महेन्द्रनगर। सुदूरपश्चिममा आन्दोलनरत करार र ज्यालादारी कर्मचारीहरको पहिलो माग सम्बोधन भएको छ । उनिहरुको पहिलो माग करार र ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई यथावत काम गर्न दिने र दोस्रोमाग करारमा रहेका कमृचारीहरुको सिमित आन्तरिक प्रतिष्पर्धाको लागी करार कर्मचारीको ऐन संसोधन को लागि समिति गठन गर्ने रहेको थियो ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले एक सुचना जारी गर्दै ८८ वटै पालिकामा कार्यरत करार ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई यथावत राख्ने र नयाँ ककरार्मचारी राख्नका लागि म्ुख्यमन्त्री कार्यालयको सहमती माग गर्नुपर्ने जनाएको छ ।
स्थानीय तह करार कर्मचारी संघर्ष समितिका प्रदेश संयोजक मनोज प्रशाद भट्टले आफुहरुले गरेको आन्दोलन दुखले गरेको कामको मुल्याङन भएको र पहिलो बुँदाको माग पुरा गरेको प्रती उहाँले मुख्यमन्त्रीलायृ धन्यवाद व्यक्त गर्नु भयो ।
अब करार कर्मचारीको सिमित आन्तरिक प्रतिष्पर्धाको बाटो चाँडै खुलाउन मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले मा आफु विस्वस्त रहेको उहाँले बताउनु भयो । उक्त सुचनामा (सुदूरपश्चिम प्रदेश) का सबै पालिकालाई सम्बोधन गर्दै, सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१ को दफा १५ को उपदफा (३) बमोजिम विभिन्न स्थानीय तहहरुबाट ज्यालादारी वा करार नियुक्तिका लागि सहमति माग भई आएको छ ।
सो सम्बन्धमा उक्त ऐन कार्यान्वयनको लागि नियमावली जारी भई नसकेको हुँदा ऐनको दफा १५ को उपदफा (३) मा उल्लिखित पदहरुको स्वीकृत दरबन्दी रिक्त रहेको अवस्थामा उक्त पदमा ज्यालादारी वा करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्नुपर्ने भएमा देहायबमोजिमको प्रक्रिया पुरा गरी यस कार्यालयको सहमति माग गर्न मिति २०८२÷०४÷०२ को प्रदेश सरकार (माननीय मुख्यमन्त्रीस्तर) को निर्णयानुसार अनुरोध छ ।
(क) स्थानीय तहको स्वीकृत दरबन्दीको रिक्त रहेको पदमा ऐन जारी हुनु अगावै वा पश्चात करार वा ज्यालादारीमा कर्मचारी नियुक्तिका लागि विज्ञापन भई छनौटको चरणमा रहेका वा छनौटको प्रकृया अगाडी बढाई नियुक्ति भैनसकेका वा नयाँ प्रकृया थालनी गर्नुपर्ने भएमा सहमति माग गर्नुपर्ने।
(ख) सहमति माग गर्दा स्थानीय तहको स्वीकृत दरवन्दी विवरण, उक्त दरबन्दीमास्थायी÷अस्थायी÷करार÷ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारी तथा रिक्त रहेको पदसंख्या खुल्ने गरी सोको विवरण समेत कार्यालय प्रमुखले प्रमाणित गरी पठाउने।
(ग) ज्यालादारी वा करारमा नियुक्ति गर्ने पदको तलब भत्ता लगायतका खर्चका लागि बजेट विनियोजन भए नभएको वा स्रोतको उपलब्धता रहे नरहेको विषय समेत प्रष्ट रुपमा उल्लेख गरी मात्र सहमति माग गर्ने ।
(घ) नेपाल सरकारद्वारा हस्तान्तरित कार्यक्रम बमोजिमका पदहरुमा उक्त कार्यक्रमले तोकेको दरबन्दी र कुनै संघ संस्था वा दातृ निकायसँगको सम्झौता बमोजिम दातृ निकायबाट तलब भता उपलब्ध गराउने गरी तोकिएको पर्वको हकमा सम्झौता एवं प्रचलित कानूनबमोजिम गर्न बाधा नपर्ने पुनश्चः सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१ कार्यान्वयन गर्ने सम्वन्धमा विभिन्न समस्या आइपरेको विषय विभिन्न स्थानीय तह वा कर्मचारीहरूबाट जानकारी हुन आएकोले उक्त ऐनको संशोधन गर्ने विधेयकको मस्यौदा गर्न मिति २०८२÷०४÷०२ गते कार्यादल गठन भएको छ । उक्त ऐन कार्यान्वयन गर्दा बेचिएका समस्याहरू तथा संशोधनका लागि सुझावहरू उपलब्ध गराइदिनु हुन समेत अनुरोध गरेको छ ।
Comments are closed.