो ।
नेपालको संक्रमणकालिन न्याय गिजोलिएको अवस्थामा पिडितहरु लाई समान न्याय दिलाउन पर्ने अवस्थामा पिडितहरु निराश नै निराश भएको अवस्था रहेको बताउनु भयो । उक्त कार्यक्रमको संचालन ईन्सेक कञ्चनपुर जिल्ला प्रतिनिधी लिलि कुँवरले गर्नु भएको थियो ।
Comments are closed.