सावन भित्र प्रहरी समायोजन गर्नु पर्ने आन्तरिक मामिला मन्त्रीको माग

६ वटा प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रीहरुले प्रहरी समायोजन गर्न संघीय सरकारलाई एक महिनाको अल्टिमेटम दिएका छन् । धनुषाको जनकपुरधाममा भएको मन्त्रीहरुको भेलाले ७ बुँदे घोषणा पत्र जारी गर्दै साउन मसान्त भित्र प्रहरी समायोजन गरी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न माग गरेका छन् ।
प्रहरी समायोजन ऐन र प्रहरी समन्वय सम्बन्धी ऐनलाई आधार लिई प्रहरी समायोजन गरी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नु पर्ने उहाहरुको माग रहेको छ । प्रदेश भित्रका जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रदेश मातहत ल्याउनु पर्नेमा जोड दिँदै उनीहरुले संघीय सरकारलाई यस तर्फ अग्रसर हुन आग्रह गरेका छन् ।
प्रदेश भित्रका सबै सरकारी वकिल कार्यालयलाई प्रदेशको मुख्य न्यायाधिवक्ता मातहत ल्याई अभियोजन सम्बन्धी अधिकार मुख्य न्यायाधिवक्तालाई हस्तान्तरण गर्नु पर्नेमा पनि प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्रीको माग छ ।

उपत्यकाको सुरक्षाको जिम्मा प्रदेशलाई दिनु पर्नेमा जोड

काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लाको शान्ति सुरक्षाको जिम्मा पनि प्रदेश प्रहरीलाई दिन उनीहरुले माग गरेका छन् । विपद व्यवस्थापन तथा भूमि व्यवस्थापन सम्बन्धी पूर्ण अधिकार प्रदेशलाई हुनुपर्ने, वन ऐन तथा नियमावलीमा भएको प्रदेशको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप हुने गरी भएका प्रावधान यथाशीघ्र खारेज हुनु पर्ने र प्रदेश निजामति सेवा अनुसार प्रदेशको प्रमुख सचिव तथा सचिवहरु प्रदेशको आफ्नै नियमावली अनुसार ल्याउनु पर्ने माग घोषणा पत्र मार्फत् मन्त्रीहरुले गरेका छन् ।
यी घोषणा पत्रमा उल्लेखित प्रादेशिक अधिकारहरु सुनिश्चित गराउन समन्वय, सहकार्य तथा संघर्ष गर्न प्रतिबद्ध रहेको मन्त्रीहरुले बताएका छन् ।
भेलामा प्रदेश १ का मन्त्री केदार कार्की, मधेश प्रदेशका भरत साह, बागमतीका कृष्ण प्रसाद शर्मा खनाल, गण्डकीका डोबाटे विश्वकर्मा, लुम्बिनीका तिलकराम शर्मा र सुदुर पश्चिमका डा. रणबहादुर रावल भेलामा सहभागी भएका थिए । कर्णालीका मन्त्री भने सहभागी हुन सकेनन् ।
उनीहरुले संविधानले व्यवस्था गरेको तीन तहको सरकार अन्तर्गत प्रदेश सभाको निर्वाचन भई प्रदेश सरकार गठन भएको ५ वर्ष पुग्न लागेको अवस्थामा पनि संघीयताका आधारभूत संरचनाहरु क्रियाशील हुन नसकेको बताएका थिए ।

सम्बन्धित

Leave A Reply

Your email address will not be published.