महेन्द्रनगर । सरकारले ल्याउन लागेको विद्यालय शिक्षा ऐन सम्बन्धी विधेयकका केही प्रावधानमा असहमति जनाउँदै निजी विद्यालय सञ्चालकहरू आन्दोलित भएका छन्। संघीय संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिबाट पारित केही धाराहरूको विरोधमा देशभरका निजी विद्यालयहरूको साझा संगठन प्याब्सन र एनप्याब्सनले संयुक्त आन्दोलन सुरु गरेका हुन्।
विधेयकमा निजी विद्यालयलाई क्रमशः गैरनाफामूलक बनाउनुपर्ने र पूर्ण छात्रवृत्ति अनिवार्य राख्ने प्रस्तावप्रति दुवै संगठनले आपत्ति जनाउँदै उक्त बुँदा खारेजीको माग अघि सारेका छन्। उनीहरूको भनाइमा, यस्तो प्रावधानले निजी विद्यालयको अस्तित्व र शैक्षिक गुणस्तर दुवैमा असर पार्नेछ।
आन्दोलनको पहिलो दिन कञ्चनपुरका सबै ९ वटा पालिकामा पालिका प्रमुख र शिक्षा शाखा प्रमुखलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको प्याब्सन कञ्चनपुरका अध्यक्ष महादेव भट्टले बताए। “अहिले हामी शान्तिपूर्ण रुपमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदैछौं, तर आवश्यक परे विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुन्छौं,” उनले भने।
एनप्याब्सन कञ्चनपुरका अध्यक्ष सत्येश बहादुर चन्दले राज्यले बारम्बार निजी विद्यालयमाथि अन्याय गर्दै आएको दाबी गर्दै यस पटक पनि आन्दोलन अनिवार्य भएको बताए। भीमदत्त नगरका प्याब्सन अध्यक्ष उपेन्द्र प्रसाद जोशीका अनुसार आन्दोलन तबसम्म जारी रहनेछ, जबसम्म विधेयकबाट विवादित बुँदा हटाइँदैनन्।
निजी विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउने प्रावधान हटाउनुपर्ने। ‘पूर्ण छात्रवृत्ति’ भन्ने शब्द खारेज गर्नुपर्ने। हाल प्रचलित १०५ छात्रवृत्ति दिने प्रावधानलाई निरन्तरता दिनुपर्ने। छात्रवृत्तिमा भर्ना, शुल्क, वार्षिक शुल्क र मासिक पढाइ शुल्क यथावत् कायम हुनुपर्ने। प्याब्सन नेपालका केन्द्रीय सदस्य अम्मराज भट्टले चेतावनी दिँदै भने, “समयमै समाधान नभए विद्यालय बन्दसहित कडा आन्दोलनमा जानेछौं।”
Comments are closed.