महेन्द्रनगर । चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूमाथि शृङ्खलाबद्ध रूपमा भइरहेका दुर्व्यवहार, कुटपिट र एकतर्फी कारबाहीको विरोधमा नेपाल चिकित्सक हरुले देशभरका सम्पूर्ण अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूमा बहिरङ्ग ओपिडी सेवा बन्द गरेका छन ।
चिकित्सकहरूले सुरक्षित वातावरणमा निर्बाध रूपमा काम गर्न पाउनुपर्ने अधिकारको गम्भीर माग उठाउँदै स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने हिंसाविरुद्ध ‘शून्य सहनशीलता’ को नीति अपनाउन सरकार र सरोकारवाला निकायसँग आग्रह गरेको छन। नारायणी अस्पताल वीरगञ्जमा कार्यरत डा। प्रमोद राममाथि कुटपिट भएको घटनाको विरोधमा नेपाल चिकित्सक देशभरका मुख्य(मुख्य अस्पतालहरूमा आज ओपिडी सेवा पूर्ण रूपमा ठप्प हुँदा सेवाग्राहीहरू प्रभावित हुने देखिन्छ ।
यद्यपि, आकस्मिक इमरजेन्सी सेवा भने पूर्ववत् रूपमा सञ्चालनमा रहने जनाइएको छ । कञ्चनपुरमा कार्यरत चिकित्सकहरुले पनि बुधवार जिल्ला प्रशासनमा पुग्ेर प्रमुख जिल्ला अधिकारी मदन कोइृरालालाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । उनिहरुले वीरगञ्जस्थित नारायणी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि भएको अमानवीय आक्रमण तथा अस्पतालमा भएको तोडफोडको घटनाप्रति महाकाली प्रादेशिक अस्पताल, मन्त्र अस्पताल शितल अस्पताललगायत परिवारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् ।
उक्त घटनाले सम्पूर्ण चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई दुःखी, आक्रोशित तथा असुरक्षित महसुस गराएको छ। स्वास्थ्य संस्थाभित्र यस्ता हिंसात्मक तथा अराजक गतिविधिले स्वास्थ्य सेवाको गरिमा, सुरक्षा तथा मानवतामाथि गम्भीर आघात पुरÞ्याएको हाम्रो ठहर गरेको उक्त ज्ञापन पत्र मा उल्लेख गरीएको छ ।
यस प्रकारका घटनाको हामी घोर भत्र्सना गर्दै घटनामा संलग्न दोषीहरुको तत्काल निष्पक्ष छानबिन गरी प्रचलित कानूनबमोजिम कडा कारबाही गर्न तथा देशभरका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा कार्यरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित निकायमार्फत आवश्यक पहल गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछौं।
स्वास्थ्यकर्मी सुरक्षित भए मात्र नागरिकले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न सक्ने भएकाले स्वास्थ्य संस्थाहरूको सुरक्षा र स्वास्थ्यकर्मीको सम्मान तथा संरक्षण राज्यको प्राथमिक दायित्व हुनुपर्दछ भन्ने हाम्रो स्पष्ट धारणा रहेको छ।
नेपाल चिकित्सक संघद्वारा घोषित शान्तिपूर्ण आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै महाकाली प्रादेशिक अस्पतालका सम्पूर्ण चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीहरूको तर्फबाट उक्त
घटनाको निष्पक्ष छानबिन, दोषीमाथि कानूनी कारबाही तथा भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन प्रभावकारी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित गरिदिनुहुन जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत नेपाल सरकारसमक्ष जोडदार माग गरेको उक्त ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरीएको छ ।
Comments are closed.