सत्य निरुपण र बेपत्ता आयोगका पदाधिकारीहरुको म्याद थपिने

मन्त्रिपरिषद्ले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ ।
कानुन मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदामा सत्तारुढ गठबन्धनले सहमति जुटाए लगतै मन्त्रिपरिषदले विधेयक पास गरेको हो । शुक्रबार नै संसदमा दर्ता हुने छ ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यो ऐन पारित नहुदा सम्मका लागि बाधा अड्काउ फुकाउ मार्फत दुबै आयोगका पदाधिकारीको म्याद थपेको छ । बाधा अड्काउ फुकाउ मार्फत बढीमा ६ महिना म्याद थप्ने निर्णय भएको एक मन्त्रीले बताउनु भएको छ । संसदमा दर्ता भएको विधेयक पास हुना साथ अहिलेका पदाधिकारीहरु स्वतः पदमुक्त हुन्छ ।’
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका पदाधिकारीहरुको म्याद भोलि सम्म मात्र छ ।

सम्बन्धित

Leave A Reply

Your email address will not be published.