कानुन व्यवसायीहरुले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरालाई महाभियोगबाट हटाउन प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सहयोग मागेका छन् ।
मंगलबार ओली निवास बालकोट पुगेका कानुन व्यवसायीले न्यायालयमा देखिएको समस्या न्यायालयबाटै समाधान नहुने भन्दै दलहरुको सहयोग आवश्यक परेको बताएका हुन् ।
नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायालयको गरिमा कायम राख्न नसकेको, न्याय प्रशासनको नेतृत् वगर्न नसकेको र स्वच्छ न्याय पनि दिन नसकेकाले उनको बहिर्गमन आवश्यक रहेको बताए ।
‘हामीले अन्य दलहरुसँग पनि भेटेर अनुरोध गर्यौं, उहाँहरुले न्यायालयको समस्या न्यायालयभित्रैबाट सल्भ होस् भन्नुभयो, तर यो समस्या न्यायालयभित्रैबाट सल्भ हुनसक्ने अवस्था छैन’ उनले भने, ‘उहाँले म जसरी नियुक्त भएँ, त्यसरी नै जान्छु भन्नुहुन्छ, लिसोजस्तो टाँसिएको टाँसियै हुनुहुन्छ ।’
अध्यक्ष श्रेष्ठले दलहरुमा समस्या देखिएमा निर्वाचनबाट नयाँ नेतृत्व आउन सक्ने तर न्यायालय बर्बाद भयो भने सुधार्ने अर्को कुनै बाटो नभएको भन्दै जबरालाई महाभियोग लगाउन सहयोग गर्न आग्रह गरे ।
‘या त उहाँले राजीनामा दिनुपर्यो, कि त महाभियोग लगाउनुपर्यो’ उनले ओलीलाई भने, ‘उहाँको हातमा सबै दलीय व्यवस्था रहनु उचित हो ? निकासको लागि गम्भीरतापूर्वक विचार होस् ।’
अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीश जबराले कार्यपालिकासँग भाग खोजेको, संवैधानिक नियुक्तिमा कोटा लिएको, न्यायालयको नेतृत्व गर्न नसकेकाले उनको बहिर्गमन अत्यावश्यक भएको बताए ।