महेन्द्रनगर । सरकारले १५ जेठ २०८२ मा नै यात्रुले ल्याउन र लैजान पाउनेसम्बन्धी सूचना राजपत्रमा प्रकाशन गरेको थियो। सरकारले यस्तो सूचना हेरक वर्ष जारी गर्छ।
भन्सार महसुल ऐन, २०८१ को दफा १३ (३) को अधिकार प्रयोग गर्दै सरकारले हवाईमार्ग र स्थलमार्गबाट यात्रुले ल्याउन र लैजान पाउनेलगायत सूची तोक्ने गर्छ।
यात्रुले एक सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका सामान ल्याउँदा भन्सार लाग्ने व्यवस्था पुरानै रहेको र अहिले त्यो कार्यान्वयनमा मात्र ल्याइएको कैलाली भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी प्रकाश तिमिल्सिनाले बताए।
’नेपाल सरकारले २०८२ जेठ १५ मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरेको सूचना बमोजिम सय रुपैयाँ भन्दा बढीको मालवस्तुको भन्सार महसुल अनीवार्य बुझाउनुपर्ने भनेर प्रचारप्रसार गरिएको छ।
यो पहिलेदेखिकै नियम हो, पहिला कार्यान्वयनमा सुस्तता भए पनि अहिले कार्यान्वयनमा तीव्रता पाएको छ,’ सूचना अधिकारी तिमिल्सिनाले बताए।केपी शर्मा ओली नेतृत्वकै सरकारले प्रकाशित गरेको राजपत्रको सूचनामा ‘स्थलमार्गबाट सिमाना ओहोरदोहोर गर्ने व्यक्तिलाई यस सूचनामा उल्लेख भएका कुनै पनि सुविधा दिइने छैन।
तर एक सय रुपैयाँ मूल्यसम्मका निजी प्रयोगका वस्तु साथै ल्याए वा लगेमा भन्सार प्रमुखले औचित्य हेरी महसुल नलिई छाड्न सक्नेछ।’ उक्त सूचनाअनुसार एक सय रुपैयाँ मूल्यभन्दा बढी वस्तुमा भन्सार तिर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा अहिले सरकारले कडाइ गरेको हो।
राजस्व चुहावट नियन्त्रण र सुरक्षाका लागि एक सय रुपैयाँभन्दा बढीका सामानमा भन्सार कार्यान्वयनमा ल्याउनु सकारात्मक रहेको कतिपयले बताएका छन् ।
भारतसँग खुला सिमाना छ, त्यसकारण चाडपर्व, बिहेलगायत विभिन्न समयमा सीमापारि गएर सामान ल्याउने प्रचलन छ, यसलाई रोक्नैपर्ने धनगढी–३ का कृष्ण विष्टले बताए।
उनले भने, ‘सरकारले भन्सारमा गरेको कडाइ जायज छ, एक किलो चिनी र एक पोको तेल ल्याउन भारतीय बजार जाने बानी राम्रो होइन्। सरकारले चालेको कदमको सबैले समर्थन गर्नुपर्छ।’
Comments are closed.